अब्जाधीश उद्योगपती गौतम अदानी समूहाच्या कथित लाचखोरीच्या प्रकरणावरून काँग्रेसने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून भाजपने अमेरिकेतील गुंतवणूकदार जॉर्ज सोरोस यांच्याशी असलेल्या गांधी कुटुंबाच्या कथित संबंधांवर चर्चेची मागणी करत, राज्यसभेचे कामकाज बंदही पाडले होते. मूळ मुद्द्यावरून लक्ष भलतीकडेच भरकटवायचे ही भाजपची जुनी खोड आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी गलवान खोऱ्यातील व लडाखमधील चीनच्या घुसखोरीवर सवाल उपस्थित करताच, राहुल हे चीनच्या मंत्र्यांना का भेटले? त्यांनी देशद्रोह का केला? अशी तोफ डागण्यास भाजपवाल्यांनी सुरुवात केली. मात्र राहुल हे कैलास मानस सरोवरयात्रा करण्यासाठी गेले असताना, तेथे त्यांची चीनच्या मंत्र्यांशी गाठ पडली. त्यावेळी चीनने रोजगारनिर्मिती मोठ्या प्रमाणात कशी वाढवली, यावर राहुल यांनी चीनच्या मंत्र्यांशी चर्चा केल्याचे उघड झाले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांच्याबरोबर झोपाळ्यावर झोके घेतात, सीमेपाशी चीनबरोबर संघर्ष सुरू असतानाही वेगवेगळ्या जागतिक परिषदांमधून त्यांना भेटत असतात. अशावेळी राहुल यांनी चीनच्या मंत्रांशी चर्चा केल्यास, ती भाजपला का खुपते? आता अदानींचा विषय संसदेत रंगलेला असतानाच, सोरोस यांचे नाव घेऊन काँग्रेसवर आरोप करणे, म्हणजे मूळ विषयावरून लक्ष दुसरीकडे वळवण्याचा डाव असेच म्हणावे लागेल. त्याचप्रमाणे काँग्रेसचे राज्यसभेचे खासदार आणि नामवंत वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांच्या राज्यसभेतील आसनाखाली नोटांचा ढीग सापडला. त्याबरोबर भाजपने या विषयावरून सभागृहात घोषणाबाजी सुरू केली. म्हणजे अदानी नव्हे, तर काँग्रेस भ्रष्ट आहे, असे चित्र निर्माण करण्याचाच हा उपद्व्याप होता. जेव्हा नवी दिल्लीत येऊ पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांवर शोधून सोडण्यात आला, तेव्हा त्या विषयावरूनदेखील अन्यत्र लक्ष वळवण्यात आले.

राज्यसभेचे सभापती आणि उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हे सरकारचे प्रमुख प्रवक्ते आहेत. गेल्या तीन वर्षात त्यांनी विरोधकांना पक्षपाताची वागणूक दिली आहे आणि त्यामुळे आम्हाला त्यांच्या विरोधात अविश्वासाचा प्रस्ताव आणावा लागला आहे, असे काँग्रेस पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी म्हटले आहे. परंतु धनखड हे एका सामान्य कुटुंबातून आले आहेत. यातून शेतकरीपुत्राचा आणि जाट समुदायाचा अपमान करण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न असल्याचा आरोप भाजप प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी केला आहे. जाट समुदाय हा स्वाभिमानी असून, जनता त्याला उत्तर देईल, असेही पात्रा म्हणाले. वास्तविक यात धनखड हे शेतकरी व जाट असल्याचा संबंध येतो कुठे? जाटांशिवाय अन्य समाजातील लोक हे स्वाभिमानी नसतात का? भाजप नेहमीच याप्रकारे युक्तिवाद करून लोकांना गंडवत असतो. परंतु धनखड हे मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे प्यादे आहेतच.

२००० मध्ये गुजरातमधील भाजप सरकारच्या कार्यकाळात ओबीसी यादीत समाविष्ट केलेल्या घांची जातीच्या कुटुंबात मोदींचा जन्म झाला.

एका मासिकाला दिलेल्या मुलाखतीत राहुल गांधी यांनी, पंतप्रधानांच्या प्रतिमेवर तोवर हल्ला करत राहू, जोवर त्यांची प्रतिमा नष्ट होत नाही तोवर, असे म्हटले होते. ‘मोदी यांना आम्ही उघडे पाडून त्यांचा खरा चेहरा जनतेसमोर आणू’, हा त्यांच्या म्हणण्याचा आशय होता. परंतु राहुल यांनी समस्त ओबीसी समाजाचा अपमान केला असल्याचा बोगस आरोप केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी केला. राहुल यांचे लक्ष्य मोदी असले, तरी मोदी यांचे सर्व लक्ष हे देशाच्या विकासावर आहे, असे उद्गार काढून मोदी यांची चमचेगिरी करण्याची संधी स्मृती यांनी साधली.

मोदी हे आपण ओबीसी असल्याचे सांगून जनतेची दिशाभूल करत आहेत. २००० मध्ये गुजरातमधील भाजप सरकारच्या कार्यकाळात ओबीसी यादीत समाविष्ट केलेल्या घांची जातीच्या कुटुंबात त्यांचा जन्म झाला. गुजरातचे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांची आपली जात ओबीसीमध्ये गेली. त्यामुळे मोदीजी जन्माने ओबीसी नाहीत, असे राहुल यांनी म्हटले होते. वास्तविक मोदी मुख्यमंत्री होण्यापूर्वीच केशुभाईंच्या वेळी ही गोष्ट घडली होती. म्हणजे राहुल यांच्या बोलण्यात किरकोळ चूक झाली. सरकार मोदींचे नसले, तरी भाजपचेच होते. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून, भाजपच्या ओबीसी सेलच्या कार्यकर्त्यांनी नागपूरमध्ये राहुल यांच्या विरोधात निदर्शने केली. इटालियन कुटुंबात जन्मलेल्या राहुल यांनी मोदींचा अपमान केला आहे आणि ते सातत्याने अख्ख्या ओबीसी समाजाचाच अपमान करत असून, ते मूर्ख आहेत, असे उद्गार भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी काढले होते. परंतु मोदी जन्माने ओबीसी आहेत किंवा नाहीत, याचे स्पष्ट उत्तर काही बावनकुळे यांनी दिले नाही! तसेच राहुल गांधी यांचे इटालियन असण्या-नसण्याशी याचा काय संबंध?

सर्व चोरांचे आडनाव मोदी का? असा प्रश्न २०१९ मध्ये राहुल यांनी कर्नाटक मधील एका सभेत केला होता.

गुजरातमध्ये केशुभाई पटेल यांचे भाजपचे सरकार असताना, मोढ घांची समुदायाची मागासवर्गात गणना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही तारीख होती २७ ऑक्टोबर १९९९. याच तारखेला घांची तेली आणि माळी समुदायालाही मागासवर्गात वर्ग करण्यात आले. मात्र मोदी यांच्या तेली समाजाला गुजरातमध्ये काँग्रेस सरकार असतानाच ओबीसी प्रवर्गात दाखल करण्यात आले, असा दावा भाजप आमदार व माजी मंत्री पूर्णेश मोदी यांनी केला आहे! मात्र भाजपचे प्रवक्ते अमित मालवीय यांनी १९९९ मध्ये भाजप सरकारने तेली समुदायास ओबीसी प्रवर्गात आणले, असे म्हटले आहे. परंतु मूळ मुद्दा ओबीसी मोदी हे जन्मतःच ओबीसी होते की नव्हते, हा होता आणि राहुल गांधी म्हणतात त्यात काहीही चुकीचे नव्हते. कारण मोदी यांची जात नंतर ओबीसी समाजात अंतर्भूत करण्यात आली होती.

सर्व चोरांचे आडनाव मोदी का? असा प्रश्न २०१९ मध्ये राहुल यांनी कर्नाटक मधील एका सभेत केला होता. या वक्तव्यानंतर पूर्णेश यांनी राहुल यांच्यावर मानहानीचा दावा दाखल केला. त्याच्या परिणामी राहुल यांना शिक्षा देण्यात आली. राहुल यांनी संपूर्ण मोदी समाजाची बदनामी केली, असा बेलगाम आरोप करण्यात आला. वास्तविक संपूर्ण मोदी समाजाचा अपमान करण्याचा यात संबधच नव्हता. परंतु राहुल यांना शिक्षा देऊन त्यांचे संसदसदस्यत्वही रद्द करण्यात आले. त्यांना घरातून बेघर करण्यात आले. परंतु ‘मोदी’ आडनावाच्या टिप्पणीवरून राहुल यांना गुन्हेगारी मानहानीच्या खटल्यात दोषी ठरवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने गुजरात उच्च न्यायालयाचा तो निकाल रद्दबातल केला.

गुजरातमध्ये ‘मोदी’ आडनाव असलेले अनेक एकसंध समुदाय आहेत आणि या १३ कोटी मोदींनी लोकांचा एकसंध गट तयार केलेला नाही. म्हणूनच संपूर्ण समुदायाची राहुल यांनी बदनामी केली, असे म्हणता येणार नाही. शिवाय मोदींची बदनामी करण्याचा कोणताही हेतू नव्हता हा सिंघवी यांचा युक्तिवाद न्यायालयाने मान्य केला. राहुल यांच्या विरोधातील बहुतांश खटले भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी दाखल केल्याची माहिती त्यांनी खंडपीठाला दिली आणि बिनबुडाचे युक्तिवाद करून राजकीय दुष्टबुद्धीने राहुल यांना सतावले जात आहेत, हे न्यायालयाला दाखवून दिले होते.

२०१६ साली झालेल्या नोटाबंदीमुळे असंघटित क्षेत्रातील करोडो कामगारांची आणि लघुउद्योजकांची प्रचंड हानी झाली.

२०१६ साली झालेल्या नोटाबंदीमुळे असंघटित क्षेत्रातील करोडो कामगारांची आणि लघुउद्योजकांची प्रचंड हानी झाली, अशी अत्यंत रास्त टीका राहुल यांनी केली होती. तेव्हा, त्यांच्या चार पिढ्यांच्या ठेवी गेल्यामुळे ते रडत आहेत. काहींच्या पलंगाखाली आणि पोत्यात पैसे होते, त्यामुळे ते ओरडत आहेत, असे उद्गार मोदी यांनी काढले होते. लुटलेले पैसे परत आणणे योग्य नाही का? भ्रष्टाचाराविरुद्ध माझा लढा सुरू ठेवायचा नाही का? असे प्रतिसवाल करून, मोदी यांनी मूळ विषय नेहमीप्रमाणे भलतीकडेच नेला. नोटाबंदीमुळे अर्थव्यवस्था खड्ड्यात गेली, या प्रश्नाचे उत्तर काही मोदींकडे नव्हते... जाती जनगणना करण्याची मागणी काँग्रेसने लावून धरली आहे. परंतु त्याबद्दलची भूमिका स्पष्ट न करता, राहुल गांधींना आरक्षण रद्द करायचे आहे, असे फेक नॅरेटिव्ह भाजपने निर्माण केले. भाजपच्या या चालूगिरीचा बुरखा वारंवार फाडण्याची गरज आहे.

आणखी एक गोष्ट. केवळ चैत्यभूमीत जाऊन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करणे पुरेसे नाही. तर डॉ. बाबासाहेबांना जो सामाजिक न्याय आणि सामाजिक लोकशाही अभिप्रेत होती, त्या दिशेने ठोस वाटचाल झाली पाहिजे. एकीकडे फोडाफोडी करायची, वाट्टेल त्या मार्गाने सरकार आणायचे आणि पुन्हा डॉ. बाबासाहेब आणि संविधान याबद्दल खोटा खोटा आदर व्यक्त करायचा, हे सर्व लोकांना कळते! महाराष्ट्राच्या सामाजिक न्याय या खात्याचे बजेट सुमारे २५०० कोटी रुपयांचे आहे म्हणे. कदाचित महसूल खात्यानंतरचे सर्वाधिक मोठे बजेट हे सामाजिक न्याय खात्याचेच असेल. विशेष म्हणजे, हे खाते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वतःकडेच ठेवले होते. आता निदान या खात्यातील वेगवेगळ्या योजनांची तरी प्रभावी अंमलबजावणी केली जावी, अशी अपेक्षा आहे.

प्रत्यक्षात हल्ली जानेवारी ते मार्चच्या दरम्यान घाईघाईने तरतुदी खर्च करण्यासाठी धावपळ केली जाते. त्याला काही अर्थ नाही. शिवाय सामाजिक न्याय खात्यात समृद्ध ठेकेदारी चालता कामा नये. डॉ बाबासाहेबांच्या अनुयायांनी महाराष्ट्र सरकारच्या सामाजिक न्याय खात्यावर बारकाईने लक्ष ठेवले पाहिजे. कारण या फेकू लोकांवर व त्यांच्या मित्रांवर जनतेला विश्वास ठेवता येणार नाही.