नवी दिल्लीतील कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनातील विद्यार्थ्यांविरोधात पोलिसांनी केलेल्या हिंसाचारास केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हेच जबाबदार आहेत, अशी टीका लोकसभेतील काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी वारंवार केली आहे. सदोष आणि कोसळण्याच्या अवस्थेत असलेली व निरुपयोगी शिक्षण व्यवस्थेविरोधात तक्रार करणे हा गुन्हा नाही. त्या विरोधात चळवळ उभारणे हादेखील गुन्हा नाही, असे राहुल यांनी म्हटले आहे. दिल्लीतील लाठीमार आणि छऱ्यांच्या गोळ्यांचा वापर हा गैरवाजवी होता आणि त्याबद्दल संसदेत गृहमंत्री हे निवेदन करण्यास तयार नाहीत. वास्तविक शहा यांनी राजीनामा देण्याची आवश्यकता असून, अन्यथा त्यांना गृहमंत्रिपदावरून गचांडी देण्याची आवश्यकता आहे. परंतु हे घडणार नाही. जंतरमंतरवरील आंदोलनासंदर्भात विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याचे धाडस किंबहुना त्यांना सामोरे जाण्याचे धाडस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांनी आजवर दाखवलेले नाही.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासमोर मोदी यांची छाती २८ इंची होते. काही वर्षांपूर्वी झालेल्या अभूतपूर्व अशा शेतकरी आंदोलनालाही सामोरे जाण्याचे धाडस धैर्य मोदी यांनी दाखवले नव्हते. परंतु वादग्रस्त कृषी कायदे मात्र त्यांना मागे घ्यावे लागले. त्यावेळीदेखील शेतकरी आंदोलकांवर ‘खलिस्तानी, देशद्रोही’ असे वाट्टेल ते आरोप करण्यात आले होते. एवढेच नव्हे, तर हा एका आंतरराष्ट्रीय कटाचा भाग असल्याचाही बोगस दावा करण्यात आला होता.

आपल्या चुकांमुळे आणि हट्टांमुळे लाखो करदात्यांना त्रास सहन करावा लागला, याबद्दल मोदी यांनी एकदाही खंत व्यक्त केली नाही.

नोटाबंदीमुळे करोडो गरिबांचे जीवन उध्वस्त झाले. परंतु त्याबद्दलही मोदी यांनी कधीही माफी मागितली नाही. नोटाबंदीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला कसा फायदा होणार आहे, असा भाजपच्या पोपटांमार्फत प्रचार केला गेला. परंतु हे दावे पोकळ निघाल्यानंतर मोदी यांनी त्याबद्दलही देशाची माफी मागितली नाही. जीएसटी लागू केल्यानंतर त्यातील गुंतागुंतीमुळे व्यापारी आणि उद्योजक त्रासले. एवढेच नव्हे, तर अनेक चार्टर अकाउंटंट आणि कर सल्लागारांनी सरकारवर टीका केली आणि जीएसटीमध्ये कोणकोणते बदल हवे, याबद्दल सूचना केल्या. देशात ठिकठिकाणी आणि गुजरातमध्येही मोर्चे निघाले. माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनीदेखील जीएसटीबाबत मौलिक सूचना केल्या होत्या. यथावकाश जीएसटीमध्येही सरकारला बदल करावे लागले. परंतु आपल्या चुकांमुळे आणि हट्टांमुळे लाखो करदात्यांना त्रास सहन करावा लागला, याबद्दल मोदी यांनी एकदाही खंत व्यक्त केली नाही. वेगवेगळ्या राज्यांतील निवडणुका तसेच लोकसभा निवडणुकांत यश मिळत गेल्यामुळे भाजप आणि खास करून मोदी-शहा यांच्यामध्ये कमालीचा अहंकार निर्माण झाला आहे.

दिल्लीमध्ये सरकार आणि पोलीस यांनी बेगुमानपणे लाठीमार केला. आंदोलनातील काही मुलींचे कपडे फाडण्यात आले, त्यांना मारण्यात आले. जणू काही शत्रुराष्ट्रामधून सैन्य उतरले असावे, अशा पद्धतीने लाठीमार केला गेला. अश्रुधूर सोडण्यात आला. मेट्रो स्टेशन्स बंद करणे, काही वेळ इंटरनेट बंद करणे, पत्रकार, कॅमेरामनना ठोकून काढणे हे प्रकार दिल्लीत सुरू होते. काही ठिकाणी तरुणांकडून दगडफेक झाली असेल, तर त्याचे कोणीही समर्थन करणार नाही. पण मुख्यतः हे माजलेले सरकार आणि पोलिसांकडूनच दडपशाही सुरू आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. अद्यापही अनेक आंदोलकांवर पोलिसांमार्फत दडपण आणले जात आहे, अशा बातम्या आहेत.

१९७२ साली गुजरातमधील विद्यार्थ्यांनी सुरू केलेल्या नवनिर्माण चळवळीने भ्रष्टाचार, महागाई या प्रश्नांवरून चिमणभाई पटेल यांच्या सरकारविरोधात आंदोलन सुरू केले.

यावेळी आठवण झाली ती १९७२ साली गुजरातमधील विद्यार्थ्यांनी सुरू केलेल्या नवनिर्माण चळवळीची. या चळवळीने १९७४ च्या प्रारंभी भ्रष्टाचार, महागाई या प्रश्नांवरून गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री चिमणभाई पटेल यांच्या सरकारविरोधात आंदोलन सुरू केले. त्यांना 'चिमण चोर' असे म्हटले जात होते... जनतेने चिमणभाईच्या भ्रष्ट कारभाराविरुद्ध लढणाऱ्या तरुणांच्या आंदोलनाला उस्फूर्तपणे पाठिंबा दिला. ठिकठिकाणी आंदोलनाचे हिंसक पडसादही उमटले. त्यामुळे अहमदाबादसह गुजरातमध्ये एकूण अनेक शहरांमध्ये ठिकाणी संचारबंदी घोषित करण्यात आली होती. पोलिसांच्या गोळीबारात शंभरावर लोक ठार झाले आणि आठ हजार लोकांना तुरुंगात धाडण्यात आले .या चळवळीचे नेतृत्व विद्यार्थ्यांकडे होते. विद्यार्थ्यांनी त्या चळवळीत हजारो लोकांना सहभागी करून घेतले.

गुजरातमधील एल. डी. अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या वसतिगृहातील खानावळीच्या बिलात एकाएकी २० टक्के वाढ करण्यात आली. त्यामुळे विद्यार्थी संतापले आणि आंदोलन सुरू झाले व पाहता पाहता संपूर्ण राज्यभर पसरले. विद्यार्थ्यांवर लाठीमार करण्यात आला. त्याचप्रमाणे गोळीबारदेखील झाला. एवढे सगळे घडवूनही इंदिरा गांधी सरकार चिमणभाईंना हाकलून देत नाही हे पाहून, चळवळीतील नेत्यांनी सत्ताधारी पक्षातील आमदारांना घेराव घालून, त्यांच्याकडून जबरदस्तीने राजीनामे घ्यायला सुरुवात केली. विद्यार्थ्यांच्या या चळवळीस संघटना काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, जनसंघ यांनीही थेट मदत केली आणि तेदेखील आंदोलनात उतरले. त्यानंतर सर्वोदयी नेते जयप्रकाश नारायण यांनीही या चळवळीला पाठिंबा दिला.

चिमणभाईंबरोबर इंदिरा गांधींच्या राजीनाम्याचीही मागणी होऊ लागली. प्रकरण थांबता थांबत नाही हे पाहून इंदिराजींनी चिमणभाईंना राजीनामा देण्यास सांगितले. परंतु त्यांच्या जागी नवीन मुख्यमंत्र्यांची नेमणूक करण्याऐवजी, गुजरात विधानसभा स्थगित ठेवून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. त्या मार्फत गुजरातमधील सत्ता केंद्र सरकारच्या हातात ठेवण्याचा प्रयत्न केला गेला. गुजरात विधानसभा बरखास्त करा, अशी मागणी करत मोरारजी देसाई यांनी बेमुदत उपोषण सुरू केले. शेवटी इंदिरा गांधींनी विधानसभा बरखास्त करून निवडणुका जाहीर केल्या. मात्र ज्या चिमणभाई पटेल यांची हकालपट्टी झाली, त्यांनी काँग्रेस सोडून स्वतःचा 'कृषक मजूर प्रजा पार्टी' हा पक्ष स्थापन केला. पण ज्यांच्या आंदोलनामुळे त्यांना सत्ता सोडावी लागली, त्यांच्याशीच युती करून ते पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री झाले!

१८ मार्च १९७४ रोजी विद्यार्थ्यांनी बिहार विधानसभेला घेराव घातला.

१९७४ च्या वर्षातच बिहारमध्ये भ्रष्टाचार वाढला होता. १९७२ सालच्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसची सत्ता येऊन केदार पांडे मुख्यमंत्री झाले होते. परंतु तेव्हाचे रेल्वेमंत्री ललित नारायण मिश्रा यांचा (पुढे २ जानेवारी १९७५ रोजी बिहारमधील समस्तीपूर येथे एका कार्यक्रमात त्यांच्यावर बॉम्बफेक झाली. दुसऱ्याच दिवशी उपचारांदरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला) पांडेंना विरोध होता. त्यामुळे पांडेंना घालवून मिश्रा यांनी सत्तांतर घडवले. अब्दुल गफूर मुख्यमंत्री झाले. परंतु त्यांच्या राजवटीत भ्रष्टाचार प्रचंड वाढला. तेव्हा गफूर यांची राजवट बरखास्त करावी, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी होती. परंतु ती मागणी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी मान्य केली नसल्यामुळे, विद्यार्थ्यांनी निदर्शने सुरू केली.

१८ मार्च १९७४ रोजी विद्यार्थ्यांनी बिहार विधानसभेला घेराव घातला. त्यावेळी पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत २७ लोक ठार झाले त्यानंतर हे आंदोलन पुढे सुरू ठेवण्यासाठी 'छात्र युवा संघर्ष वाहिनी'ची स्थापना झाली आणि या संघटनेमार्फत आंदोलनाला पुढे घेऊन जाण्यासाठी लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांनी 'संपूर्ण क्रांती'ची घोषणा केली. तरुणांना अनिष्ट सामाजिक रूढी, अंधश्रद्धा आणि जातीयवाद यांच्या विरोधात संघर्ष करण्याची प्रेरणा जयप्रकाश यांनी दिली. शिक्षणातील भ्रष्टाचार, बेकारी आणि केंद्र सरकारची हुकूमशाही वृत्ती याविरुद्ध पाटणा विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनी तेव्हा आंदोलन सुरू केले. त्या आंदोलनात तरूण वयातील लालूप्रसाद यादव, नितीशकुमार, सुशील मोदी, शरद यादव, रामविलास पासवान यांचा सक्रिय सहभाग होता. २ जुलै १९७३ ते ११ एप्रिल १९७५ अशी गफूर यांची मुख्यमंत्रीपदाची कारकीर्द अल्पायुषी ठरली. जयप्रकाशजींच्या आंदोलनाची ही ठिणगी नंतर देशात ठिकठिकाणी पसरू लागली.

पुढे इंदिरा गांधींनी आणीबाणी लादली. परंतु युवाशक्ती किती प्रभावी असते, हे १९७० च्या दशकातील गुजरात आणि बिहारमधील तरुणांच्या उद्रेकावरून दिसून आले. आज अभिजीत दिपके यांच्या आंदोलनात आत्तापर्यंत लाठ्याकाठ्या चालवण्यात आल्यामुळे १५० तरुण मुले आणि मुली हे घायाळ झाले. झुरळासारखे हे आंदोलन चिरडता येणार नाही. तसा प्रयत्न केल्यास काय होऊ शकते, हे १९७० च्या दशकात दिसून आले होते. मोदी सरकारने या इतिहासापासून बोध घेतला पाहिजे. दिपके आणि त्यांचे सहकारी समाजात एका दबावगटासारखे काम करणार आहेत, ही चांगली गोष्ट आहे. दुसरीकडे, सरसंघचालकांनी तरुणांबरोबर संवाद साधण्याचा एक कॉर्पोरेटी इव्हेंट पार पाडला आहे. परंतु केवळ नाटकी इव्हेंटबाजीने काही साध्या होणार नाही. शिक्षणाचे भगवीकरण थांबणार का? सर्व विद्यापीठांमधील संघाची घुसखोरी बंद होणार का? शिक्षणाचे खासगीकरण थांबणार का? असे अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत. त्यामुळेच तरुणांच्या मनात उद्रेक आहे.