महाराष्ट्रात जर महाविकास आघाडीला बहुमत मिळून त्यांच्या प्रत्यक्ष सत्तास्थापनेस वेळ लागला असता, तर भारतीय जनता पक्षाने छाती बडवत अक्षरशः थयथयाट केला असता! महाराष्ट्राचे त्यागमूर्ती देवेंद्र फडणवीस यांनी युनोला ऐकू जाईल, इतक्या कर्कश्य व मोठ्या आवाजात वाक्बाण सोडले असते... टीव्ही चॅनेलवाल्यांना बोलावून आंदोलनाचे एक नाटक पार पाडले असते. मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी चॅनेलवर जाऊन भाजपवाल्यांनी बोंबा मारल्या असत्या आणि त्यांच्या तालावर शिंदे यांची शिवसेना आणि अजितदादा पवार यांचा राष्ट्रवादी पक्ष यांनीही 'ताल से ताल मिला कर' कथ्थक केले असते... मुलुंडचे आरोपवीर किरीट सोमय्या यांनी पत्रकार परिषद बोलावून आरोपांची आणखी एखादी फैर झाडली असती. परंतु यावेळी सत्ताधाऱ्यांचे आवाज बनलेल्या माध्यमांनी महायुती विरोधात कोणताही चढा सूर लावलेला नाही. महायुतीवर हल्ला चढवणारी चर्चासत्रे झडलेली नाहीत, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. माध्यमातील लष्कर- ए- देवेंद्र एकदम सक्रिय झाले आहे!

२०१९ साली सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी 'स्वार्थ हे संघर्षाचे मूळ आहे हे माहीत असूनही तो सोडता येत नसेल, तर हानी हाच त्याचा परिणाम असतो' असे बौद्धिक ऐकवले होते. २०१४ सालच्या प्रचारात अजितदादा पवार यांचे स्थान आर्थर रोड जेलमध्ये आहे, असे उद्गार फडणवीस यांनी काढले होते. ते 'पहाटेचे सरकार' स्थापन करण्यास काळी टोपी घालणारे, मूळ संघाचे असलेल्या तेव्हाचे राज्यपाल भगतसिंग कोशियारी यांनी हातभार लावला होता. त्यासाठी राष्ट्रपती राजवट उठवण्याचा निर्णय भल्या पहाटे घेण्यात आला आणि त्याची अंमलबजावणी त्या क्षणी कोशियारी यांनी केली! वास्तविक राष्ट्रपती राजवट उठवायची, तर त्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा तसा ठराव होणे आवश्यक होते. परंतु तसे घडले नव्हते. भाजपला संविधानाचे काही पडलेले नाही, हे तेव्हाच दिसून आले होते.

भाजपने अजितदादांशी संगनमत करून २०१९ मध्ये सरकार स्थापन करताना, हिंदुत्वाच्या भूमिकेशी अथवा कोणत्याही अन्य मुद्द्यांबाबत तडजोड केलेली नाही, असा युक्तिवाद तेव्हा संघवाले करू लागले होते. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुका पार पडण्यापूर्वीच 'ऑर्गनायझर' या संघाच्या मुखपत्राने 'भ्रष्टवादी' अजितदादा गटाशी तडजोड केल्यामुळे भाजपचे नुकसानच होणार आहे, असे म्हटले होते. त्यावेळी अजितदादा नाराज झाले होते. परंतु लोकसभा व विधानसभा अशा दोन्ही निवडणुकांच्या वेळी अजितदादा हे महायुतीतच होते आणि संघानेही अधिकृतपणे या गोष्टीचा निषेध केला नव्हता व नाही.

अजितदादा आणि देवेंद्रभाऊ उर्फ देवाभाऊ यांच्यात गुपचुप चर्चा सुरू होती.

लोकशाहीच्या रक्षणासाठी आणि समर्थ महाराष्ट्राकरिता माझे सरकार पाच वर्षे काम करेल, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी अजितदादांबरोबर पहाटेचे सरकार स्थापन करताना म्हटले होते. परंतु पाच वर्षे सोडा, ७२ तासांतच ते सरकार कोसळले! २०१८ साली सप्टेंबर महिन्यात नवी दिल्लीमध्ये 'भविष्य का भारत' ही तीन दिवसांची परिषद भरली होती. त्यावेळी संघास कोणत्याही राजकीय पक्षाचे वावडे नाही, हे भागवत यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले. जो राजकीय पक्ष संघाच्या विचाराशी जवळीक मानतो, त्या पक्षाचे काम करण्यास संघाची कोणतीच हरकत नसते, असे भागवत यांनी त्या परिषदेत स्पष्ट केले. सामाजिक, राष्ट्रहिताच्या आणि सांस्कृतिक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर जे जे सोबत असतील, त्यांना संघाचा पाठिंबा असेल, असे भागवतांनी सांगितले असल्यामुळे, दादांना राष्ट्रहिताच्या मुद्द्यावर संघ-भाजपने सोबत घेतले आहे असे मानून चालायचे!

७२ तासांचे सरकार स्थापन करताना भाजपच्या १०५ आणि राष्ट्रवादीच्या सर्व, म्हणजे ५४ आमदारांच्या स्वाक्षऱ्यांचे पत्र राज्यपालांना सादर करण्यात आले होते. राष्ट्रवादीला ५४ जागा मिळाल्या, त्याचे सर्व श्रेय सर्वस्वी शरद पवार यांचेच होते. परंतु दादांनी सर्व सहकाऱ्यांची दिशाभूल करून या पत्राचा गैरवापर केला होता, असा आरोपही झाला. शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची वरळीच्या नेहरू सेंटरमध्ये बैठक झाली होती. या बैठकीला अजितदादा उपस्थित होते, परंतु सायंकाळी सातच्या सुमारास 'वकिलाकडे जायचे आहे', असे सांगत दादा बैठकीतून बाहेर सटकले. त्यानंतर ते कोणाच्या संपर्कात नव्हते. बैठकीतही सक्रिय नव्हतेच. त्यांचा नेहमीचा आक्रमकपणा बैठकीत दिसला नव्हता. त्यावरून अजितदादा आणि देवेंद्रभाऊ उर्फ देवाभाऊ यांच्यात गुपचुप चर्चा सुरू होती.

पहाटेचे सरकार स्थापन करण्याच्या आदल्या रात्री बाराच्या सुमारास दादांचा दूरध्वनी आला आणि सकाळी सात वाजता धनंजय मुंडे यांच्या निवासस्थानी उपस्थित राहण्याचा निरोप दिला गेला. तेथे गेल्यावर चार-पाच आमदार उपस्थित होते. तिथून आम्हाला राजभवनावर नेण्यात आले. तिथे पोहोचताच शपथविधी असल्याचे समजले. बाहेर पडल्यावर पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांचे निवासस्थान गाठले, असे एकसंघ राष्ट्रवादीचे आमदार डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी तेव्हा सांगितले होते. असाच अनुभव संदीप क्षीरसागर व सुनील भुसारा या आमदारांनीही कथन केला होता. भाजपच्या मार्गदर्शनानुसार अजितदादांनी केलेली ही सर्व फसवाफसवीच होती. अर्थात हे सर्व राष्ट्रहितासाठी चालले आहे, असाच संघाचा समज झालेला असावा!

योगी आदित्यनाथ, शहा की देवाभाऊ हे मोदींचे वारस असतील, याचेच आता कुतूहल आहे!

यावेळी अजितदादांना आणि त्यांच्या भाजपमधील मित्रांना शरद पवार यांची यशस्वीपणे जिरवल्याचा आनंद आहे. गेल्या वेळी पवार साहेबांनी दादांची व भाजपची जिरवली होती. मात्र नवी दिल्लीत जाऊन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेण्यासाठी दादा ताटकळत बसले होते. त्यांना मलईदार खाती हवी होती. परंतु शहा यांनी त्यांना भेट दिली नाही. त्यामुळे 'भेट मागितलीच नव्हती' अशी सारवासारवी करून  हात हलवत दादांना परतावे लागले. आता एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपद अथवा गृहमंत्रीपद मिळालेले नाही. आजारपणाच्या नावाखाली दबावनीतीचा अवलंब करून देखील काही उपयोग झाला नाही आणि मिळेल त्या भाकरतुकड्यावर समाधान मानण्याची पाळी आली आहे.. 'मुख्यमंत्री ही केवळ तांत्रिक व्यवस्था असून, मी एकनाथ शिंदे आणि अजितदादा या तिघांनी महायुती सरकारमध्ये आत्तापर्यंत एकत्रितपणे निर्णय घेतले आणि यापुढेही एकत्रित निर्णय घेतले जातील' असे सांगून देवेंद्रजींनी शिंदेंची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. परंतु सगळ्यांच्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला पूर्ण करता येत नाही, असे सूचक वक्तव्यही, विधिमंडळ पक्षाचे नेते म्हणून निवड होताच फडणवीस यांनी केले आहे.

२०१४ ते २०१९ या काळात फडणवीसांनी एकनाथ खडसे, विनोद तावडे, पंकजा मुंडे ,चंद्रकांतदादा पाटील प्रभृती आपल्या पक्षातील स्पर्धक संपवले. आता शहांच्या कानाशी लागूनही तावडे यांना मंत्रालयातील सर्वोच्च स्थानी बसण्यात यश मिळालेले नाही. मुख्यमंत्रीपद मिळण्याची शक्यता दिसत नसल्यामुळे, 'मी बिहार व उत्तर प्रदेशची जी संघटनात्मक जबाबदारी मला मिळाली आहे, त्यावर खूश आहे, मी राष्ट्रीय स्तरावर काम करत आहे' असे सांगून तावडे स्वतःचेच समाधान करून घेत आहेत... आशिष शेलार यांनाही महत्त्वाकांक्षा आहेत आणि मराठा नेता असल्यामुळे ते प्रयत्नशील राहतील. ते देखील शहांच्या विश्वासातील आहेत. फडणवीस यांचे नेतृत्व फार उजळून निघणे शहांना रुचणारे नाही. त्यामुळेच प्रचंड बहुमत असूनही महाराष्ट्रात सरकार स्थापनेच्या प्रक्रियेस शहांकडून जाणीवपूर्वक दिरंगाई करण्यात आली.

२०१९ मध्ये देखील उद्धव ठाकरे आणि फडणवीस यांच्यातील बोलणी यशस्वी होऊ नयेत, यासाठी शहा यांनीच काड्या केल्या होत्या, असे बोलले जाते. २०१९ मध्ये 'शत प्रतिशत भाजपचे सरकार' स्थापन करण्याची महत्वकांक्षा शहा यांनी यापूर्वीच बोलून दाखवली आहे. त्यामुळे शिंदे आणि अजितदादा यांना हळूहळू नामोहरम करण्यात येईल. प्रादेशिक पक्ष संपवणे हे भाजपचे अंतिम ध्येय आहे. 'महाराष्ट्र आता थांबणार नाही' अशी जाहिरात भाजपने केली आहे. देवाभाऊ मुख्यमंत्री तर झालेच आहेत. परंतु आता त्यांना इथेच थांबायचे नाहीये. त्यांना २०२९ नंतर दिल्लीत जाऊन पंतप्रधान व्हायचे आहे. योगी आदित्यनाथ, शहा की देवाभाऊ हे मोदींचे वारस असतील, याचेच आता कुतूहल आहे!