पाच राज्यांतील निवडणुकींचा प्रचार प्रचंड ताफ्यानिशी केल्यानंतर आणि निकाल हाती आल्यावर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला काटकसरीचे आवाहन केले. त्यानंतर ताबडतोब भाजपच्या केंद्रीय कार्यालयाकडून भाजपशासित राज्यांना लेखी आदेश गेला असणार... त्याबरोबर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी पंढरपूरमध्ये बसने फिरले. सूक्ष्म हिंदुहृदयसम्राट नितेश राणे चालत चालत विधिमंडळात-मंत्रालयात गेले. मोदी यांच्या संदेशाचे महत्त्व अचानकपणे पटून, उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे नवनिर्वाचित आमदार अंबादास दानवे त्याचप्रमाणे अनिल परब व सुनील शिंदे यांनीही विधिमंडळ ते शिवालयापर्यंत पदयात्रा काढली. हे अंतर जेमतेम पाच मिनिटांचे आहे... मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांस्कृतिकमंत्री आशीष शेलार यांना मागे बसवून बाइकने विधानसभा गाठली. अर्थात त्याचे चित्रण करण्यासाठी बाइकवर बसलेले त्यांच्या टीमचे लोक होतेच. सुरक्षा रक्षकांनाही बायकरच बनावे लागले. अलीकडे साधेपणाचे प्रदर्शन करण्यासाठी भरपूर खर्चही करावा लागतो... निवडणुकीनंतर इंधन दरवाढ होणार, असे भाकित लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी अगोदरच केले होते. मोदी यांच्या काटकसरीच्या आवाहनावर त्यांनी टीकाही केली होती. एकीकडे ‘नीट’ परीक्षेचा पेपर फुटल्याचे लक्षात आल्यावर ती परीक्षाच रद्द करावी लागणे आणि दुसरीकडे घाऊक महागाई महिनाभरात दुपटीने वाढून, ८.३ टक्क्यांवर गेल्यामुळे आपल्या भक्तांचीही नशा उतरण्याची भीती एनडीए सरकारला वाटू लागली आहे.

या पार्श्वभूमीवर, आता शुक्रवारी पेट्रोलचे दर लिटरला तीन रुपये आणि डिझेलचे लिटरला ३ रुपये ११ पैशांनी वाढवण्यात आले आहेत. सीएनजी त्याचप्रमाणे व्यावसायिक गॅसच्या दरांत यापूर्वीच वाढ करण्यात आली आहे. आता महागाईचा अक्षरशः कहर होणार असून, त्यामुळे टीकेबाबत कोणतीही काटकसर न करता, सामान्य जनता सरकारला फैलावर घेऊ लागली आहे. ती सरकारला अक्षरशः लाखोली वाहत आहे. लोकांच्या रोषाला तोंड द्यावे लागू नये, याची व्यवस्था मोदींनी परदेशवारीला निघून जाऊन करून ठेवलेलीच आहे. शिवाय अडचणीत आल्यावर राहुल गांधी यांना टार्गेट करण्याची परंपरा सुरूच आहे. राहुल यांच्या गेल्या २० वर्षांतील परदेशवारीचा तळेबंद भाजपचे वाचाळ प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी मांडला आहे. मात्र त्याबद्दल आक्षेप होता, तर इतक्या वर्षांत त्याची चौकशी का झाली नाही? नॅशनल हेराल्ड प्रकरणातही गांधी कुटुंबीयांची केवळ बदनामी करण्यात आली. मूळ प्रश्नावरून लक्ष दुसरीकडे वळवणे हा भाजपचा धंदाच आहे.

मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात भारताचे इंधनसाठे ३ कोटी ९० लाख बॅरल्स इतके होते.

गेल्या दशकात पेट्रोल व डिझेलवरील करांमधून मोदी सरकारने ३८ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर वसूल केला आहे. मे २०१४ मध्ये जेव्हा भाजप सत्तेवर आला, तेव्हा पेट्रोलवरील उत्पादनशुल्क ९.२० रु. प्रतिलिटर होते आणि डिझेलवरील ३.४६ रु. प्रतिलिटर होते. ते नंतर मे २०२० मध्ये अनुक्रमे ३२ रु. आणि ३१ रु. असे वाढवण्यात आले. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात पेट्रोल व डिझेलवरील शुल्क संकलन ८८ टक्क्यांनी वाढून ३ लाख ३५ हजार कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचले. मार्च २०२६ पासून सरकारने पेट्रोल व डिझेलवरील उत्पादनशुल्कात मोठी कपात जाहीर केली. याचे कारण निवडणुका व्हायच्या होत्या.

मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात भारताचे इंधनसाठे ३ कोटी ९० लाख बॅरल्स इतके होते. गेल्या १२ वर्षांत त्यात लक्षणीय वाढ करण्यात सरकारला अपयश आले आहे. आजही मनमोहन सिंग सरकारच्या काळाइतकेच इंधनसाठे आपल्याकडे आहेत. हे साठे जेमतेम दोन महिने पुरतील, इतकेच आहेत. उलट चीनकडे १०४ कोटी बॅरल्स इतके कच्च्या तेलाचे साठे आहेत. २०२२ पर्यंत कच्च्या तेलाच्या आयातीचे प्रमाण एकूण मागणीच्या ३७ टक्क्यांपर्यंत खाली आणले जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते. प्रत्यक्षात तेल आयातीचे प्रमाण आता ७७ टक्क्यांवरून ८८ टक्क्यंवर गेले आहे. मग त्या मोदींच्या ऊर्जासंगम योजनेचे झाले तरी काय? २०३० पर्यंत भारताची तेलशुद्धीकरण क्षमता दरवर्षी ४५ कोटी मेट्रिक टन इतकी करण्याचे लक्ष्य ठरवण्यात आले आहे. परंतु सध्याची गती पाहता, ते अशक्यप्राय दिसते. कारण गेल्या १२ वर्षांत फक्त ४ कोटी ३० लाख इतकीच क्षमता नव्याने निर्माण करण्यात आली आहे. सध्या आपली ही शुद्धीकरण क्षमता २५ कोटी टन इतकी आहे. इस्रायल आणि अमेरिकेचे लांगुलचालन करून मोदी सरकारने स्वतःच्या पायावर धोंडा पाडून घेतला आहे. लाचखोरी आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांतून अमेरिका गौतम अदानी यांना मुक्त करणार असल्याची बातमी आहे. अधानींच्या भल्यासाठी हे लांगुलचालन होते का? परंतु त्यामुळे इराणची नाराजी आपल्याला भोवली. इराण व रशियाकडून स्वस्त तेल मिळत होते, ती वाट बंद झाली वा नियंत्रित झाली. अदानींसाठी देशाचे हितसंबंध खड्ड्यात घातले गेले.

२००८ साली जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव बॅरलला १४५ डॉलर इतके होते. तेव्हा भारतात पेट्रोल लिटरला ५० रु. होते.

२०२० साली एका टप्प्यावर शून्याच्याही खाली गेलेले आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाचे भाव २०२१ मध्ये बॅरलला ६३ डॉलरवर गेले होते. तरीदेखील महागाईला खतपाणी घालणाऱ्या पेट्रोल-डिझेलच्या दरांत तेव्हा  सलग सात दिवस दररोज अनुक्रमे २६ पैसे आणि २९ पैसे प्रतिलिटर वाढ करण्यात आली होती. त्यामुळे देशभरात सर्वच राज्यांमध्ये इंधनाच्या किमती उच्चांकाला पोहोचल्या होत्या. महाराष्ट्र व मध्य प्रदेशात तर काही ठिकाणी पेट्रोलने शंभर रुपयांच्या पलीकडे मजल २०२१ मध्येट मारली होती. अमेरिकेत सुमारे ५२ रु., चीनमध्ये ७५ रु., पाकिस्तानात ५० रु., श्रीलंकेत ६१ रु., नेपालमध्ये ६८ रु. तर अफगाणिस्तानात केवळ ३७ रु. लिटर असा तेव्हाचा पेट्रोलचा भाव होता. एकीकडे लोकांच्या गेलेल्या नोकऱ्या, ज्यांच्या आहेत, त्यांच्या पगाराला लागलेली कात्री आणि हातावर पोट असलेल्यांची करोनाकाळात झालेली दारुण अवस्था, यात तेलाच्या चटक्यांची भर पडली होती. २०२१च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात पेट्रोलवर अडीच रु. आणि डिझेलवर चार रु. कृषी सेस लावण्यात आला. सेसचे हे सर्व उत्पन्न केंद्राला मिळत असते. त्याचा वाटा राज्यांना द्यावा लागत नाही. ही मोदी सरकारची चलाखी!

भारतात पेट्रोल-डिझेलवर जे कर लावण्यात येतात, त्याचा किमतीतील हिस्सा दोनतृतीयांश इतका आहे. २०२० मध्ये १४ मार्चला पेट्रोल-डिझेलचे भाव केंद्राने प्रतिलिटर तीन रु.नी वाढवले आणि सहा मे रोजी तर ते प्रत्येकी दहा व तेरा रुपयांनी फुगवण्यात आले. त्यानंतरच्या काळात हे भाव सातत्याने चढवले जात आहेत. मात्र आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत इंधनभावांचा भडका उडालेला असून, त्यामुळे भारत सरकारला भाव वाढवणे अपिरिहार्य बनले आहे. तसेच भाव ठरवण्याचे स्वातंत्र्य ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांना देण्यात आलेले आहे, अशा शब्दात तत्कालीन पेट्रोलियममंत्री धमेंद्र प्रधान यांनी राज्यसभेत युक्तिवाद केला होता. दरवाढ करण्यात आली, तर तो निर्णय ऑइल कंपन्यांचा आणि उद्या दरघट झाली, तर त्याचे श्रेय मात्र सरकारचे. वा रे व्वा!

संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकार असताना, २००८ साली जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव बॅरलला १४५ डॉलर इतके होते. तेव्हा भारतात पेट्रोल लिटरला ५० रु. होते. मोदी सरकार आले, तेव्हा जागतिक बाजारात भाव ४० रु.वर आले, तेव्हा मात्र भारतात पेट्रोलचे दर ६० रु. लिटर इतके होते... म्हणजे कच्चे तेल स्वस्त होऊनही त्याचा लाभ ग्राहकांना देण्याऐवजी, करांची कुऱ्हाड चालवून केंद्र सरकारने आपले खजिने भरून घेतले. जेव्हा मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते, तेव्हा इंधनदर कमी करून जनतेच्या आक्रोशाची दखल घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी डॉ. मनमोहन सिंग सरकारला केले होते. एवढेच नव्हे, तर कठोर शब्दात टीकेचे आसूड कसे ओढले होते, याचे व्हिडिओ उपलब्ध आहेत.

मोदी पंतप्रधान झाले, तेव्हा जगाच्या बाजारात इंधनाच्या भावांची घसरगुंडी झाल्यावर रकारची करवाढ जारीच राहिली.

मोदी पंतप्रधान झाले, तेव्हा जगाच्या बाजारात इंधनाच्या भावांची घसरगुंडी झाल्यावर ते उद्गारले, ‘मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बडी बात कौनसी होगी?’ परंतु प्रत्यक्षात तेलाचे आंतरराष्ट्रीय भाव उतरणीस लागल्यानंतरही सरकारची करवाढ जारीच राहिली आणि त्यामुळे ग्राहकांना इंधन स्वस्ताईचा फायदा मिळालाच नाही.

कच्च्या तेलाचे भाव घटत असताना सरकारचा आयातीवरील खर्च अर्थातच घसरत होता. परंतु त्याचवेळी त्यावर लावलेल्या करातील उत्पन्न घटू नये म्हणून सरकारने करवाढ करण्याचे तंत्र वापरले. यामधून मोदी सकारला जो लाभ झाला, त्यातून पायाभूत सुविधांवर खर्च करण्याचे धोरण राबवण्यात आले. उदाहरणार्थ, २०२१-२२च्या अर्थसंकल्पातच रस्ता व रेल्वे यावरील तरतुदींत ३४ क्के वाढ करण्यात आली आहे. तसेच वेगवेगळ्या कल्याणकारी योजनांवर भर दिला जात आहे.

कोव्हिडकाळात तर काही महिने व्यापार-उद्योग ठप्प झाल्यामुळे, इंधनकरावरील महसूल हाच केंद्राचा मुख्य आधार होता. अर्थात महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांनीही इंधनावरील व्हॅटमधून जास्तीत जास्त उत्पन्न मिळवण्यावर भर दिला. मात्र जीएसटीमुळे राज्यांचे कर लादण्याचे अधिकार मर्यदित झाले आहेत. आमच्या काळात आम्ही पेट्रोल-डिझेलवरील व्हॅट कमी करून लोकांना दिलासा दिला होता, असे महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पूर्वी म्हटले आहे. परंतु निवडणुका जवळ येऊ लागल्यानंतरच त्यांनी हा निर्णय घेतला होता. तसेच केंद्राकडून पेट्रोलवर सातत्याने अधिकाधिक अबकारी कर वसूल केले जात आहेत,  याबद्दल फडणवीस यांनी एक चकार शब्दही काढला नव्हता.

संपुआ सरकार जाण्यास इंधनभाव हेदेखील एक प्रमुख कारण होते.

संपुआ सरकार जाण्यास इंधनभाव हेदेखील एक प्रमुख कारण होते. २०१३ साली भाजपने दिल्लीच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांच्या निवासस्थानासमोर बाईकरॅली काढली. भाजपने देशात ठिकठिकाणी जेलभरो आंदोलने केली. २०१० मध्ये तर पेट्रोल-डिझेल दरवाढीचा निषेध करण्यासाठी भाजप वगैरे पक्षांतर्फे ‘भारत बंद’ करण्यात आला. वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी इंधनावरील अनुदाने संपुष्टात आणणे आवश्यक असल्याचे समर्थन संपुआ सरकारतर्फे केले जात होते. मात्र त्याचवेळी भाजप व अन्य पक्षांतर्फे रेल्वे रोको, बसगाड्या अडवणे हे प्रकार सुरू होते. संपुआ पर्वात ग्रामीण वेतनात तसेच शेतमालाच्या आधारभावात लक्षणीय वाढ करण्याचे धोरण स्वीकारण्यात आल्यामुळे जनतेची क्रयशक्ती वाढली. त्यामुळे मागणी वाढून, चलनफुगवटाही वाढला. त्यावेळी जगातील कमॉडिटीजचे भाव तेजीत होते. मोदी सरकारला याबाबतीत अनुकूलता लाभली. परंतु करोनापूर्व काळातही अपेक्षित आर्थिक विकास साधता न आल्यामुळे, रालोआ सरकारचा महसूल कमी झाला. तो भरून काढण्यासाठी पेट्रोल-डिझेलवर करांची करवत चालवण्याची नीती अवलंबण्यात आली. एकीकडे जनतेच्याच खिशावर कात्री चालवून, त्यामधून आम्ही रस्ते, पूल, रेल्वेमार्ग यांची उभारणी कशी केली, हे दाखवून यशस्वीपणे मतांची बेगमी करण्यात आली.

भारतातील तीन टक्के मनुष्यबळ हे रस्ते, मालवाहतूकक्षेत्रात कामाला आहे. इंधन दरवाढीचा या वर्गास थेट फटका बसतो. शिवाय अर्थव्यवस्थेतील ८०-९० टक्के असंघटित मजूर तर आर्थिक दुरवस्थेमुळे बेजारच आहे. मालवाहतुकीतील ६५ टक्के खर्च हा डिझेलचाच असतो.

सखी, सैंया, तो खूबई कमात है

महंगाई डायन खाए जात है

या गाण्याची आठवण व्हावी अशीच सारी परिस्थिती आहे...