२०२४ साली लोकसभेची निवडणूक पार पडल्यानंतर अल्पावधीत हरियाणा आणि महाराष्ट्र येथील विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या त्याच सुमारास लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी व्होटचोरीचा मुद्दा अत्यंत प्रभावीपणे मांडण्यास सुरुवात केली. महाराष्ट्रात लोकसभेत महाविकास आघाडीला ३० जागा मिळाल्या असताना, विधानसभा निवडणुकीत या आघाडीचा दारूण पराभव झाला. तो आश्चर्यकारक होता. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्रात त्यापूर्वी कधीही इतका उलटफेर झालेला नव्हता. बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी एसआयआरमधील (विशेष सखोल फेरतपासणी) भाजप पुरस्कृत निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शनाखाली झालेली हेराफेरी उघड झाली. झारखंड आणि पश्चिम बंगालमध्ये, त्याचप्रमाणे नवी दिल्ली एसआयआरमधील घपले उघड झाले. आता खारघर येथील झेरॉक्स दुकानात पनवेल विधानसभा मतदारसंघातील एसआयआर प्रक्रियेतील प्रगणक पत्रांचे गठ्ठे आढळल्याप्रकरणी रायगड जिल्हा प्रशासनाने कारवाई केली आहे. संबंधित अर्ज अनधिकृतपणे बाळगल्याप्रकरणी पाच बीएलओंना निलंबित करण्यात आले आहे. या प्रकरणाशी भाजप कार्यकर्त्यांचा कोणताही संबंध नाही, असा खुलासा करण्याची पाळी पनवेल महापालिका महापौर नितीन पाटील यांच्यावर आली आहे...

निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून गेले तीन महिने महाराष्ट्रात राबवण्यात आलेल्या एसआयआर मोहिमेचा सर्वाधिक फटका मुंबई उपनगर, ठाणे आणि पुणे जिल्ह्यांना बसला आहे. केवळ या तीन जिल्ह्यांतून ८४ लाख मतदारांची नावे प्रारूप मतदारयादीतून वगळण्यात आली आहेत. महाराष्ट्राच्या प्रारूप मतदारयादीमधून दोन कोटी नावे वगळली गेल्याबद्दल काँग्रेसने निवडणूक आयोगावर जोरदार टीका केली आहे. काँग्रेस पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी निवडणूक आयोगाचा उल्लेख ‘भाजप कुर्सी बचाव आयोग’ असा केला, तर राहुल गांधी यांनी त्याला ‘व्होटचोरी आयोग’ असे म्हटले आहे. मतचोरीच्या माध्यमातून देशाची लोकशाही पोखरून काढण्यासाठी हे सत्ताधारी पक्षाचे कारस्थान असल्याची टीका काँग्रेसने केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने २७ मे २०२६ रोजी एसआयआरच्या प्रक्रियेला कायदेशीर ठरवले.

एसआयआर मोहिमेपूर्वी राज्यात ९ कोटी ७८ लाख ५४ हजार ४९ मतदार होते. मतदारांकडून गणनाप्रपत्र भरून घेऊन त्याच्या आधारे प्रारूप मतदारयादी जाहीर जाहीर करण्यात आली. त्यात ७ कोटी ७१ लाख ६५ हजार ५६२ मतदारांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये ३४ लाख मयत मतदारांची तर १७ लाख मतदारांची दुबार नावे होती. याचा अर्थ ५१ लाख मतदारांची नावे कायमची रद्द झाली असून, त्याबद्दल वादच नाही. परंतु बाकी दीड कोटी इतके मतदारयादीतून कमी होतात, हा संशयास्पद प्रकार आहे. राज्याच्या प्रारूप मतदारयादीत संशयास्पद व मॅपिंग न झालेल्या मतदारांची नावेसुद्धा आहेत. परंतु त्या नावांवर कोणत्याही प्रकारची खूण केलेली नाही. ज्या मतदारांना नोटीस देण्यात येणार आहे, अशा मतदारांची यादी तातडीने प्रसिद्ध करावी व ती राजकीय पक्षांना उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी करण्यात येत असून, ते रास्तच आहे. विशेष म्हणजे, मीरा-भाईंदर शहरातील एसआयआर आकडेवारी जाहीर झाली असून, क्रमांक १४५ आणि १४६ विधानसभा मतदारसंघातील मोठ्या संख्येने मतदारांच्या नोंदीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या मतदारांचा फायदा नुकत्याच झालेल्या महापालिका निवडणुकीत सत्ताधारी भाजपला झाला. याचाच अर्थ बोगस मतदारांच्या आधारे मीरा-भाईंदरमध्ये महापालिकेत भाजपने सत्ता मिळवली, असा थेट आरोप एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे नेते आणि परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने २७ मे २०२६ रोजी एसआयआरच्या प्रक्रियेला कायदेशीर ठरवले. मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांच्या अंमलबजावणीचे घटनात्मक तत्त्व लागू करण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून करण्यात आलेलीही वैध कार्यवाही आहे, असे मत सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने व्यक्त केले. ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी न्यायव्यवस्थेसाठी हा काळा दिवस असल्याचे मत व्यक्त  केले होते. याप्रकरणात असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सनेही याचिका केली होती. त्यांच्याकडून प्रशांत भूषण आणि नेहा राठी यांनी न्यायालयात बाजू लढवली. निवडणूक आयोगाने एसआयआरची प्रक्रिया पक्षपाती पद्धतीने केली आणि विविध राज्यांत दहा टक्क्यांहून अधिक मतदारांची नावे हटवण्यात आली, तीदेखील अत्यंत अपारदर्शक पद्धतीने, असे स्पष्ट मत प्रशांत भूषण यांनी व्यक्त केले.

या प्रकरणाची दिशा गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्येच निश्चित झाली होती. एसआआरविरोधातील युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, न्यायालयाने त्याच्या घटनात्मक वैधतेच्या तपासणीच्या मुद्द्यावरून लक्ष हटवले. त्याऐवजी केवळ तक्रारनिवारण आणि प्रशासकीय मध्यस्थीवर भर दिला, असे परखड मत योगेंद्र यादव यांनी व्यक्त केले होते. मात्र तरीदेखील एसआयआर प्रक्रिया याच मनमानी पद्धतीने चालू राहील, अशीच चिन्हे दिसतात. या सर्व प्रक्रियेत सत्ताधारी भाजपचे कार्यकर्ते निवडणूक यंत्रणेच्या कामात हस्तक्षेप करत असल्याच्या तक्रारी अनेक राजकीय पक्षांनी केल्याल आहेत. परंतु त्याची दखल घेतली जात असल्याचे दिसत नाही, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. लोकशाहीची दिवसाढवळ्या हत्या केली जात आहे. असो.

विरोधकांना उत्तर देण्यासाठी महायुती सरकार आणि त्यातील पक्ष फक्त जाहिरातबाजीचाच आधार घेत आहेत.

‘पुणे म्हणजे प्रेम’ म्हणत राहुलने तरुणींची मनं जिंकली! पुण्याबाहेरून शिकायला आलेले आणि पुण्यातील पूर्व भागातील गोरगरीब यांनाही राहुलचे प्रेझेंटेशन आवडले. मात्र पेठापेठांतील आणि कोथरूडमधील काही मनुवादी मात्र विव्हळत आहेत... विरोधकांना उत्तर देण्यासाठी महायुती सरकार आणि त्यातील पक्ष फक्त जाहिरातबाजीचाच आधार घेत आहेत. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील लोकशाही आघाडी सरकारने २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शासकीय योजनांच्या प्रसिद्धीसाठी आणि जाहिरातींच्या मोहिमेसाठी ९३ कोटी रुपयांचे बजेट मंजूर केले होते. माहितीच्या अधिकारातून समोर आलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार २०११ ते २०१४ या तीन वर्षांच्या कालावधीत पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कार्यकाळात राज्य शासनाने जाहिरात आणि माहिती प्रसारावर केवळ ५ कोटी ४० लाख रुपये खर्च केले होते.

२०१४ ते २०१९ या काळात फडणवीस यांच्या पहिल्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात केवळ दूरचित्रवाणी आणि रेडिओवरील जाहिरातींवरच १५ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. २०२२ मध्ये राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे सरकारने पहिल्या सात महिन्यांतच जाहिरातींवर ४२ कोटी रुपयांची उधळपट्टी केली. ‘शासन आपल्या दारी’ हा उपक्रम हाती घेऊन जाहिरातींवर जवळपास ५३ कोटी रुपये खर्च केले गेले. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जुलै २०२४ मध्ये राज्य सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना व इतर योजनांच्या प्रसिद्धीसाठी २७०  कोटी रुपयांच्या विशेष प्रसिद्धी मोहिमेला मंजुरी दिली.  यापैकी १३६ कोटी रुपये हे होर्डिंग, बॅनर्स, एलईडी स्क्रीन्स आणि विमानतळावरील जाहिरातींसाठी खर्च करण्यात आले. ५१ कोटी रुपये सोशल मीडिया आणि डिजिटल मीडियावरील प्रचारावर खर्चण्यात आले. प्रत्येकी ४० कोटींची तरतूद प्रिंट मीडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियासाठी करण्यात आली.

तसेच शिंदे सरकारने आमदारांच्या स्थानिक विकास निधीतून प्रति आमदार २० लाख रुपयांपर्यंतचा निधी, जनतेशी जोडणाऱ्या विशेष कार्यक्रमाचे नियोजन करण्यासाठी वापरण्याची तरतूद करून टाकली होती. याचा एकूण खर्च १२५ कोटी रुपये होता. ऑक्टोबर २०२४  मध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या अगदी आधी महायुती सरकारने डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर केवळ पाच दिवसांच्या जाहिरात मोहिमेसाठी ९० कोटी रुपयांचे टेंडर काढले होते. लाडकी बहीण योजना, शेतकरी कर्जमाफी, शासन आपल्या दारी आदी उपक्रमांसाठी करोडो रुपयांचे उपायांचा खर्च करून वेगवेगळे इव्हेंट आयोजित करण्यात आले. जनतेच्या करांमधील पैसा केवळ मते खरेदी करण्यासाठी वापरण्यात आला. करोडो रुपयांच्या कंत्राटांमधील कमिशनखोरीतून आमदार-खासदार आणि अन्य नेते यांची फोडाफोडी करण्यात आली. लोकशाहीची पुरती विल्हेवाट लावण्याचे काम फडणवीस आणि शिंदे यांनी केले. याची विशेष सखोल फेरतपासणी कोण करणार आहे?