डॉलरच्या तुलनेत सतत नवव्या सत्रात घसरण नोंदवत, २० मे २०२६ रोजी रुपया अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत १६ पैशांनी खाली आला. ९६.८६ हा ऐतिहासिक नीचांकी विक्रम त्याने नोंदवला. अमेरिका-इस्रायल विरुद्ध इराण युद्धामुळे खनिज तेलाच्या किमतीत झालेली वाढ हे यामागील प्रमुख कारण असले, तरी ते एकमेव कारण नाही. २०१३ मध्ये गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना, नरेंद्र मोदी यांनी रुपयाच्या घसरगुंडीवरून अनेकदा मनमोहन सिंग सरकारवर तुफान टीका केली होती. ‘रुपया रुग्णालयात आहे. तो मृत्युशय्येवर आहे. त्याला तातडीने डॉक्टरची गरज आहे... सध्या रुपया आणि काँग्रेस सरकार या दोघांचेही मूल्य घसरले आहे... रुपया आणि पंतप्रधान दोघेही मौनात गेले आहेत’, अशा प्रकारचा हल्लाबोल मोदी यांनी केला होता. तर रुपया जेव्हा घसरतो, तेव्हा देशाची पत आणि प्रतिष्ठाही घसरते, अशी तोफ दिवंगत भाजप नेत्या सुषमा स्वराज यांनी डागली होती.

जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचा भाव प्रति बॅरल ११५ डॉलरवर गेला आहे. जागतिक तेल किमतीतील सतत होणारी वाढ आणि डॉलरची सततची मागणी, हे रुपयाच्या घसरणीचे प्रमुख कारण आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपया कमजोर झाल्यामुळे कच्चे तेल, औषधे, इलेक्ट्रॉनिक्स यासारख्या अनेक वस्तू आयात करण्यासाठी अधिक पैसे खर्चावे लागत आहेत. रुपयाच्या घसरणीमुळे वाहतूक, भाजीपाला, किराणा सामान आणि जीवनावश्यक वस्तू व सेवांच्या किमतीदेखील महागल्या आहेत. कारण पेट्रोल, डिझेल, खते, आयात केले जाणारे अन्य कच्चे घटक हे सर्वच महागले आहे. आयातीवरील खर्च वाढल्यामुळे आयात आणि निर्यातीतील फरक, म्हणजेच व्यापारी तूट वाढणारच आहे. कंपन्यांचा उत्पादनखर्चही फुगू लागला असून, हा अतिरिक्त खर्च ग्राहकांना द्यावा लागणार आहे. एवढेच नव्हे, तर कमकुवत रुपयामुळे परकीय गुंतवणूकदारांमध्ये अस्थिरतेची भावना निर्माण होते आणि त्यामुळे भारतीय बाजारपेठेतून एफआयआय, म्हणजेच परदेशी अर्थसंस्था गुंतवणूक अधिक प्रमाणात काढून घेऊ लागतात. त्याचा शेअर बाजारातदेखील फटका बसतो. केवळ गेल्या १२ महिन्यांत रुपया डॉलरच्या तुलनेत १२ टक्क्यांनी घसरला आहे. सामान्यतः दरवर्षी रुपयाचे मूल्य तीन ते चार टक्क्यांनी घसरत असते, परंतु यावेळी ही घसरण अर्थातच जास्त आहे.

२०१३ साली ‘मॉर्गन स्टॅन्ले’ने इंडोनेशिया, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका, तुर्कस्तान आणि भारत यांची चलने ठिसूळ असल्याचे मत व्यक्त केले होते.

२०१३ साली ‘मॉर्गन स्टॅन्ले’ या जगद्विख्यात इन्व्हेस्टमेंट कंपनीने इंडोनेशिया (रूपिया) किंवा आयडीआर ब्राझील (रिआल), दक्षिण आफ्रिका (रँड), तुर्कस्तान (लिरा) आणि भारत (रुपया) यांची चलने ही फ्रॅजाइल, म्हणजेच ठिसूळ असल्याचे मत व्यक्त केले होते. हे सर्व उदयोन्मुख किंवा इमर्जिंग बाजारपेठांचे देश होत. अमेरिकेने आयात-निर्यात व्यापारावरील बंधने कठोर केल्याचा हा परिणाम आहे. त्याचप्रमाणे अमेरिकेच्या मध्यवर्ती बँकेने आपले पतधोरण आता कडक केले आहे. मध्यवर्ती बँक ही मोठ्या प्रमाणात नोटा छापते आणि त्यामुळे पैसा सहजपणे उपलब्ध होतो. ज्यावेळी गुंतवणूकदार अमेरिकन डॉलर्स शून्य व्याजदरावर कर्जाऊ घेऊ शकतो, तेव्हा ते डॉलरमध्ये घेणे फायद्याचे ठरते. हे घेतलेले डॉलर्स वेगवेगळ्या देशांत ज्या ठिकाणी जास्त रिटर्न मिळतो, तेथे गुंतवले जातात. ज्यावेळी अमेरिकेने स्वस्तातील कर्जे मिळणार नाहीत, असे संकेत दिले तेव्हा तेथील व्याजदर वाढणार, हे स्पष्ट झाले. कारण नोटा छापणे स्थगित झाले. त्याचा परिणाम असा झाला की, अनेक गुंतवणूकदारांनी उदयोन्मुख बाजारपेठातून पैसा काढून घेण्यास सुरुवात केली आणि तो अमेरिकन रोख्यांत गुंतवण्यास आरंभ केला. अमेरिकन रोख्यांमध्ये पैसे गुंतवले, याचा अर्थ अमेरिकेला कर्जाऊ पैसे देणे होय. शिवाय त्यात जोखीमही नसते. अशाप्रकारे परदेशी वित्तसंस्था भराभर पैसे काढून घेत असल्यामुळे, रुपयासारखे चलन घसरू लागणे हे स्वाभाविकच म्हणावे लागेल. परंतु भारतासह हे एकूण पाच देश वाढत्या व्यापारी तुटीचे संकटही उद्भवल्याचे पाहत आहेत. याचे  कारण आज भारतातून जेवढा पैसा बाहेर जात आहे, तेवढा तो आत येत नाही. कारण निर्यातीपेक्षा आपली आयात जास्त आहे.

अमेरिकेने आपले उदार कर्जधोरण गुंडाळून ठेवण्याचा परिणाम भारताला भोगावा लागला आहे. जेव्हा एखाद्या देशाच्या भांडवली खात्यात शिल्लक असते, तेव्हा चालू खात्यातील तूट सहन करता येते. भांडवली खात्यात परदेशी थेट गुंतवणूक आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक या दोन्हींचा समावेश होतो. त्यामुळे भारतात जेव्हा बाहेर जाणाऱ्या पैशापेक्षा देशात येणारा पैसा अधिक होता, तेव्हा काही प्रश्न नव्हता. परंतु आता परिस्थिती बदलली आहे. म्हणूनच रुपया डॉलरच्या तुलनेत घरंगळत चालला आहे.

'ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस'च्या कितीही बाता मारल्या, तरी भारतात उद्योग सुरू करणे हे सोपे राहिलेले नाही.

भारताची अर्थव्यवस्था तिसऱ्या क्रमांकावर येईल, असा दावा केला जात होता. परंतु आता भारताचा नंबर पुन्हा एकदा सहाव्या स्थानावर गेला आहे. विशेष म्हणजे, ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिकेची चलने डॉलरच्या तुलनेत अलीकडे अनुक्रमे बारा आणि दहा टक्क्यांनी वाढलेली आहेत. शिवाय इंडोनेशियन चलनाचे मूल्य डॉलरच्या तुलनेत केवळ चार टक्क्यांनी घसरले आहे. मात्र तुर्कस्तानचा लिरा १७ टक्क्यांनी कोसळला आहे. गेल्या आठ वर्षांत डॉलरच्या तुलनेत लिराचे मूल्य १ हजार टक्क्यांनी खाली उतरले आहे.

निर्यात बाजारपेठेत चीन, व्हिएतनाम व बांगलादेशच्या तुलनेत आपला काही स्वरूपाचा माल हा स्पर्धाशील ठरताना दिसत नाही. आपण कमी पडत आहोत. भारतात प्रचंड परदेशी गुंतवणूक होत आहे, अशा बातम्या येत असल्या, तरीदेखील प्रत्यक्षामध्ये परदेशी कंपन्या इथे येऊन कारखाने स्थापन करत आहेत, असे सरसकट चित्र नाही. उलट अनेक भारतीय उद्योगपती परदेशांत जाऊन कंपन्या व कारखाने स्थापन करत आहेत. हे असे का घडत आहे, याचा विचार केंद्र व राज्य सरकारला करावा लागेल.

'ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस'च्या कितीही बाता मारल्या, तरी भारतात उद्योग सुरू करणे हे सोपे राहिलेले नाही. शिवाय राज्याराज्यांत खंडणी मागणाऱ्या टोळ्या कार्यरत आहेत. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये अनेक भारतीय व्यापाऱ्यांनी दीर्घकालीन व्यवहार करून भारताचे १४ हजार कोटी रुपये वाचवले आहेत. ज्या देशांबरोबर व्यापारात तूट आहे, अशा देशांशी रुपयात व्यवहार करावा असे रिझर्व्ह बँकेचे धोरण आहे. त्याची अंमलबजावणी केल्यामुळे भारताचे बरेच पैसे वाचले आहेत. मात्र रुपयाची घसरण रोखण्यासाठी निर्यात वाढली पाहिजे आणि भारतात जास्तीत जास्त परदेशी भांडवल आले पाहिजे, हे मात्र खरे.

सुरजित भल्ला हे प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ असून, त्यांनी अनेक आंतरराष्ट्रीय अर्थसंस्थांवर भारत सरकारचे प्रतिनिधित्व केले आहे. परंतु सर्वसाधारणतः ते उजव्या विचारांचे असून, २०१४ पासून भाजप सरकारची तळी उचलत होते. परंतु काही दिवसांपूर्वी एका टीव्ही चॅनेलवर बोलताना त्यांनी मोदी सरकारच्या आर्थिक कारभारावर टीका केली. त्यानंतर लेखही लिहून आपली नाराजी व्यक्त केली. ‘बीजेपी इज विनिंग दि इलेक्शन्स बट लूजिंग दि इकॉनॉमी’ असे त्यांच्या लेखाचे शीर्षकच आहे. भाजपला सातत्याने राजकीय यश मिळत असल्यामुळे आपली आर्थिक धोरणेदेखील बरोबर आहेत, असा मोदी सरकारचा गैरसमज झाला आहे. मात्र सलग सातव्या वर्षी भारतीय रुपया डॉलरच्या तुलनेत घरंगळत आहे. २०२५ मध्ये आशियातील सर्वात वाईट कामगिरी नोंदवणारे चलन म्हणजे भारतीय रुपया होते.

वास्तविक देशातील जीडीपी वाढ धीम्या गतीने होत आहे. चालू खात्यावरील तूट नियंत्रणात आहे आणि राजकीय स्थैर्यदेखील आहे. अशी सर्व अनुकूल परिस्थिती असताना, भारतीय कंपन्या देशात गुंतवणूक करताना का दिसत नाहीत? परदेशी गुंतवणूकदार भारतातून निघून जाणे का पसंत करत आहेत? हा भल्ला यांना पडलेला प्रश्न आहे. भल्ला यांच्या मते, सरकारी धोरणांबद्दलची अनिश्चितता हे गुंतवणूकदारांच्या नाराजीचे एक कारण आहे. जेवढे परदेश भांडवल येईल, त्या प्रमाणात तंत्रज्ञान येऊन पुरवठासाखळीही मजबूत होते. त्यामुळे विकासही झपाट्याने होतो. परंतु अलीकडे परकीय गुंतवणूकदार भारतात येण्यासाठी जणू तडफडत आहेत, असा भ्रम सरकारला झाला आहे. मुळात २०१५ मध्ये ‘बायलॅटरल इन्व्हेस्टमेंट ट्रिटी’च्या (बीआयटी) चौकटीत मूलगामी बदल करण्यात आले. खेरीज, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्सच्या नावाखाली अनेक नवीन नियंत्रण लादण्यात आली. शिवाय एखाद्या विदेशी गुंतवणूकदारास भारतातील व्हेंचरमधून बाहेर पडायचे असेल, तर न्यायालयापुढे जाण्यापूर्वी पाच वर्षे थांबावे लागते. भारतीय न्यायालयात वर्षानुवर्षे वाट पाहावी लागते. थोडक्यात, गुंतवणुकीस पोषक वातावरणाऐवजी लायसन्स परमिट राज्याची आठवण करून द्यावी, असा सर्व कारभार आहे. विकास झालाच आहे, अशी नशा चढल्यामुळे एकप्रकारची बेपर्वाई आली आहे. भल्ला यांच्या इंजेक्शनमुळे तरी ही नशा उतरेल, अशी अपेक्षा.