लहानपणी प्रत्येकाने राक्षसांच्या गोष्टी वाचलेल्या असतात. त्यात अमुक तमुक राक्षस हा संपूर्ण जगाचा विध्वंस करणार, ते खाक करणार, अशा वल्गना करायचा. अगदी त्याच धर्तीवर, इराणला अश्मयुगात नेऊन ठेवेन, अशी गर्जना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केली आहे. इराणमधील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री पीट हेगसेठ यांनी लष्करप्रमुख जनरल रँडी जॉर्ज यांना गचांडी दिली आहे. ट्रम्प प्रशासनाने गेल्यावर्षी नौदलप्रनुख ॲडमिरल लिसा फ्रॅन्शेट्टी आणि हवाई दलातील द्वितीय क्रमांकाचे अधिकारी जनरल जिम स्लाइफ यांची हकालपट्टी केली होती. त्याचप्रमाणे जनरल चार्ल्स सीक्यू ब्राउन ज्युनिअर यांनाही जॉइंट ऑफ ऑफ स्टाफ पदावरून दूर केले होते.

अमेरिकेतील ६६ टक्के जनता इराणमधील हस्तक्षेपाच्या विरोधात आहे. एवढेच नव्हे, तर ‘मागा’ म्हणजे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, हा ट्रम्प यांचा जहालवादी समर्थक गटदेखील अमेरिकन सैनिकांनी परदेशांत युदध करू नये, असाच सूर छेडत आहे. ताज्या पाहणीनुसार, ट्रम्प यांची अमेरिकेतील लोकप्रियता ३६ टक्क्यांपर्यंत खाली आली आहे. पूर्वी अफगाणिस्तानात अमेरिकेने अडीच लाख सैन्य उतरवले होते. तर आता ५० हजार जवान इराणध्ये धाडून तो देशच ताब्यात घेण्याची ट्रम्प यांची राक्षसी महत्त्वाकांक्षा आहे. इराक आणि अफागणिस्तानमध्येही अमेरिकेने घुसून दादागिरी केली होती. या हस्तक्षेपानंतर या दोन्ही देशांतील कट्टरतावाद कमी होण्याऐवजी उलट वाढलाच. इराकमध्ये आयसिससारख्या दहशतवादी संघटनेचा जन्म झाला आणि तिने सीरियासह अन्य देशांत हैदोस घातला. अफगाणिस्तानमधून अमेरिकेस माघार घ्यावी लागली आणि तेथे तालिबानी राजवट पुन्हा आली.

१९६४ पासून अमेरिकेने व्हिएतनाममध्ये लष्करी हस्तक्षेपाला सुरुवात केली होती.

१९६४ पासून अमेरिकेने व्हिएतनाममध्ये लष्करी हस्तक्षेपाला सुरुवात केली होती. उत्तर व्हिएतनाममधील हो चि मिन्ह यांच्या नेतृत्वाखालील व्हिएतकाँगच्या कम्युनिस्ट चळवळीचा खातमा करण्याच्या हेतूने अमेरिकेने तेथे नरसंहार चालवला. हे युद्ध नऊ वर्षे चालले आणि तेथे अमेरिकेचा पराभव झाला. इंदिरा गांधी यांनी या हल्ल्याबाबत ठाम भूमिका घेतली आणि अमेरिकेच्या युद्धखोरीचा निषेध केला. अमेरिकेने हे हल्ले त्वरित थांबवून व्हिएतनाममध्ये युद्धबंदी घोषित करावी, असे आवाहन निःसंदिग्ध शब्दांत भारत सरकारने अमेरिकेला केले होते. त्याआधी ७ मे १९५४ रोजी उत्तर व्हिएतनामला स्वातंत्र्य लाभले, तेव्हा भारताचे पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनी त्वरित व्हिएतनामचा दौरा करून हो चि मिन्ह यांचे अभिनंदन केले होते. हो चि मिन्ह यांच्या पीपल्स आर्मीने दिलेला लढा जगातील सर्व वसाहतवादी लढ्यांना प्रेरणादायी ठरेल, अशी आशा नेहरूंनी व्यक्त केली होती. १९५८ मध्ये हो चि मिन्ह यांनी भारताचा दौरा करून आपल्याशी मैत्रीसंबंध दृढ केले होते. आज मात्र भारत हा इराण युदधात अमेरिकेमागोमाग अक्षरशः फरफटत चालला आहे.

सुमारे तीन आठवड्यांपूर्वी ट्रम्प यांनी, युद्ध आता लवकरच संपेल, असे म्हटले होते. संपूर्ण जगात या वक्तव्याचे स्वागत झाले आणि जागतिक व्यापारही सुरळीत होईल, अशी आशा व्यक्त झाली. परंतु इस्रायल व अमेरिकेने संघर्ष जारीच ठेवल्यामुळे पुन्हा एकदा निराशेच्या ढगांनी जग झाकोळून गेले. नंतर युद्धविरामाच्या काळातही युद्ध सुरूच होते. आता तर अमेरिकेचे सैन्य पश्चिम आशियात दाखल होत असून, हा संघर्ष आणखी रक्तरंजित होईल, अशीच चिन्हे आहेत. अमेरिकेच्या सैन्याला आगीमध्ये लोटून देण्यासाठी आणि प. आशियातील अमेरिकेच्या भागीदारांना अद्दल घडवण्यासाठी इराण सज्ज आहे. आम्ही अमेरिकेच्या सैन्याची वाटच पाहत आहोत, असे प्रतिआव्हान इराणच्या संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद कालिबाफ यांनी दिले आहे. एकीकडे अमेरिका इराणबरोबर वाटाघाटी सुरू असल्याचे माध्यमांना सांगते आणि दुसरीकडे जमिनीवरून हल्ला करण्याची तयारी करते, यामुळे इराण उखडलेला आहे. अमेरिकेस इराणकडून शरणागती हवी असली, तरीदेखील आम्ही कधीही झुकणार नाही, असा हल्लाबोल कालिबाफ यांनी केला आहे.

इस्रायल व अमेरिकेने शेकडो क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोनचे हल्ले करूनदेखील इराण नमायला काही तयार नाही.

शिवाय हे युद्ध आणखी व्यापक झाले असून, इराणसमर्थित येमेनमधील हुथी बंडखोरांनीदेखील इस्रायलवर बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्रांनी हल्ला चढवला आहे. आपण सहज विजय मिळवू, असे इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू आणि ट्रम्प यांना वाटत होते. पण तसे घडलेले नाही. तसेच या युद्धात आतापर्यंत तीनशेपक्षा अधिक अमेरिकन सैनिक जखमी झाले आहेत. आता अमेरिकेत या युद्धास तीव्र विरोध होत असून, अमेरिकेच्या सर्वच्या सर्व, म्हणजे ५० राज्यांमध्ये ३२०० पेक्षा अधिक ठिकाणी युद्धाच्या विरोधात ‘नो किंग्ज’ निदर्शने करण्यात आली. यापूर्वी दोनवेळा आयोजित करण्यात आलेल्या निदर्शनांना लाखो अमेरिकनांनी समर्थन दिले होते. अमेरिकेत होणाऱ्या आगामी मध्यावधी निवडणुकांत रिपब्लिकनांना याचा फटका बसू शकतो.

इस्रायल व अमेरिकेने शेकडो क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोनचे हल्ले करूनदेखील इराण नमायला काही तयार नाही. त्यामुळे इराणची राजवट बदलून तिथे आपले प्यादे बसवण्याचे अमेरिकेचे स्वप्न पूर्ण होईल, अशी चिन्हे नाहीत. उलट इराणमधील हजारो लोक तेथील राजवटीच्या मागे भक्कमपणे उभे आहेत. इराणमधील वेगवेगळ्या शहरांत अमेरिका व इस्रायलचा जोरदार निषेध केला जात आहे. लढाईत अमेरिकेला अद्याप यश मिळत नसल्यामुळे, ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाचे समर्थकही निराश झालेले आहेत. न्यूयॉर्क, वॉशिंग्टन डीसी, डलास, फिलाडेल्फिया, लॉस एंजेलिस, सिएटल या सर्व शहरांत जवळपास ९० लाख लोकांनी ट्रम्प यांच्या विरोधात घोषणा दिल्या. यापूर्वी ट्रम्प यांनी अध्यक्ष झाल्यापासून स्थलांतरितांच्या संबधात राबवलेल्या धोरणाला विरोध म्हणून ‘नो किंग्ज’ आंदोलन झाले होते. आता युद्धामुळे अनेक वस्तू बाजारात मिळेनाशा झाल्या असून, महागाई वाढली आहे. शिवाय हे युद्ध केवळ इराणपुरते मर्यादित नसून, पश्चिम आशियातील अनेक देशांत ते पसरले आहे.

इराणमध्ये शाळेत जाणाऱ्या अनेक मुली बॉम्बहल्ल्यात मरण पावल्या. तेहरानमधील इराण युनिव्हर्सिटी ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी या जगद्विख्यात संस्थेचे अतोनात नुकसान झाले आहे. निवासी भागांवर बॉम्ब टाकण्यात आले असून, त्यामुळे हजारो लोक बेघर झाले आहेत. हजारो लहान मुले आणि महिला जखमी झाल्या असून, याआधीच्या अमेरिकेच्या इराक व अफगाणिस्तानमधील युद्धात असेच घडले होते. एखाद्या देशाच्या दहशतवादास विरोध करताना, तेथील सामान्य जनतेला लक्ष्य करणे चूक आहे, ही जगातील प्रत्येक शांततावाद्याची भूमिका असते. यावेळी अमेरिकेतील निदर्शनांत ब्रुस स्प्रिंगस्टीन, रॉबर्ट डी निरो अशा बऱ्याच नामवंत कलावंतांनीदेखील भाग घेतला. परंतु याची दखल घेण्याऐवजी, या निदर्शनांना डाव्या विचारसरणीच्या लोकांनी निधी पुरवला आहे आणि त्यांना नागरिकांचा फारसा पाठिंबा मिळालेला नाही, अशी टीका व्हाइट हाउसच्या सरकारी प्रवक्त्याने केली आहे. वास्तविक हे लोक विविध थरांतील आणि विविध विचारांचे लोक होते. त्यांच्यावर फक्त ‘डावे’ असा शिक्का मारणेच चुकीचे आहे. शिवाय ज्या निदर्शनांमध्ये लाखो लोक भाग घेतात, त्याबाबत अशा प्रकारचे वक्तव्य करणे हेही गैर आहे.

एकेकाळी अमेरिकेने व्हिएतनामवर आक्रमण केले होते. त्यावेळी जगभरातील अनेक देशांमध्ये प्रचंड जनसमुदाय रस्त्यावर उतरला होता.

अमेरिकेसारख्या लोकशाहीवादी देशात जनमताबाबत अशा तऱ्हेची संवेदनहीनता दाखवणे हे चुकीचेच (भारतातही शेतकऱ्यांचे वा अन्य कोणाचे आंदोलन झेले, की त्याच्यावर ‘देशद्रोही’ असा शिक्का मारला जातो आणि ‘शहरी नक्षलवादी’ हा तर परवलीचा शब्द बनला आहे!) आहे. ‘आम्हाला राजेशाही किंवा हुकूमशाही नको, तर लोकशाही हवी आहे’, अशी घोषणाबाजी अमेरिकेतील लोक करत होते. अमेरिकेतील संसदेला विश्वासात न घेता किंवा प्रशासनातील जबाबदार लोकांचा सल्ला न घेता, ट्रम्प यांनी इराणविरोधी युद्धात इस्रायलची साथ केली आहे. जनतेला हे मुळीच रुचलेले नाही. रोम, लिस्बन, पॅरिस अशा शहरांतही ‘नो टायरंट्स’ असे बॅनर्स झळकावून मोर्चे कढण्यात आले. इस्रायलमध्येही नेतान्याहू यांच्या धोरणाविरोधात नाराज झालेली जनता रस्त्यावर आलेली आहे.

एकेकाळी अमेरिकेने व्हिएतनामवर आक्रमण केले होते. त्यावेळी जगभरातील अनेक देशांमध्ये प्रचंड जनसमुदाय रस्त्यावर उतरला होता. १९६४ मध्ये सुरू झालेले हे युद्ध जवळजवळ १९७३ पर्यंत सुरू राहिले. अमेरिकेने व्हिएतनाम या लहानशा देशावर ७ दशलक्ष टन भरतील, इतक्या बॉम्ब्सचा वर्षाव केला होता. तरीही मर्यादित शस्त्रसामग्रीसह लढणाऱ्या व्हिएतनामी पीपल्स आर्मीच्या इच्छाशक्तीपुढे साम्राज्यवादी अमेरिकेचा टिकाव लागू शकला नव्हता. त्या युद्धात २० लाख लोक मरण पावले आणि ६० हजार सैनिक कामी आले. हजारो अमेरिकन सैनिकांचा बळी गेल्यामुळे तेथील लोकांनी मोर्चे काढून अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष एल. बी. जॉन्सन यांच्या युद्धखोरीविरोधात चळवळ उभी कली होती. जॉन्सन यांच्या नंतर अध्यक्ष बनलेले रिचर्ड निक्सन यांनीही हे युद्ध जारीच ठेवले. अमेरिकेने व्हिएतनाममधील सैन्य माघारी बोलवून युद्धबंदी करावी, अशी मागणी अमेरिकेतील जनतेने लावून धरली होती. शेवटी व्हिएतनाम युद्धात अमेरिकाच नामोहरम झाली. यथायोग्य कारण असल्याशिवाय युद्ध करणे, हे चुकीचेच आहे. तसेच इस्रायल व अमेरिकेने युद्धातील किमान सभ्यताही ठेवलेली नाही. या युद्धखोरीची किंमत ट्रम्प आणि नेतान्याहू यांना आज ना उद्या चुकवावीच लागणार आहे!