Opinion
जनसंघाबद्दलची यशवंतरावांची भूमिका
मीडिया लाईन सदर
दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचा महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या विचारांवर दृढ विश्वास होता. केवळ तडजोड म्हणून आणि भाजपच्या दबावतंत्राला तोंड दण्यासाठी अजितदादा हे भाजपप्रणीत एडीए व महायुतीच्या वळचणीला गेले होते. सत्तेच्या माध्यमातून अजितदादांनी राज्यात पुणे, पिंपरी, चिंचवड, अहिल्यानगर, बीड, परभणी, अशा ठिकठिकाणचा विकास केला. अजितदादांचे खासगीतील बोलणे, सभेतील भाषणे किंवा बैठकीत त्यांनी मांडलेले विचार, यावरून ते अत्यंत लोकाभिमुख असे प्रशासनकुशल राजकारणी नेते होते, हे स्पष्ट दिसते. याउलट प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबळ, धनंजय मुंडे ही चौकडी केवळ सत्तेची लाभार्थी आहे. त्यामुळे अजितदादांच्या निधनानंतर यशवंतरावांचे पट्टशिष्य शरद पवार यांच्या विचारवर्चस्वाखाली काम करावे लागणार, या भीतीपोटीच ही चौकडी दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणास नकार देत आहे.
अजितदादा जरी महायुतीतच होते, तरीदेखील तेथील एकूण अनुभवावरून त्यांना जमातवादी आणि संकुचित राजकारणाचा तिटकारा आला असावा हे स्पष्ट होते. यशवंतरावांच्या मते, भाजपचा पूर्वावतार, म्हणजेच जनसंघ हा संकुचित आणि धार्मिक आधारावर राजकारण करणारा पक्ष होता. त्यांनी जनसंघाला अनेकदा ‘विघातक शक्ती’ असेच संबोधले होते. यशवंतरावांनी महाराष्ट्रात जनसंघाच्या उजव्या विचारसरणीला रोखण्यासाठी फुले-शाहू-आंबेडकर यंच्या विचारांवर आधारित समाजकारण केले. महाराष्ट्र हे कोणत्याही एका विशिष्ट जातीचे किंवा धर्माचे राज्य नसून ते सर्वांचे आहे, हीच यशवंतरावांची भूमिका होती. १९५३ मध्ये जनसंघाने विधानसबेत गोवंशबंदी विधेयक मांडले, तेव्हा तत्कालीन पुरवठामंत्री असलेल्या यशवतरावांनी त्यास विरोध केला होता. त्यांनी धार्मिक भावनेपेक्षा आर्थिक दृष्टिकोनातून हे विधेयक कसे अव्यवहार्य आहे, हे सप्रमाण मांडले होते.
१९७७ मध्ये जेव्हा जनता पक्षाचे सरकार आले, तेव्हा त्यात जनसंघ विलीन झाला होता. त्यावेळी यशवंतराव चव्हाण लोकसभेत अधिकृतपणे विरोधी पक्षनेते झाले होते.
१९७७ मध्ये जेव्हा जनता पक्षाचे सरकार आले, तेव्हा त्यात जनसंघ विलीन झाला होता. त्यावेळी यशवंतराव चव्हाण लोकसभेत अधिकृतपणे विरोधी पक्षनेते झाले होते. जनमत आणीबाणीच्या विरोधात होते, हे यशवंतरांनी लोकसभेतील आपल्या पहिल्याच भाषणात मान्य केले. परंतु तरीही त्यांनी जनसंघाचा समावेश असलेल्या सरकारमधील वैचारिक विरोधाभासावर बोट ठेवले होते. जनसंघ व नंतर भाजपच्या हिंदुत्वावदी राजकारणाबाबत यशवंतरावांनी नेहमीच असहमती व्यक्त केली होती. यशवंतराव देशाचे गृहमंत्री असताना, १९६९ साली देशात ठिकठिकाणी दंगली झाल्या होत्या. या सर्व दंगलींचा अभ्यास करून, त्यामागे जातीयतावादी राजकीय पक्ष कसा आहे, हे यशवंतरावांनी दाखवून दिले होते.
इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर अवघ्या २५ दिवसांनी, म्हणजे २५ नोव्हेंबर १९८४ रोजी यशवंतराव चव्हाण यांचे निधन झाले. त्यावेळी त्यांचे वय ७१ वर्षांचे होते. यशवंतराव आणखी बरेच वर्षे जगले असते, तर बरे झाले असते, अशी हळहळ त्यांच्या असंख्य चाहत्यांना वाटत होती. आणीबाणीनंतर आणि त्यानंतरच्या लोकसभा निवडणुकीतील घोर अपयशानंतर, १ जानेवारी १९७८ रोजी इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखाली 'काँग्रेस आय,' म्हणजेच इंदिरा काँग्रेस म्हणून ओळखल्या गेलेल्या पक्षाचा उदय झाला. काँग्रेसमध्ये फूट पडली.
१९७७ च्या लोकसभेतील पराजयानंतर या गोष्टीची जबाबदारी इंदिराजींनी स्वीकारली. इंदिरा गांधी यांनी पक्षाला विचारात न घेता, संजय गांधी व त्यांच्या चौकडीवर विसंबून देशावर आणीबाणी लादली. त्यामुळे पक्षाला पराभव पत्करावा लागला, अशी टीका काँग्रेस पक्षातूनच होऊ लागली. त्यामुळे काँग्रेस संघटनेत इंदिरा गांधी व त्यांच्या समर्थकांना फारसे स्थान असू नये, या दिशेने पाऊले पडत होती. पराभवानंतर यशवंतराव चव्हाण यांच्याकडे संसदेतील विरोधी पक्षनेतेपदाची जबाबदारी दिली गेली. पक्षाध्यक्षपदी देवकांत बरुआंच्या जागी ब्रह्मानंद रेड्डी यांची निवड करण्यात आली. गृहमंत्री चरणसिंग यांच्या पुढाकाराने इंदिराजींवर जनता सरकारने कारवाई करण्यास सुरुवात केल्यानंतरही, चव्हाण आणि रेड्डी हे जनता पक्षाला पुरेसा विरोध करत नाहीत. उलट या दोघांचे जनता पक्षाशी साटेलोटे आहे, असे इंदिराजींचे मत होते.

१९६९ मध्ये नीलम संजीव रेड्डी यांना राष्ट्रपतीपदी काँग्रेसची उमेदवारी देण्यास इंदिराजींनी विरोध केला होता. त्यांनी गिरी यांना उमेदवारी देऊन विजयी करून दाखवले. १९७१ साली उत्तर प्रदेशमधील मुख्यमंत्री चौधरी चरणसिंग यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकार बरखास्त करण्याचा निर्णय इंदिरा गांधींनी घेतला आणि त्या आदेशावर गिरी यांनी स्वाक्षरी केली होती. त्यामुळे चरणसिंग यांचा इंदिराजींवर प्रचंड राग होता आणि या गोष्टीचा सूड घेण्याचा देखील त्यांनी पुढे प्रयत्न केला. असो. तर संजीव रेड्डी यांना १९७७ मध्ये जनता पक्षाने पुन्हा एकदा उमेदवारी दिली आणि हे जाणीवपूर्वक केले. यास यशवंतराव व ब्रह्मानंद यांनी विरोधच केला नाही. त्यांच्या विरोधात काँग्रेसने उमेदवारही उभा केला केला नाही, म्हणून इंदिराजी नाराज झाल्या होत्या.
जनता राजवटीत संजीव रेड्डी राष्ट्रपती झाले, त्याचवेळी महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि आंध्र या तीन काँग्रेसशासित राज्यांत विधानसभा निवडणुका झाल्या होत्या. ही गोष्ट १९७८ सालचीच. या तिन्ही ठिकाणी आपल्या गटाचे मुख्यमंत्री निवडून आणून, इंदिराजींना शह देण्याचा इंदिराविरोधी गटाचा प्रयत्न होता. कर्नाटकमध्ये देवराज अर्स आणि तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र पाटील यांच्यात वाद होता. चव्हाण आणि रेड्डी यांनी, म्हणजेच काँग्रेसमधील इंदिराविरोधी गटाने पाटील यांच्याकडे नेतृत्व सोपवल्यामुळे, इंदिजींनी अर्सना समर्थन दिले. पक्षात बंडास प्रोत्साहन दिले. कर्नाटकमधून सुरू झालेला संघर्ष पुढे राष्ट्रीय पातळीवर पसरला.
१ जानेवारी १९७८ रोजी 'इंदिरा कॉंग्रेस'ची (काँग्रेस आय) स्थापना झाली. इंदिरा गांधी पक्षाध्यक्ष बनल्या आणि त्यांना उत्तरेत उत्तम पाठिंबा मिळाला. १९७८ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत आंध्र व कर्नाटक या दोन्ही राज्यांत इंदिरा काँग्रेसला विजय मिळाला. महाराष्ट्रात यशवंतराव चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाला फक्त ६९ जागा प्राप्त झाल्या.

या विधानसभा निवडणुकीत जनता पक्षाचे ९९ जागी उमेदवार निवडून आले. यशवंतराव रेड्डी प्रभृतींच्या काँग्रेसच्या महाराष्ट्रात ६९ जागा आल्या होत्या. इंदिरा काँग्रेसने ६२ जागांवर विजय मिळवला होता. म्हणजे सर्वाधिक जागा जनता पक्षाच्या आल्या होत्या. तरी त्यांना स्वबळावर सरकार स्थापन करणे शक्य नव्हते. त्यामुळे दोन भांडणारे गट, म्हणजे इंदिरा काँग्रेस आणि चव्हाण, रेड्डी वगैरेंची काँग्रेस-यांनी आघाडी करून, इतर काही जणांची मदत घेऊन सरकार स्थापन केले. ब्रह्मानंद रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसचा महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि आंध्रमध्ये एकप्रकारे पराभवच झाला होता. त्यामुळे त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. खरी काँग्रेस ही आपलीच आहे, हे इंदिरा गांधींनी सिद्धच केले होते. आणीबाणीनंतर देखील इंदिराजींची लोकप्रियता अबाधित होती आणि जनमानसात त्यांच्याबद्दल कमालीचा आदर होता.
१९७८ मधील काँग्रेसच्या बंगळुरू अधिवेशनात पक्षामध्ये फूट पडली होती. तेथे एका पक्षाचे नेतृत्व इंदिजींकडे, तर दुसऱ्या पक्षाचे लोकप्रिय नेते होते कर्नाटकचे तेव्हाचे शक्तिशाली मुख्यमंत्री देवराज अर्स. त्यांच्या समवेत ब्रह्मानंद रेड्डी, शरद पवार ए. के. अँटनी, शरच्चंद्र सिन्हा, प्रियरंजनदास मुन्शी सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे यशवंतराव चव्हाण होते. दुसऱ्या बाजूला इंदिरा गांधींबरोबर शंकर दयाल शर्मा, उमाशंकर दीक्षित, सी. सुब्रमण्यम, कमरुद्दीन अली अहमद, अ. र. अंतुले, गुलाबराव (शिवसेनेचे नव्हे!) वगैरे होते. काँग्रेसचे हे गुलाबराव राज्यसभेवर देखील होते आणि विधान परिषदेचे आमदार म्हणूनही त्यांनी काम केले होते. ते १९८१-८२ या काळात हे गुलाबराव महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष होते.असो. काँग्रेस पक्षातील फुटीनंतर यशवंतराव इंदिराजींपासून दूर गेले आणि त्यांच्या कारकिर्दीस देखील फटका बसला. खुद्द अर्स स्वतःच लवकरच जनता पक्षात गेले. त्यामुळे अर्स काँग्रेसचे नाव 'इंडियन काँग्रेस' (सोशलिस्ट) असे झाले.
केंद्रात चौधरी चरणसिंग यांचे सरकार आल्यानंतर, यशवंतराव चव्हाण हे उपपंतप्रधान आणि गृहमंत्री बनले. परंतु हे सरकार २८ जुलै १९७९ ते १४ जानेवारी १९८० असे साडेपाच महिन्यांचेच होते. १९८० सालच्या लोकसभा निवडणुकीत इंदिरा गांधी पुन्हा एकदा सत्तेवर आल्या. महाराष्ट्रात काँग्रेस सोशालिस्टचा फक्त एकच उमेदवार निवडून आला होता आणि तो म्हणजे यशवंतराव चव्हाण!

१९८१ मध्ये यशवंतराव इंदिरा काँग्रेसमध्ये परत आले. परंतु त्यासाठी त्यांना सहा महिने वाट पाहावी लागली... या काळात यशवंतराव स्वगृही परतणार या विषयावर अनेक व्यंगचित्रे प्रसिद्ध झाली. या संदर्भात आर. के. लक्ष्मण यांनी काढलेली व्यंगचित्रे आजही आठवतात. दुर्दैवाने या काळात यशवंतराव चव्हाण यांची कुचेष्टा करण्यात आली. परंतु यशवंतराव यांचा मूळ स्वभाव काँग्रेसचा होता आणि म्हणून ते आपल्या मूळ घरी परतले होते.
आता त्यानंतर एकदम २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकांकडे वळू. साताऱ्यात भर पावसातील सभेमुळे शरद पवार यांनी वातावरण पालटून टाकले. त्यावेळी उदयनराजे भोसले, शिवेंद्रराजे भोसले, जयदत्त क्षीरसागर, गणेश नाईक, सचिन अहीर, भास्कर जाधव यासारख्या लोकप्रिय नेत्यांनी राष्ट्रवादीची साथ सोडली होती. परंतु नाउमेद न होता शरद पवार मैदानात उतरले आणि त्यांनी त्या निवडणुकीत कमाल करून दाखवली! २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत देखील शरद पवार यांच्या पक्षाने उत्तम यश मिळवले. परंतु विधानसभेत शरद पवारांना फटका बसला आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत देखील झळ पोहोचली.

आता शरद पवार यांच्या पक्षाची ताकद खूपच कमी झाली आहे. यशवंतराव चव्हाण यांचा उत्तरकाळ जसा सुखद नव्हता, त्याचप्रमाणे त्यांचे शिष्य शरद पवार यांना सध्या प्रतिकूल काळ पाहावा लागत आहे. त्याचवेळी अजितदादा पवार यांनाही वास्तव उमगल्यामुळे ते आपल्या मूळ पक्षात येणार होते. यशवंतराव आणि अजितदादा यांची तुलना करण्याचा कोणीही प्रयत्न करणार नाही. परंतु यशवंतराव जसे अखेरीस आपल्या मूळ पक्षात आले, त्याचप्रमाणे अजितदादांना देखील आपल्या काकांच्या मूळ पक्षात येण्याची किंवा दोघांनीही एकत्र येण्याची इच्छा होती. याचे कारण, अजितदादा यांनी यशवंतराव यांच्या विचाराचा वारसा मानला होता. शिव-शाहू-फुले-आंबेडकर हीच माझी विचारसरणी आहे, ही त्यांची धारणा होती. भाजपबरोबर मांडलेला संसार तात्पुरता आहे. आपले मूळ घर काँग्रेसच्या व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विचारांचेच आहे, हे त्यांना ठाऊक होते. महायुतीबरोबर जाण्याचा व्यावहारिक विचार दादांनी केला, हे खरे आहे. परंतु मध्यमकाळात महायुतीच्या बाहेर जाऊन भाजपशी आणि भाजपच्या जातीय व धार्मिक विद्वेषी राजकारणाशी दोन हात करण्याचा संकल्प त्यांनी केला असावा.
कराडला यशवंतराव यांच्या समाधीपाशी जाऊन आदरांजली वाहणाऱ्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार यांनासुद्धा यशवंतरावांनी स्वगृही, म्हणजेच काँग्रेसमध्ये परतण्याचा जो निर्णय घेतला होता, त्याची कल्पना आहे. यशवंतरावांच्या विचारांपासून प्रेरणा घेत, त्यानुसार त्याही आपली भविष्यकालीन वाटचाल ठरवतील, अशी अपेक्षा आहे. भाजपनेच पाळलेल्या आपल्या भोवतीच्या नेत्यांना त्यांनी लवकरात लवकर दूर करावे, असे अजितदादांच्या अनुयायांना वाटत आहे. सुनेत्राताई हे पाऊल लवकरात लवकर उचलतील आणि भाजपची दबावनीती झुगारून देतील, अशी आशा आहे... यशवंतराव स्वतः कधीही जनसंघ-भाजपबरोबर गेले नव्हते, हे सुनेत्राताईंना माहीतच आहे. आपण केलेली चूक कदाचित अजितदादांना सुधारायची असेल...
