इतिहासात पहिल्यांदाच उपराष्ट्रपतींविरोधात अविश्वास प्रस्ताव का? इंडिया आघाडीची भूमिका

इंडिया आघाडीनं आज पत्रकार परिषद घेत राज्यसभेचे सभापती आणि देशाचे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्या विरोधात दाखल केलेल्या अविश्वास प्रस्तावाबद्दल त्यांची भूमिका स्पष्ट केली. यावेळी बोलताना धनखड यांच्याकडून राज्यसभेत विरोधी पक्षांना दिल्या जाणाऱ्या वागणुकीबद्दल उपस्थित सर्व नेत्यांनी दुःख व्यक्त केलं, सभापतींना त्यांच्या भूमिका आणि जबाबदारीचा विसर पडला असून ते सत्ताधारी पक्षाचे प्रवक्ते म्हणून काम करत असल्यानं त्यांच्या विरोधात हा अविश्वास प्रस्ताव आणल्याचं विरोधी पक्षांनी स्पष्ट केलं.

देशाचे उपराष्ट्रपती, राज्यसभेचे सभापती आणि भाजप नेते जगदीप धनखड यांच्या विरोधात मंगळवारी विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीनं अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभेत मांडला. राज्यसभेतील विरोधीपक्षांना भेदभावानं वागवत असल्याचा आरोप धनखड यांच्यावर विरोधी पक्षांनी केला होता. तर काँग्रेस नेत्या आणि राज्यसभा खासदार सोनिया गांधी यांचा अमेरिकन व्यावसायिक जॉर्ज सोरोसशी असलेला संबंध उघड झाला असल्यामुळं विषयांतरासाठी काँग्रेस हा प्रस्ताव आणत असल्याचा आरोप भाजप नेत्यांनी केला होता. त्यानंतर आज बुधवारी इंडिया आघाडीनं दिल्लीत पत्रकार परिषद घेत त्यांची या प्रस्ताव आणण्यामागची भूमिका स्पष्ट केली.

"देशाचं उपराष्ट्रपती पद हे सांविधानिकदृष्ट्या दुसऱ्या क्रमांकाचं महत्त्वाचं पद आहे. देशातील अनेक महत्त्वाच्या व्यक्ती या पदावर बसले आहेत. १९५२ पासून आजपर्यंत कोणत्याही उपराष्ट्रपतीविरोधात भारतीय संविधानाच्या कलम ६७ नुसार महाभियोग प्रस्ताव आणला गेलेला नाही. त्याच कारण म्हणजे या पदावर बसणारी व्यक्ती नेहमीच निष्पक्ष राहिली आहे. त्यांनी कधी राजकारण नाही केलं, त्यांनी फक्त सभागृह चालवण्याचं काम केलं. सभागृहाचे कायदे आणि नियमांनुसार त्यांनी सभागृह चालवलं," पत्रकार परिषदेत उपराष्ट्रपती पदाचं महत्त्व सांगताना काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जून खर्गे म्हणतात.

Jagdeep Dhankhar’s tenure as Vice President was aptly summed up by Congress President @kharge Ji:

“The biggest disruptor in Rajya Sabha is the Chairman himself.” pic.twitter.com/q7E5Igr61R

— Shantanu (@shaandelhite) December 11, 2024

मात्र आज सभागृहात नियम आणि कायद्यांवर आधारित चर्चा होण्याऐवजी राजकारण जास्त होत असल्याचं खडगे म्हणाले. भारतीय संविधानानुसार देशाचे उपराष्ट्रपती देशाच्या वरिष्ठ सभागृह म्हणजेच राज्यसभेचे सभापती असतात. भारतचे पहिले उपराष्ट्रपती डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन होते. सध्या भाजपचे जगदीश धनखड देशाचे १४ वे उपराष्ट्रपती आहेत. सभागृहाचं काम व्यवस्थित होतंय याची काळजी घेणं, सभागृहात सर्वांना बोलण्याची संधी देणं, विरोधीपक्षांनी मांडलेल्या विषयांवर सरकारकडून उत्तर घेणं आणि अशा इतर अनेक जबाबदाऱ्या या सभापतींच्या असतात. 

मात्र २०२२ मध्ये धनखड राज्यसभेचे सभापती झाल्यापासून त्यांच्या एकंदरीत वागणुकीबद्दल आणि त्यांच्याकडून विरोधी पक्षांना दिल्या जाणाऱ्या वागणुकीबद्दल विरोधी पक्ष आणि जाणकारांनी त्यांच्यावर सातत्यानं टीका केली आहे. गेल्या ३ वर्षातील त्यांची वर्तणूक सांविधानिक पदाला शोभेल अशी राहिली नसल्याचं अनेकांनी नोंदवलं आहे. यात ते बहुतांश वेळा, सत्तेत असलेल्या भाजपचं कौतुक करताना, विरोधी पक्षाच्या नेत्यांवर वैयक्तिक टिप्पणी करताना, त्यांना अपमानित करताना आणि त्यांच्या बोलण्यात व्यत्यय आणताना दिसतात, असे आरोप धनखड यांच्यावर केले जातात.

"सभागृहात विरोधी पक्षांकडून जे काही महत्त्वाचे विषय उपस्थित केले जातात, त्या सर्व विषयांना सभापती नियोजित संवाद, चर्चा किंवा वादविवाद होऊन देत नाहीत. सातत्यानं विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना बोलताना अडथळा निर्माण केला जातो. त्यांची निष्ठा संविधानाच्या तत्वांशी नसून सत्ताधारी पक्षाशी आहे. ते त्यांच्या बढतीसाठी सत्ताधारी पक्षाचे प्रवक्ते म्हणून काम करत असतात, असं आम्हाला दिसतं," खर्गे पुढं आरोप करतात.

#WATCH | Telangana | On the No Confidence Motion against Rajya Sabha Chairperson Jagdeep Dhankhar, BJP national spokesperson CR Kesavan says, "The unprincipled INDI bloc harbours a caustic contempt and total disdain when it comes to our parliamentary propriety and constitutional… pic.twitter.com/F28exqWLkt

— ANI (@ANI) December 11, 2024

राज्यसभेतील कामकाजात सर्वात मोठा अडथळा स्वतः सभापती असल्याचं खर्गे म्हणाले. धनखड यांनी ऑगस्ट २०२२ रोजी उपराष्ट्रपती पदाची शपथ घेतली. त्यापूर्वी ते पश्चिम बंगालचे उपराज्यपाल म्हणून काम करत होते. राज्यपाल म्हणून काम करत असताना त्यांच्यात आणि बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यात सातत्यानं खटके उडत होते. राज्यपाल राज्याच्या कारभारात हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोप बॅनर्जी यांनी केला होता. असा आरोप झालेले धनखड हे एकमेव राज्यपाल नव्हते. भाजप नियुक्त राज्यपालांनी विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांच्या सरकारांना कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे त्रास दिला आहे.

"धनखड यांच्या वर्तनानं देशाच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहचवला आहे. सभागृहाला बंद पाडण्याचा प्रयत्न सभापती आणि सत्ताधारी पक्षाकडून जास्त होत असते. सभापतीनं सत्ताधारी पक्षांकडून विरोधी पक्षांचं संरक्षण करावं अशी अपेक्षा असते, मात्र इथं जर सभापती स्वतः सत्ताधारी पक्ष आणि पंतप्रधानांचं कौतूक करत असतील तर विरोधी पक्षाचं कोण ऐकणार? विरोधी पक्ष संरक्षण कोणाकडून मागणार?" खर्गे पुढं प्रश्न उपस्थित करतात.

"देशातील लोकशाही आणि संविधानाला वाचवण्यासाठी खुप विचारपुर्वक आम्ही हा प्रस्ताव मांडला आहे," खर्गे शेवटी म्हणतात.

विरोधी पक्षांच्या ७० राज्यसभा खासदारांनी या अविश्वास प्रस्तावावर स्वाक्षरी केली आहे. मात्र हा अविश्वास प्रस्ताव संमत करण्याइतपत बहुमत सध्या इंडिया आघाडीकडं नाही. नियमानुसार सभापतींना हटवण्यासाठी राज्यसभेतील एकूण सभासद संख्येपैकी निम्म्याहून अधिक सभासदांनी या प्रस्तावाच्या बाजूनं मतदान केलं पाहिजे, शिवाय हा प्रस्ताव लोकसभेतही संमत होणं आवश्यक आहे.