मतदारसंघ पुनर्रचना: भारताच्या एकात्मतेसाठी धोकादायक ठरेल का?

प्रा. रोहित पाटील | परिसीमन (Delimitation) म्हणजे लोकसभा आणि विधानसभेच्या मतदारसंघांच्या सीमांची अशा रीतीने पुनर्रचना करणे की प्रत्येक मतदारसंघात शक्य तितकी समान लोकसंख्या राहील. या प्रक्रियेचा उद्देश असा आहे की लोकसंख्या वाढत आणि स्थलांतरित होत असताना “एक व्यक्ती, एक मत, एक मूल्य” हा लोकशाहीतील मूलभूत सिद्धांत जपला जावा.

परंतु आजच्या संदर्भात २०२६ नंतर होणारे संभाव्य नवे परिसीमन म्हणजेच मतदारसंघ पुनर्रचना आणि मतदारसंघ संख्याविस्तार यामुळे उत्तर व दक्षिण भारत यांच्यातील नाजूक प्रादेशिक समतोल बिघडू शकतो, अशी भीती अनेक नेते आणि तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. त्यामुळे प्रश्न निर्माण होतो की, चुकीच्या पद्धतीने राबवले गेलेले परिसीमन भारताच्या एकात्मतेलाच धोका निर्माण करू शकते का?

परिसीमन इतके संवेदनशील का झाले आहे?

भारतामध्ये प्रत्येक राज्याला मिळणाऱ्या लोकसभा जागांची संख्या १९७१ च्या जनगणनेच्या आधारावर गोठवण्यात आली होती. यामागचा उद्देश असा होता की ज्यांनी कुटुंब नियोजन आणि लोकसंख्या नियंत्रणाची धोरणे यशस्वीपणे राबवली, त्या राज्यांना त्यांची लोकसंख्या कमी वाढल्यामुळे शिक्षा होऊ नये.

यानंतर उत्तर प्रदेश, बिहार यांसारख्या उत्तर भारतीय राज्यांची लोकसंख्या अनेक दक्षिण भारतीय राज्यांच्या तुलनेत खूप वेगाने वाढली; परंतु लोकसभेतील जागांचे वाटप मात्र बदलले नाही. याचा परिणाम असा झाला की वेगाने वाढणाऱ्या उत्तरी राज्यांतील एका खासदारामागे आज अनेक लाख लोक येतात, तर तुलनेने धीम्या गतीने वाढलेल्या दक्षिणी राज्यांतील एका खासदारामागे लोकसंख्या कमी आहे. उत्तरी दृष्टिकोनातून हे अन्यायकारक वाटते, कारण तिथल्या नागरिकांचे प्रतिनिधित्व कमी प्रमाणात होत आहे; तर दक्षिणी राज्यांच्या दृष्टिकोनातून फक्त लोकसंख्येच्या आधारावर झालेली मतदारसंघ पुनर्रचना त्यांचा राजकीय आवाज मोठ्या प्रमाणात कमी करू शकते.

एकात्मता आणि संघराज्य समतोल

२०२६ नंतर केवळ लोकसंख्येच्या आधारावर लोकसभा जागांचे पुनर्वाटप झाले तर ते राष्ट्रीय एकात्मतेलाच कमकुवत करू शकते, असे अनेक जण मांडतात. पहिली भीती अशी की दक्षिण भारतीय राज्यांच्या लोकसभा जागा कमी होऊ शकतात, तर हिंदी पट्ट्यातील राज्यांच्या जागा मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळे त्यांचा राजकीय प्रभाव खूप वाढू शकतो. तज्ज्ञांचे मत आहे की त्यामुळे उत्तर-दक्षिण भाषिक-सांस्कृतिक मतभेद आणखी तीव्र होऊ शकतात.

दुसरी बाब म्हणजे 'संघराज्य करार' किंवा भारतीय संघराज्य बांधताना झालेला एक अलिखित करार. या दृष्टिकोनातून पाहिले तर कोणत्याही एका प्रदेशाने कायमचे राष्ट्रीय राजकारणावर वर्चस्व गाजवू नये आणि सर्व भागांना आपापल्या प्रमाणात सन्मान व न्याय्य वाटा मिळाला पाहिजे. मोठ्या प्रमाणावर जागा एका भागाकडे झुकल्या, विशेषतः त्या भागाकडे आधीच राजकीय वर्चस्व असेल तर, ते या अलिखित कराराला छेद देणारे ठरू शकते.

तिसरी भीती अशी की परिसीमन ही प्रक्रिया पूर्णपणे राजकीय हितसंबंधांपासून मुक्त न राहता काही पक्ष किंवा समुदायांना फायदा होईल अशा पद्धतीने वापरली जाऊ शकते. जम्मू–काश्मीरमधील अलीकडील परिसीमनाविषयी झालेल्या पक्षपातीपणाच्या आरोपांमुळे ही शंका अधिकच वाढली आहे.

उत्तर-दक्षिण विभाजन आणि प्रादेशिक असंतोष

परिसीमनावरील आजचा वाद शून्यापासून सुरू होत नाही; तो आधीच अस्तित्वात असलेल्या तीन मुख्य भेदांवर उभा आहे:

- सांस्कृतिक: हिंदी वि. अहिंदी राज्ये

- आर्थिक: श्रीमंत दक्षिण व पश्चिम वि. तुलनेने गरीब उत्तर व पूर्व

- राजकीय: काही राष्ट्रीय पक्षांचे हिंदी पट्ट्यातील वर्चस्व व दक्षिणेत त्यांना असलेला विरोध

फक्त लोकसंख्येच्या आधारावर झालेल्या मतदारसंघ पुनर्रचनेमुळे या सर्व भेदांना वरून आणखी खतपाणी मिळून, ते अधिक तीव्र होऊ शकतात.

दक्षिणेतील नेते असा दावा करतात की त्यांनी केंद्राच्या कुटुंब नियोजन धोरणांचा प्रामाणिकपणे अवलंब केला, आरोग्य व शिक्षणात गुंतवणूक केली; आता त्याच गोष्टीची शिक्षा म्हणून त्यांची लोकसंख्या वाढ कमी असल्यामुळे लोकसभा जागा कमी होणार आहेत. त्याच वेळी, उत्तरेतील नेते म्हणतात की प्रतिनिधित्व हे विद्यमान लोकसंख्येच्या आणि विकासाच्या गरजांच्या प्रमाणात असले पाहिजे; अन्यथा त्यांच्या नागरिकांना संपूर्ण आवाज आणि संसाधनांवरील हक्क मिळणार नाही.

भाजप सरकारचे प्रस्तावित परिसीमन हा उत्तर आणि दक्षिण भारतामध्ये फूट पाडण्याचा डाव आहे. ज्या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रण आणि विकासामध्ये चांगली कामगिरी केली, त्यांनाच या प्रक्रियेमुळे कमी प्रतिनिधित्व मिळण्याची भीती आहे.#Delimitation #Congress

— Santosh Kadapure - संतोष काडापूरे (@isantosh0909) April 14, 2026

या दोन्ही बाजूंमध्ये अन्यायाची आणि पीडिततेची भावना वाढीस लागते आहे, आणि अशा विविधतेने नटलेल्या देशात ही भावना अत्यंत धोकादायक आहे. दक्षिणी तसेच इतर काही राज्यांनी मतदारसंघ परिसीमनावरील गोठवण वाढवावी किंवा जागा वाटपाचे सूत्रच बदलावे, अशी मागणी करणाऱ्या बैठका आणि ठराव आधीच पार पाडले आहेत; त्यामुळे या मुद्द्याभोवतीचे भावनिक तापमान किती वाढले आहे, हे दिसून येते.

परिसीमन धोकादायक आहे का?

येथे साधन आणि त्याचा वापर यामध्ये फरक करणे आवश्यक आहे. परिसीमन ही प्रक्रिया मूलतः भारताच्या एकात्मतेला विरोध करणारी नाही. ती कोणत्याही मोठ्या लोकशाहीमध्ये वेळोवेळी करावयाची नियमित प्रक्रिया आहे, ज्यामुळे सर्व मतदारसंघांमध्ये माणसांचे प्रतिनिधित्व साधारण समान राहते. एकात्मतेला खरी भीती तेव्हा निर्माण होते जेव्हा ही प्रक्रिया एकतर्फी, घाईघाईने किंवा उघड राजकीय हेतूने राबवली गेली, असे लोकांना वाटते.

जर परिसीमनामुळे, कोणत्याही संतुलन राखण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या उपाययोजना न करता, एका गटातील राज्यांकडून दुसऱ्या गटातील राज्यांकडे मोठ्या प्रमाणावर राजकीय शक्ती हस्तांतरित झाली, तर “हरलेल्या” प्रदेशांना हा संघराज्य करार मोडून काढल्यासारखा वाटू शकतो. उलट, परिसीमन वारंवार पुढे ढकलत राहिल्यास कमी प्रतिनिधित्व असलेल्या राज्यांतील नागरिकांना राष्ट्रीय नियमच त्यांच्या विरोधात वाकवले जात आहेत, असे जाणवू शकते, जे देखील लोकशाहीवरील विश्वास कमी करणारे आहे.

म्हणून खरी जोखीम सीमारेषा अद्ययावत करण्यात नसून, ते करताना विविध प्रदेशांच्या भावनांकडे आणि धारणांकडे दुर्लक्ष करण्यात आहे.

धोका कमी करण्याचे काही मार्ग

अनेक तज्ज्ञांनी परिसीमन राष्ट्रीय एकात्मतेला धक्का न लावता कसे राबवता येईल, यासाठी काही उपाय सुचवले आहेत.  

पहिली कल्पना अशी की लोकसभेतील एकूण जागांची संख्या वाढवावी, पण कोणत्याही राज्याची सध्याची संख्या प्रत्यक्षात कमी होऊ नये. काही राज्यांना अतिरिक्त जागा देताना, ही “किमान हमी” देण्यात यावी.

७०:३० चा नियम: लोकसभेच्या जागांचे वाटप १००% केवळ लोकसंख्येवर आधारित असण्याऐवजी, आपण एक 'भारित सूत्र' (Weighted Formula) वापरू शकतो. उदाहरणार्थ, ७०% जागा लोकसंख्येनुसार आणि उर्वरित ३०% जागा विकासाच्या निकषांवर (जसे की साक्षरतेचे प्रमाण, आरोग्य सेवांमधील प्रगती आणि लोकसंख्या नियंत्रणातील यश) आधारित असाव्यात. यामुळे एखाद्या राज्याला केवळ 'जास्त लोकसंख्या' असल्याबद्दल बक्षीस मिळणार नाही, तर 'प्रगत राज्य' म्हणून त्याने केलेल्या चांगल्या कामासाठी संसदेत योग्य प्रतिनिधित्व मिळेल.

काही विद्वान सुचवतात की परिसीमन हा एकच मोठा झटका न देता दोन-तीन निवडणुकांच्या टप्प्यांत हळूहळू लागू करावा, जेणेकरून राजकारण आणि संस्था यांना जुळवून घेण्याची संधी मिळेल.

तसेच, अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी राज्य सरकारे, विरोधी पक्ष, तज्ज्ञ, नागरी समाज या सर्वांचा सहभाग असलेली व्यापक राष्ट्रीय सल्लामसलत आवश्यक आहे, अशी मागणीही होत आहे. परिसीमन आयोगाची तरतूद कायद्यात आधीपासून आहे; परंतु या आयोगाचा विश्वासार्हपणा, पारदर्शकता आणि लोकांना सूचना-हरकती मांडण्याची खरी संधी किती मिळते, यावरच शेवटी लोक परिसीमन स्वीकारतील की नाकारतील, हे अवलंबून आहे.

जर ही प्रक्रिया असंवेदनशील पद्धतीने राबवली गेली, तर ती उत्तर–दक्षिण विभाजन अधिक खोल करू शकते आणि काही प्रदेशांमध्ये विश्वासघाताची भावना निर्माण करू शकते; हे भारताच्या एकात्मतेसाठी खऱ्या अर्थाने धोकादायक ठरेल. उलट, जर परिसीमन पारदर्शकतेने, समतोल राखून आणि सर्व बाजूंच्या आवाजाला ऐकून राबवले गेले, तर ते लोकशाही आणि संघराज्य या दोन्ही स्तंभांना अधिक मजबूत करू शकते, कारण ते प्रतिनिधित्वाला काळानुसार अद्ययावत करताना सर्व भागांना न्याय्य वाटा देण्याचा प्रयत्न करेल.

लेखक रोहित पाटील हे भारती विद्यापीठ यशवंतराव मोहिते कॉलेजमध्ये सहाय्यक प्राध्यापक आहेत.