महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमिशन, म्हणजेच 'एमपीएससी' विरोधात मोर्चा काढला, की 'रोहित पवार राजकारण करतात', असे म्हणायचे. 'नीट'बाबतत राहुल गांधी रस्त्यावर आल्यास, 'ते राजकारण करतात', असे म्हणायचे. फलटणमध्ये महिला डॉक्टरने आत्महत्या केली, त्या विरोधात सुषमाताई अंधारे यांनी आवाज उठवला, तेव्हा 'उगाचच राजकारण करू नका', असे देवाभाऊंचे पित्ते म्हणायला लागले... कुंभमेळ्यातील भ्रष्टाचारावर आणि नाशिकमधील खड्ड्यांवर बोलल्याबरोबर, 'कुंभमेळ्याची बदनामी करून तुम्ही फुकाचे राजकारण करत आहात' असे देवाभाऊ गरजले! आश्रमशाळेतील तीन मुलींचा सर्पदंशाने मृत्यू झाल्यामुळे विरोधकांनी आसूड ओढताच, 'आदिवासींच्या प्रश्नांचे असे राजकारण करू नका', असे 'समजवण्यात' आले... आदिवासी विद्यार्थी उपोषणाला बसले तेव्हा, आता 'राहुल गांधी येईपर्यंत त्यांचे उपोषण सुटणार नाही, कारण यामध्ये राजकारणच आहे', असे महाशक्तीचे उसळपाव आणि बनपाव म्हणू लागले... अयोध्येतील दानपेटीतील चोरीबद्दल बोलताच, 'एका पवित्र विषयात राजकारण आणू नका', असे मंत्रोच्चारण करण्यात आले... दिल्लीत इमारत कोसळली, त्यावर आवाज उठवताच, 'या मृत्चे राजकारण करू नका', असे बजावण्यात आले... शेतकऱ्यांना मदत अद्याप मिळाली नाही असे म्हणताच, 'शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर स्वतःची राजकीय पोळी भाजून घेऊ नका', असे केशवाय नमः करत ठणकावण्यात आले... थोडक्यात कुठल्याही प्रश्नावर तुम्ही बोलू नका, रस्त्यावर येऊ नका किंवा कोणत्याही आंदोलकांना पाठिंबा देऊ नका, असे सध्याच्या सरकारचे आणि त्यांच्या पोपटांचे म्हणणे असते!

आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक प्रश्नांचे राजकारण करायचचे नाही, तर मग कोणत्या प्रश्नांचे राजकारण करायचे? का केवळ भाजपप्रमाणे हिंदुत्वाचे आणि धार्मिक द्वेषाचे राजकारण करायचे? राजकारणातील माणसेच इतरांना, तुम्ही राजकारण करू नका असे सांगतात, म्हणजे कमालच म्हणायची! लोकांच्या प्रश्नांचे राजकारण करण्यात चूक ते काय आहे? राजकारण्यांनाच 'राजकारण' या शब्दाची घृणा का वाटू लागली आहे का? एकदा डबल-ट्रिपल इंजिनवाल्यांनी खुलेपणाने काय ते सांगून टाकावे.

संघ, जनसंघ वा नवनिर्माणमधील विद्यार्थ्यांना कोणी 'अराजकी' किंवा 'दिमागी नक्षल' ठरवले नव्हते!

नवी दिल्लीतील जंतरमंतरवर कॉक्रोच जनता पार्टीने केलेले आंदोलन असो अथवा राहुल गांधींचा 'छात्रों की गूँज' हा कार्यक्रम किंवा रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पुण्यात विद्यार्थ्यांचे झालेले आंदोलन असो, हे सर्व म्हणजे राजकारण आहे, असे भाजपने ठरवूनच टाकले आहे! विरोधी पक्षाने कोणताही मुद्दा उचलल्यास, ते विकासात खोडा घालत आहेत आणि क्षुद्र, संकुचित आणि राष्ट्राला मागे नेणारे राजकारण करत आहेत, अशी टीका भारतीय जनता पक्ष करत असतो.

१९७२ मध्ये गुजरातमधील विद्यार्थ्यांनी समाजातील विविध समस्यांवर मात करण्यासाठी 'नवनिर्माण चळवळ' सुरू केली होती. त्यावेळी केंद्रात इंदिरा गांधींचे सरकार होते. गुजरातमध्ये देखील काँग्रेसचे सरकार होते. भ्रष्टाचार, महागाई, दुष्काळ, टंचाई या समस्या घेऊन नवनिर्माण चळवळीने मुख्यमंत्री चिमणभाई पटेल यांच्या सरकारविरुद्ध लढा उभारला. त्याचे ठिकठिकाणी हिंसक पडसाद उमटले. १९७२ च्या विधानसभा निवडणुकीत गुजरातमध्ये काँग्रेसचा विजय होऊन घनश्यामदास ओझा हे मुख्यमंत्री बनले होते. परंतु वर्षभरातच चिमणभाई हे गुजरातचे मुख्यमंत्री बनले. चिमणभाई स्वतः भ्रष्टाचारी असून, त्यांचे सरकारही भ्रष्ट आहे अशी लोकभावना तयार झाली होती. विशेषत: गुजरातमधील मध्यमवर्गात अशी भावना तीव्र होती. विद्यार्थ्यांनी आक्रमकपणे हे आंदोलन सुरू केले आणि चिमणभाईंचा राजीनामा मागितला. १९७४ मध्ये बिहारमध्ये जयप्रकाश नारायणप्रणीत संपूर्ण क्रांतीची चळवळ सुरू झाली. ही चळवळ लोकप्रिय झाली आणि मग गुजरातमध्ये नवनिर्माण चळवळीचा दुसरा टप्पा सुरू झाला.

नवनिर्माणच्या पहिल्या टप्प्यात पोलिसांच्या गोळीबारात १०३ जण ठार झाले होते. जानेवारी ते मार्च १९७४ या काळात पुन्हा एकदा नवनिर्माण आंदोलन सुरू झाले. तेव्हा गुजरातमध्ये अहमदाबादसह एकूण १०५ ठिकाणी संचारबंदी घोषित करण्यात आली. या चळवळीला संघटना काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, त्याचबरोबर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचाही पाठिंबा होता. चळवळीतील नेत्यांनी सत्तारूढ पक्षातील आमदारांना घेराव घालून, त्यांच्याकडून जबरदस्तीने राजीनामे घ्यायला सुरुवात केली होती. हे सर्व संघ आणि जनसंघाला मान्य होते. त्यांचा 'नवनिर्माण'मध्ये सहभाग होता आणि पाठिंबाही होता. शेवटी चिमणभाई पटेल यांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यावेळी संघ, जनसंघ वा नवनिर्माणमधील विद्यार्थ्यांना कोणी 'अराजकी' किंवा 'दिमागी नक्षल' ठरवले नव्हते!

रोहित यांनी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचे समर्थन केले, म्हणून भाजपच्या सोशल मीडिया सेलने त्यांच्यावर टीका करून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला.

जानेवारी १९७४ मध्ये अहमदाबादमधील एल. डी. इंजिनीयरिंग कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनी मेसमधील जेवणाचे दर वाढवण्याच्या निषेधार्थ हरताळ सुरू केला. आगी लावण्यात आल्या. रेक्टरच्या घरावर हल्ला चढवला गेला. ७ जानेवारी १९७४ पासून सर्व शाळा, कॉलेजेसमध्ये बेमुदत हरताळाची घोषणा केली गेली. विद्यार्थी आंदोलनाने काही दिवसांतच महागाईविरोधी चळवळ असे उग्र स्वरूप धारण केले. या सगळ्यास संघ-जनसंघाचाही पाठिंबा होता. परंतु तेव्हा ते राजकारण नव्हते, का जनसंघ व भाजपवाले जे करतात ते राजकारण नसते, तर ते देशकार्य असते! असो.

एमपीएससीचे विद्यमान अध्यक्ष हे परिवहन आयुक्त असताना, त्यांच्या विरोधात भ्रष्टाचाराची तक्रार करण्यात आली होती. अशा अनेक तक्रारी त्यांच्याविरुद्ध  पुराव्यासह मी एकेक करून पुढे आणणार आहे, असा इशारा आमदार रोहित पवार यांनी दिला आहे. एमपीएससी अध्यक्षपदी अशा व्यक्तीला ठेवून सरकारने विद्यार्थ्यांच्या जीवनाशी खेळ करू नये. मुख्यमंत्र्यांना त्यांची मैत्री जपायची असेल, तर त्यांनी या अध्यक्षांना आमदार करून मंत्री करावे, असा सल्ला रोहित यांनी दिला आहे! रोहित यांनी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचे समर्थन केले, म्हणून भाजपच्या सोशल मीडिया सेलने त्यांच्यावर टीका करून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु भाजपने या विद्यार्थी आंदोलनाला गालबोट लावू नये, असे रोहित यांनी सार्थपणे बजावले आहे.

जेथे भाजपचे सरकार नाही, तेथील सरकारांच्या विरोधात भाजपने विद्यार्थ्यांची फी भरपाई, शिष्यवृत्ती आणि परीक्षा घोटाळे या प्रश्नांवर निदर्शने केली आहेत.

भाजपकडून एमपीएससीसारख्या घटनात्मक संस्थेवर कब्जा करून, तिची स्वायत्तता आणि विश्वासार्हता पूर्णपणे नष्ट केली जात आहे, अशी जहरी टीका राहुल गांधी यांनीदेखील केली आहे. १९८० च्या दशकात झालेल्या आसाम आंदोलनावेळी अटलबिहारी वाजपेयी आणि रा.स्व. संघाने आसामी जनतेच्या अस्मितेच्या आणि अवैध स्थलांतरितांना बाहेर काढण्याच्या 'आसू'(ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियन))च्या मागणीला जोरदार पाठिंबा दिला होता. तेव्हा ते राजकारण नव्हते, असे भाजपचे मत आहे का? परंतु केंद्र सरकारने नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा(सीएए) लागू केल्यानंतर आसू आणि भाजप यांच्यातच तीव्र मतभेद निर्माण झाले. सीएए कायद्याला आसाम कराराचे उल्लंघन मानत, भाजप सरकार विरोधात 'आसू"ने तीव्र आंदोलने छेडली होती. भाजपने आसामी जनतेचा विश्वासघात केला आहे असा आरोपही 'आसू'ने केला होता.

सीएए या कायद्यामुळे १९८५ च्या आसाम कराराचा भंग झाला आहे. कारण त्या करारात, २४ मार्च १९७१ नंतर भारतात शेजारच्या देशातून प्रवेश करणारे हे बेकायदेशी घुसखोर ठरविण्यात आले होते. त्यांना शोधून हाकलण्यात येईल, असे या करारात नमूद करण्यात आले होते. उलट सीएएमध्ये ३१ डिसेंबर २०१४ हा दिवस बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधून आलेल्या बिगरमुस्लिम घुसखोरांना नागरिकत्व देण्यासाठी निश्चित करण्यात आला होता. त्यामुळे आसू संघटनेने भाजपवर सडकून टीका केली होती. आसू ही विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधित्व करणारी संघटना आहे. तेव्हा येथे आसू की भाजपा राजकारण करत आहे असे म्हणायचे? हिमंत विश्व शर्मा हे आसू या संघटनेतच होते आणि तेथूनच ते काँग्रेसमध्ये आणि मग भाजपमध्ये आले, हे कसे विसरता येईल? तेलंगणा आणि झारखंडसारख्या राज्यात, जेथे भाजपचे सरकार नाही, तेथील स्थानिक सरकारांच्या विरोधात भाजपने विद्यार्थ्यांची फी भरपाई, शिष्यवृत्ती आणि परीक्षा घोटाळे या प्रश्नांवर निदर्शने केली आहेत. ते राजकारण म्हणायचे नाही का? तेथे जे आंदोलनात रस्त्यावर उतरले होते, ते अर्बन नक्षल की अँटिनॅशनल म्हणायचे, हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी जरूर स्पष्ट करावे!