Opinion

लाडका भाऊ घरी, लाडका स्वयंसेवक दारी

मीडिया लाईन सदर

Credit : इंडी जर्नल

 

लाडक्या बहिणीचा सख्खा भाऊ अशी ओळख निर्माण करण्याचा मला सर्वाधिक आनंद आहे. मी मुख्यमंत्री नसून सीएम म्हणजे कॉमन मॅन आहे आणि त्यातच मी खूश आहे, असे उद्गार काढत, महाराष्ट्राचे काळजीवाहू मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेतच आपली शस्त्रे म्यान केली. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत महाशक्ती, धनशक्ती आणि ईव्हीएमच्या मदतीने विक्रमी यश संपादन केल्यानंतर शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपद सोडता सोडवत नव्हते.

निवडणुकीत त्यांनी आणि अजितदादांचा राष्ट्रवादी पक्ष तसेच भाजपने जागोजागी धनवर्षा केली. साधारणपणे ७०० कोटी रुपयांची रोख रक्कम निवडणूक अधिकाऱ्यांनी व पोलिसांनी जप्त केली. परंतु त्याच्या कित्येक पट रक्कम मतदारांना वाटण्यात आली. वंचित बहुजन आघाडी, एमआयएम, मनसे आणि काही अपक्ष व बंडखोर ही महाशक्तीची बी टीम होती. त्याद्वारे मतविभागणी करण्यासाठी काही ठिकाणी महाविकास आघाडीच्या प्रमुख उमेदवारांच्या नावाशी साधर्म्य असलेले अन्य उमेदवार उभे केले गेले. काही ठिकाणी तुतारी हे राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे पक्षचिन्ह आणि ट्रम्पेट यांच्यात गोंधळ करून निर्माण करून, शरद पवार गटाची मते ट्रम्पेटवाल्याला मिळतील, अशी व्यवस्था करण्यात आली. तपास यंत्रणांचा दुरुपयोग करून निवडणुका मॅनेज करण्याच्या तंत्रात महाशक्ती प्रवीण असून, त्या तुलनेत देशपातळीवर इंडिया आघाडी व महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी अगदीच गावठी पद्धतीने निवडणुका लढवतात, असे म्हणणे भाग आहे. सोशल मीडियाचा वापर, कल्पक जाहिराती,  नेत्यांचे व पक्षाचे ब्रॅण्डिंग याबाबतीत महायुती ही महाविकासच्या खूप पुढे आहे... महाविकासवाले अत्यंत जुनाट पद्धतीने निवडणुका लढवतात.

 

 

यावेळी कोणत्याही परिस्थितीत मला मुख्यमंत्री केले नाही, तरी चालेल. पण एकनाथ शिंदे मात्र मुख्यमंत्री होताच कामा नयेत, यासाठी अजितदादांनी नेटाने प्रयत्न केले. देवेंद्र फडणवीस हेच मुख्यमंत्री बनले पाहिजेत, अशी आपली इच्छा त्यांनी दिल्लीपर्यंत जाऊन पोहोचवली. पुढील वर्षी रा. स्व. संघाला १०० वर्षे पूर्ण होत असून, त्यामुळे संघाचे लाडके स्वयंसेवक देवेंद्र फडणवीस हेच मुख्यमंत्री व्हावेत, ही संघाची इच्छा होती. पूर्वीदेखील नागपूरमधील कट्टर स्वयंसेवक नितीन गडकरी यांना राष्ट्रीय अध्यक्ष करावे, यासाठी संघाने भरपूर मेहनत घेतली होती. एक टर्म झाल्यानंतर गडकरींना दुसरी टर्मदेखील द्यावी, अशी संघाची इच्छा होती. परंतु गडकरींची ‘पूर्ती’ची भानगड महाशक्तीतील बनेल बनिया मंडळींनी काढली आणि त्यामुळे गडकरींना त्या पदावरून पायउतार व्हावे लागले होते, हा इतिहास आहे.

मात्र चारित्र्यसंपन्नतेचा वसा घेतलेल्या संघाला, ‘मी दोन दोन पक्ष फोडून पुन्हा आलो’, असे म्हणणाऱ्या फडणवीसांबद्दल उत्कट प्रेम आहे, हे बघून खूप बरे वाटते! राजकारणातील तडजोडा (उदाहरणार्थ, बैलगाडीसह पुरावे गाडून दादांबरोबर फुगडी घालणे) ही कधीकधी नवीन नैतिक आदर्श निर्माण करण्यासाठी अपरिहार्य असल्याचा सिद्धांत फडणवीसांनी मांडलेला होता. बदलापूर येथील शाळेतील दोन बालिकांवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदे याच्या कथित चकमकीच्या तपासातील त्रुटींवर मध्यंतरी उच्च न्यायालयाने बोट ठेवले होते. पोलीस सत्याचा शोध घेत आहेत की नाहीत, याबद्दल न्यायालयाने शंका उपस्थित केली आणि गृह खातेदेखील फडणवीसांकडेच होते...

यावेळच्या विधानसभा निवडणुकीत सुमारे चार हजार उमेदवारांपैकी १९ टक्के उमेदवारांवर बलात्कार, हत्या अशा गंभीर गुन्ह्यांची नोंद आहे. भाजपच्या सर्वाधिक म्हणजे ६८ टक्के उमेदवारांवर विविध गुन्हे दाखल आहेत. मात्र या सगळ्यात गंभीर गुन्हा आहे, तो ईव्हीएमचा. अनेक ठिकाणी विजयी उमेदवारांना जवळपास जी मते मिळाली आहेत त्याचा पॅटर्न किंवा रेंज समान आहे. तसेच मतदानाच्या दिवशी संध्याकाळी एकूण मतदानाची टक्केवारी होती, त्यात दुसऱ्या दिवशी लक्षणीय वाढ झाली, हेही आश्चर्यकारक म्हणावे लागेल. २०१९ मध्ये टपाली मतदान आणि प्रत्यक्ष मतदान यामधील फरक फारसा नव्हता. उलट मतदानाचा ट्रेंड तोच होता. २०२४च्या विधानसभा निवडणुकीत मात्र टपाली मतदानात महाविकास आघाडी पुढे होती, तर प्रत्यक्ष मतदानात चित्र एकदम उलटेपालटे होऊन, महायुती प्रचंड प्रमाणात पुढे गेली. अनेक ठिकाणी एकूण मतदानापेक्षाही ईव्हीएममधून बाहेर आलेल्या मतांची संख्या जास्त असल्याचे दिसून आले.

अशा नाना गोष्टी उपस्थित केल्यानंतर, मग तुम्ही पराभव झाल्यावरच रडगाणे गाता आणि विजय मिळाला तर मात्र ईव्हीएमबाबत गप्प बसता, असा भाजपचा ठळक युक्तिवाद असतो. वास्तविक अनेक नेत्यांनी विजय मिळाल्यानंतरदेखील‘ ईव्हीएम नको’ असे म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील ईव्हीएमबद्दलचे आक्षेप धुडकावले असले, तरी ही तथ्ये लक्षात घेतली पाहिजेत. आज महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य जनताही महायुतीच्या बाजूने एकतर्फी असलेले निकाल पाहून हतबुद्ध झाली आहे. ज्या दिवशी निकाल लागला, त्या दिवशी टीव्ही स्टुडिओ मी चर्चेसाठी गेलो असताना, माझ्याबरोबर महायुतीचे अनेक नेते होते. त्या सर्वांनी खासगीत त्यांच्या त्यांच्या पक्षाला जेवढ्या जागा मिळतील, त्यापेक्षा प्रत्यक्षात ६० ते १०० टक्क्यांनी त्यांच्या जागा जास्त निवडून आल्या आहेत. म्हणजेच महायुतीच्या अनेक नेत्यांना देखील निकाल पाहून बेशुद्धी आली आहे. नीतिमान रा. स्व. संघाला हे निकाल पटताहेत का?

 

 

एकनाथ शिंदे, फडणवीस आणि अजितदादा या तिघांमध्ये सर्वाधिक जवळीक फडणवीस आणि दादा यांच्यात आहे. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर पहिले तीन महिने शिंदे चाचपडत होते. फडणवीसांनी पत्रकार परिषदेत त्यांचा माईक ओढला, कधी काय बोलायचे ते त्यांना चिठ्ठीद्वारे सांगितले, अशा गोष्टी घडत गेल्या. परंतु हळूहळू शिंदे ‘तयार’ होत गेले आणि त्यांनी मोदी-शहांशी थेट संबंध प्रस्थापित केला. जाहिरातींमधून ‘दिल्लीत मोदी, तर महाराष्ट्रात शिंदे’, असा उल्लेख करून फडणवीस यांचा फोटो कोपऱ्यात तळाला टाकला. त्यामुळे केवळ फडणवीसच नव्हे, तर अख्खा भाजप पक्ष उखडला होता. त्यानंतर आपल्या चुकीची कबुली शिंदेंनी दिली. परंतु निर्णयाचे सर्वाधिकार त्यांनी स्वतःकडेच घेतले होते. शासन आपल्या दारी, आपला दवाखाना, लाडकी बहीण, लाडका भाऊ अशा सर्व योजना राबवताना, त्याचे संपूर्ण श्रेय स्वतःकडे घेण्याचा शिंदेंनी प्रयत्न केला.

शिंदे आणि फडणवीस यांचे संबंध हळूहळू तणावपूर्ण बनत गेले. लोकसभा निवडणुकीत शिंदे यांच्या पक्षाला सात जागा मिळाल्या आणि भाजपसारख्या मोठ्या पक्षाला फक्त नऊ. ‘आमचा स्ट्राइक रेट जास्त आहे’, असे सांगत शिंदेंनी फडणवीसांपेक्षा आपले नेतृत्व मोठे आहे, हे वेगवेगळ्या प्रकारे अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न केला. विधानसभेच्या जाहिरातींतूनदेखील ‘एकनाथ, एकनाथ, एकच हा एकनाथ’ या जाहिरातीचा अहोरात्र मारा करून, स्वतःची इमेज मोठी करून घेतली. शिंदेंनी जेव्हा राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा त्याच्या आदल्या दिवशी नीलम गोऱ्हे, शीतल म्हात्रे वगैरे लाडक्या, महत्त्वाच्या बहिणींना बोलावून, दिल्लीवर अप्रत्यक्ष प्रेशर टाकण्याची धडपड केली. मुंबई ठिकठिकाणी बॅनरबाजी करून, आपल्याला मुख्यमंत्रिपदावर कायम न ठेवल्यास, राज्यातील बहिणींचे आणि रुग्णांचे हाल होतील, असेच चित्र निर्माण केले. पण त्याचा कोणताही उपयोग झाला नाही.

शिंदे यांच्या मोठ्या होत असलेल्या प्रतिमेमुळे फडणवीस आणि दादा यांच्यात असुरक्षितता निर्माण झालेली होती. १९८० साली बॅरिस्टर अंतुले यांनी मुख्यमंत्री असताना तडकाफडकी निर्णय घेणे, प्रत्यक्ष कामाच्या व प्रकल्पाच्या ठिकाणी जाऊन अधिकाऱ्यांना फैलावर घेणे वगैरे गोष्टी करून, आपण लोकांचे कसे तारणहार आहोत, हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला. शिंदे यांनीदेखील सरकारची कार्यपद्धती सुधारणे, जनता व प्रशासन यांच्यात सुसंवाद वाढवणे किंवा मूलभूत आर्थिक सुधारणांपेक्षा सवंग लोकप्रियता मिळवणारे निर्णय घेण्यास प्राधान्य दिले. त्याचप्रमाणे सरकारची म्हणून एक कार्यशैली निर्माण करणे किंवा सरकारने जनतेच्या मित्राची भूमिका घेणे यावर भर देण्याऐवजी, संपूर्ण फोकस स्वतःवर ठेवला. सर्व गोष्टी आणि सर्व कामे माझ्यामुळे होतात. कारण मी सर्वसामान्यांचा मुख्यमंत्री आहे, मी शेतकऱ्याचा मुलगा आहे, मी गरीबीतून वर आलो आहे, मी सोन्याचा चमचा तोंडात घेऊन जन्माला आलेलो नाही असे सांगत, गोरगरिबांच्या मसिहाची स्वतःची इमेज शिंदेंनी तयार केली. या ब्रँडिंगच्या भानगडीत महाराष्ट्रात आज सरकारी यंत्रणा खरोखर बदलली आहे का? ती लोकांना न्याय देत आहे का? ती गतिमान झाली आहे का? याचा कोणीही विचार करत नाही. सर्वसामान्यांचे नाव घेऊन शिंदे मात्र सत्तेच्या बाळावर असामान्य प्रसिद्धी मिळवून राज्याला आर्थिकदृष्ट्या संकटात टाकून गेले आहेत.

 

More from Author