राहुल विद्या माने । सन २०२५ ची सुरुवात भारतीय पत्रकारितेसाठी खूपच वाईट झाली. ३ जानेवारी, म्हणजेच सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीदिनी छत्तीसगडमधील बस्तर जिल्ह्यातील मुकेश चंद्राकर (३४) या तरुण पत्रकाराची हत्या करण्यात आली आणि त्याचा अवहेलना केला गेलेला मृतदेह हा एका टाकीत आढळला. मुकेशने एनडीटीव्ही हिंदी तसेच इतर अनेक माध्यम संस्थांसाठी काम करताना उघडकीस आणलेल्या अनेक प्रकरणांपैकी एका प्रकरणात कंत्राटदाराच्या रस्त्याच्या कामातील भ्रष्टाचार उघडकीस आणल्याबद्दल त्याचा खून करण्यात आला. त्याच्या आधी फेब्रुवारी २०२३ मध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यात तेल शुद्धीकरण प्रकल्पासाठी बेकायदा जमिनी बळकावल्याच्या प्रकरणात ‘महानगरी टाईम्स’ मध्ये बातमीदारी केल्याचा राग मनात धरून शशिकांत वारीशे (४८) या पत्रकाराची हत्या करण्यात आली होती. अगदी अलीकडे म्हणजे, जुलै २०२५ मध्ये पुणे जिल्ह्यातील मंचर मध्ये स्नेहा बारवे (२७) या तरुण स्त्री पत्रकारावर तेथील बाजार समितिमधील अतिक्रमणाबद्दल लाईव्ह बातमी सांगताना जबर मारहाण करण्यात आली. या सर्व उदाहरणांवरून एक स्पष्ट होते की भारतीय लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून नेहमी गौरव होत असलेल्या पत्रकारिता व माध्यम संस्था ही अधिकाधिक दहशत व हिंसेच्या गडद छायेत काम करत आहे.

अलिकडच्या काळातील पत्रकारांविरोधातील व्यवस्था व खटले

काही महिन्यांपूर्वी घडलेल्या प्रकरणात अभिषेक उपाध्याय या पत्रकारावर कलम ३५३ (सार्वजनिक असंतोष/दुष्प्रचार पसरवणारी विधाने), कलम १९७(२)(C) (राष्ट्रीय एकात्मतेला बाधक आरोप किंवा प्रतिपादन), कलम ३०२ (कोणत्याही व्यक्तीच्या धार्मिक भावनांना जाणीवपूर्वक दुखापत करण्याच्या हेतूने शब्द उच्चारणे, इ.) नुसार तसेच भारतीय न्याय संहिता २०२३ आणि माहिती तंत्रज्ञान कायदा २०००चे कलम ६६ यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आलेला होता. अभिषेक उपाध्याय यांचा गुन्हा काय होता? तर उत्तर प्रदेश प्रशासनात एका ठराविक जातीच्या (क्षत्रिय-ठाकूर) लोकांची महत्त्वाच्या पदांवर नेमणूक झाल्यावाद्दल त्यांनी आणि ममता त्रिपाठी यांनी स्वतंत्र बाणा ठेवून केलेली बातमीदारी व याची X (ट्विटर)वर माहिती दिल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवल्या गेल्या. त्यानंतर मात्र जेव्हा हे प्रकरण न्यायालयात गेले तेव्हा अभिषेक यांच्याविरोधात होणारी कारवाई पुढे नेऊ नये आणि त्यांना शिक्षा होईल अशी कोणतीही कृती करू नये असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.

_{सिद्दीक कप्पन}

या प्रकरणाच्या निकालपत्रात न्यायालय म्हणते, “लोकशाही देशात आपले मत व्यक्त करण्याचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य प्रत्येक नागरिकाला आहे आणि विशेषकरून पत्रकारांना कलम १९(अ) अंतर्गत विशेष सुरक्षा संविधानाने दिलेली आहे.” न्या. हृषीकेश रॉय आणि न्या. एस. व्ही. एन. भट्टी ४ ऑक्टोबर २०२४ रोजीच्या या निकालात म्हणतात की, “केवळ सरकारवर टीका केली म्हणून पत्रकारांवर गुन्हे दाखल करता येणार नाहीत”. अलिकडेच महाराष्ट्र विधानसभेने मंजूर केलेल्या जनसुरक्षा कायद्यावर सुद्धा हाच प्रमुख आक्षेप आहे हे इथे नोंदवणे गरजेचे आहे.

याप्रकारची प्रकरणे आपल्याला केरळचे पत्रकार सिद्दीक कप्पनची आठवण करून देतात. सिद्दीकला हाथरस (उत्तरप्रदेश) येथे झालेल्या दलित मुलीच्या बलात्कार व हत्येच्या घटनेचे वार्तांकन करण्यासाठी जाताना दहशतवादी कारवायांसाठी निधी जमवणे व पाठींबा मिळवणे बेकायदा कृत्य विरोधी कायदा (युएपीए) कलम १७ अंतर्गत, देशद्रोहाचा गुन्हा (कलम १२४-अ) अंतर्गत, समाजात धर्म-जात-भाषा-लिंग-रहिवास यावर आधारित द्वेष पसरवणे संबंधित कलम १५३-अ अंतर्गत, नागरिकांच्या धर्माचा आणि त्यांच्या श्रद्धेचा अपमान संबंधित कलम २९५-अ अंतर्गत आणि डिजिटल पुरावे नष्ट करणे संबंधित माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम-६५ अंतर्गत आणि खासगीपणाचा हक्कभंग संबंधित माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम ७२ अंतर्गत अनेक गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. याचप्रमाणे कोव्हीड काळात माहितीचा दुष्प्रचार रोखण्यासाठी तसेच सरकारी पक्षातर्फे केले गेलेले खोटे व अवैज्ञानिक दावे खोडून काढण्यासाठी केलेल्या वार्तांकनाबद्दल सुद्धा अनेक पत्रकारांना दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागले होते. यासारखी अनेक प्रकरणे अनेक राज्यात, देशात घडत आहेत. ही उदाहरणे फक्त प्रातिनिधिक आहेत आणि अशा कारवाई केलेल्या पत्रकरांची संख्या खूप मोठी आहे.

माध्यम व्यवस्थापन व मालकीतील बदल आणि कामाच्या वातावरणात अडथळे यांसारख्या विविध दबावांमुळे अनेक पत्रकारांनी प्रमुख माध्यमसमूह अलिकडच्या काळात सोडले आहेत. भारतातील सर्वात मोठी अशी खाजगी वाहिनी एनडीटीव्ही किंवा इतर अनेक व्यावसायिक हिन्दी-इंग्रजी वृत्तवाहिनीच्या अनेक ज्येष्ठ पत्रकारांनी मुख्य प्रवाहातील माध्यम क्षेत्रे सोडून युट्युबवर पत्रकारिता सुरू करण्याचे कारण हे त्यांच्याकडून जनतेच्या हिताच्या विषयांवर पत्रकारिता करण्याचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले गेले फक्त एवढेच नव्हते. त्याचबरोबर online आणि offline trolling, लैंगिक शेरेबाजी (सुल्ली डील्स प्रकरण) पत्रकारांच्या व्यावसायिक व खाजगी आयुष्याबद्दल द्वेषपूर्ण खोट्या माहितीचा दूषप्रचार आणि अलीकडे त्यांच्याविरोधात वाढलेली निर्घुण हिंसा ही सर्व संकटे एकाच वेळी पत्रकारांच्या स्थिर व शांतीमय वातावरणात काम करण्याच्या उद्देशाला सुरुंग लावत आहेत.

महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्यांनी केलेले कायदे

महाराष्ट्र आणि छत्तीसगढ या राज्यांनी काही वर्षांपूर्वी पत्रकार सुरक्षा विधेयके मंजूर केली होती. परंतु त्याचा परिणाम अजूनही जाणवत नाही. (महाराष्ट्रात अलीकडेच पत्रकारांवर झालेल्या अनेक हिंसक, खोट्या केसेसवरून तरी हेच सिद्ध होते.) त्यातील काही तरतुदी या भारतीय न्याय संहितेममध्ये (बिएनएस) आधीच आहेत. परंतु याची अंमलबजावणी करण्यासाठी निश्चित, कालबद्ध आणि उत्तरदायित्व असलेल्या संस्थात्मक रचनेची तीव्र पोकळी जाणवत आहे.

_{मुकेश चंद्राकर}

छत्तीसगडमध्ये जेव्हा तत्कालीन कॉंग्रेस सरकारने हा कायदा केला होता तेव्हा सर्वोच्च न्यायालायाचे माजी न्यायमूर्ती आफताब आलम यांच्या नेतृत्त्वाखाली नेमल्या गेलेल्या समितीने यावर प्रसारमाध्यमांच्या सुरक्षेसाठी तयार केलेल्या आचारसंहितेद्वारे जिल्हा पातळीवर माध्यमकर्मी/पत्रकार यांच्या सुरक्षेसाठी एक समिती स्थापन करण्याची शिफारस केली होती. या समितीमध्ये पोलीस अधिकारी, जनसंपर्क खात्याचे प्रमुख, १० ते १२ वर्षे पत्रकारिता/माध्यम क्षेत्रात अनुभव असलेली असावीत अशी शिफारस होती. या समितीअंतर्गत जोखीम व्यवस्थापन गटाची स्थापना करून पत्रकारांची सुरक्षा अधिक प्रभावीपणे करता येणे शक्य होईल अशी सूचना आहे. पण या कायद्याचा उपयोग फक्त माध्यमकर्मी-पत्रकारांची नोंदणी करण्यापुरताच होईल अशी शंका व्यक्त केली जात आहे.

माध्यमकर्मी-पत्रकार कोण?

या कायद्यातून पत्रकार म्हणून ज्यांना सामावून घेतले गेले आहे ती व्याख्या सुद्धा अधिक व्यापक केली आहे, हे या कायद्याचे मर्यादित यश म्हणावे लागेल. त्यात खालील पदांचा समावेश करण्यात आलेला आहे: “a writer, news editor, sub-editor, feature writer, copy editor, reporter, correspondent, cartoonist, news photographer, video journalist, translator, intern, trainee, and news gatherer or freelance journalist”. तरीसुद्धा बदलत्या काळात पत्रकाराची व्याख्या आणखी व्यापक आणि नेमकी करण्याची गरज आहे. बऱ्याच ठिकाणी पत्रकारांना चांगले पगार मिळत नाही, सामाजिक प्रतिष्ठा नाही आणि जीवनातील मुलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुरेसे संसाधने नाहीत. याची कारणे वेगवगेळी असू शकतील परंतु पत्रकारांसाठी वेतन आयोग नसणे आणि त्यांना ‘Hire आणि Fire’ अशा कामगार कायद्यातील बदलांचे वारे लागल्याने या व्याख्येबद्दल आणि त्यासंबंधित नियमांबद्दल आणखी मुद्देसूद चर्चा होणे गरजेचे आहे. श्रमिक पत्रकार संघांनी किंवा विविध पत्रकार/पत्रकारिता संघटनांनी याबद्दल काही निश्चित भूमिका महाराष्ट्रात घेतल्याचे ऐकण्यात नाही.

कायद्यातील हिंसाचाराची व्याख्या

महाराष्ट्रातील पत्रकार संबंधित कायद्यात हिंसेची व्याख्या व्यापक प्रमाणावर केली गेली आहे परंतु अजूनही त्यात सुधारणेस वाव आहे. मूळ कायद्यात सांगितले आहे त्याप्रमाणे:"हिंसाचार याचा अर्थ, ज्या कृत्यामुळे प्रसारमाध्यमातील व्यक्ती आपले कर्तव्य बजावित असताना कोणत्याही प्रसारमाध्यमातील व्यक्तींच्या जीवितास कोणतीही अपहानि, क्षती किंवा धोका पोहोचेल किंवा पोहोचू शकेल किंवा कोणत्याही प्रसारमाध्यमातील व्यक्तींच्या किंवा प्रसारमाध्यम संस्थांच्या मालकीच्या मालमत्तेला नुकसान किंवा हानी पोहोचेल किंवा पोहोचू शकणारे कृत्य,” असा आहे. परंतु यातून पत्रकारांचे काम किंवा कर्तव्यास बाधा येण्यासाठी पुढील कारणांचा स्पष्ट समावेश नाही. त्यामध्ये पत्रकारांना दिल्या जाणाऱ्या धमक्या, त्यांना होणारी किरकोळ मारहाण, त्यांना होणारी शिवीगाळ, जातीवाचक खोटे आरोप करणे, जातीवाचक वागणूक दिल्याचे (खोटे) गुन्हे दाखल करणे, यासह त्यांचे कोणत्याही केस दाखल झाल्यानंतर मोबाईल, संगणक जप्त करणे या गोष्टी समाविष्ट करता येतील.

माध्यम संस्थेची व्याख्या

सन २०१७ च्या महाराष्ट्रातील प्रसारमाध्यम संरक्षण कायद्यात प्रसारमाध्यमे संस्थेची व्याख्या पुढीलप्रमाणे केली गेली आहे: “प्रसारमाध्यम संस्था" यात कोणतीही नोंदणीकृत वृत्तपत्र आस्थापना, वृत्तवाहिनी आस्थापना, वृत्तांकन आधारित इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यम आस्थापना किंवा वृत्तकेंद्र आस्थापना, यांचा समावेश होतो...” यामध्ये युट्युब या प्लॅटफॉर्मवर स्वतंत्र पत्रकारिता करणारे पत्रकारांच्या प्लॅटफॉमचा उल्लेख नाही. त्यामुळे कायद्यातील या कलमामध्ये सुधारणा होणे गरजेचे आहे. यासाठी तांत्रिक निकष काय लावता येतील त्यासाठी श्रमिक पत्रकार संघ, माध्यम संस्था, स्वतंत्र पत्रकार आणि याविषयी संशोधन करणाऱ्या माध्यम संस्था यांच्या संयुक्त चर्चेतून निकष ठरवता येऊ शकतो. याच कायद्याद्वारे वृत्तपत्र, वृत्तवाहिनी तसेच वृत्तपत्र आस्थापना यांची व्याख्या स्पष्ट करणारी कलमे आहेत. पण स्वतंत्र पत्रकारिता करणाऱ्या पत्रकारांचे त्यात स्पष्टपणे प्रतिबिंब पडत नाही.

हिंसाचार करणाऱ्या व्यक्तीची व्याख्या सुद्धा व्यापक करण्याची गरज आहे.

हिंसाचार करणाऱ्या व्यक्तीची व्याख्या सुद्धा व्यापक करण्याची गरज आहे. सध्याच्या कायद्यात त्याची व्याख्या पुढीलप्रमाणे आहे:"अपराधी याचा अर्थ, जी व्यक्ती एकतर स्वतः किंवा व्यक्तींच्या गटाचा किंवा संघटनेचा एक सदस्य किंवा प्रमुख या नात्याने, या अधिनियमाखाली हिंसाचाराचे कृत्य करील, ते करण्याचा प्रयत्न करील किंवा ते करण्यास अपप्रेरणा देईल किंवा चिथावणी देईल किंवा त्यासाठी प्रक्षोभित करील, अशी कोणतीही व्यक्ती, असा आहे.” या अपराधी ठरवण्याच्या व्याख्येमध्ये जे शक्तिशाली व्यक्ती धमकी, गुन्हे दाखल करण्यास दाबाव आणणारे तसेच याबद्दल राजकीय कट रचून तसेच आर्थिक प्रभाव टाकणारे अशा विविध पातळीवर कारणीभूत ठरणारे व्यक्ती म्हणून कार्यरत असणाऱ्या राजकीय, गुन्हेगारी शक्तींचा समावेश करावा लागेल.

खोटे गुन्हे आणि पत्रकारांच्या उपकरणांचे संरक्षण

न्यूजक्लीकचे प्रबीर पूरकायस्थ यांना दिल्ली पोलिसांनी UAPA अंतर्गत केलेल्या अटकेतून २२५ दिवसांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मे २०२४ मध्ये मुक्तता केली. पत्रकारांकडून त्यांची इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे जप्त करणे हे जे नवीन उद्योग सरकारी तपास व (ED,IT,CBI) पोलीस यंत्रणेने सुरु केले आहेत, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने कडक ताशेरे ओढले होते. केवळ कुणाच्या आरोपावरून, ताकदवर सत्ताधारी-बाहुबली-कॉर्पोरेट दबाव याच्या प्रभावाखाली खोटे गुन्हे दखल करून पत्रकारांची अटक घडवून आणले गेलेले महाराष्ट्रातील तुषार आबाजी खरात (लय भारी यूट्यूब चॅनेल, मुंबई) आणि तानाजी कर्चे (ER यूट्यूब चॅनेल, इंदापूर) या दोन्ही प्रकरणांमध्येदेखील हाच प्रकार घडला होता. पत्रकार करत असलेल्या कामाला विशेष संरक्षण (privilege) संविधानाने दिलेले आहे. प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया (PCI) कायद्यानुसार पत्रकारांना त्यांच्या माहितीचे स्त्रोत उघड करण्याचे बंधन नसते. त्यामुळे ते वापरत असलेल्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांची सुरक्षितता सुद्धा तेवढीच महत्त्वाची असते.

_{प्रबीर पुरकायस्थ}

यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका ऑक्टोबर २०२२ मध्ये फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स (FMP) तर्फे PCI कायदा (कलम 32) अंतर्गत दाखल करण्यात आली होती. त्यांनी असा तर्क केला की की भारतात पत्रकार वापर करत असलेल्या ‘डिजिटल उपकरणांचा शोध आणि जप्ती प्रक्रियेचे नियमन’ करण्याची तातडीची गरज आहे. या याचिकेत दावा करण्यात आला आहे की विविध दंडात्मक कायद्यांतर्गत विद्यमान कायदेशीर चौकट डिजिटल उपकरणांचे सरंक्षण करण्यासाठी अपुरी आहे. FMP ने पुढे असे म्हणले होते की, खाजगी संभाषणे, चित्रे आणि डेटा असलेली ही उपकरणे व्यक्तीच्या व्यक्तिमत्त्वाचाच विस्तार म्हणून काम करतात.

या याचिकेनुसार याबद्दल पुरेसे नियम नसल्यामुळे कायद्याची अंमलबजावणी व्यवस्थित होत नाहीत आणि तपास यंत्रणांद्वारे वैयक्तिक डेटा पत्रकाराच्या इच्छेविरोधात उघड केला जातो जे घटनेच्या कलम २१ अंतर्गत निहित गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन आहे. याव्यतिरिक्त, FMP ने असा युक्तिवाद केला की डिजिटल उपकरणांवरील वैयक्तिक माहितीच्या अनियंत्रित शोधांमुळे घटनेच्या कलम २० चे सुद्धा उल्लंघन होत आहे. ही तरतूद सांगते की कोणत्याही व्यक्तीला“स्वतःच्या विरुद्ध साक्षीदार होण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही.”

माध्यमविरोधी केंद्र सरकारची नवी धोरणे

आता या प्रकरणाला एक धोकादायक वळण आले आहे ते केंद्र सरकारच्या नवीन कायद्यामुळे. Digital Personal Data Protection Act (DPDPA) हा कायदा ११ ऑगस्ट २०२३ रोजी केंद्र सरकारने राजपत्रातून प्रसिद्ध केला पण कायद्यातील नियम बनवणे अजून बाकी होते. अलीकडेच त्याबद्दल काही धक्कादायक हालचाली सुरु झाल्या आहेत. या कायद्याद्वारे पत्रकार जी बातमीदारी करतात त्याचा स्त्रोत सांगण्याचे बंधन आता त्यांच्यावर येणार आहे.

पत्रकाराला माहितीचा स्रोत किंवा इंग्रजीमध्ये ज्याला 'व्हिसलब्लोअर' म्हणतात, त्या व्यक्तीची ओळख उघड करावी लागेल.

दैनिक लोकसत्ताने २९ जून २०२५ रोजी दिलेल्या माहितीनुसार, 'प्रेस क्लब ऑफ इंडिया' सह देशातील पत्रकारांच्या २१ संघटनांनी केंद्रीय माहिती-प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव यांना दिलेल्या निवेदनात, DPDPA हा कायदा, “संविधानाच्या कलम १९ (१)(अ) व (ज) द्वारे दिलेल्या पत्रकारांच्या काम करण्याच्या मूलभूत अधिकाराच्या थेट विरोधात आहे,” असं ठामपणे म्हटलं आहे. या कायद्यामध्ये पत्रकारितेचा समावेश केला तर शोधपत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, जनहिताची बातमी-लेख देण्यावर अप्रत्यक्ष बंदी येण्याची शक्यता आहे. बातमी देणाऱ्या सूत्रांचं देखील संरक्षण करता येणार नाही. सूत्रांची ओळख गोपनीय ठेवता आली नाही तर पत्रकारांना बातमी मिळणार कशी, हा मूलभूत प्रश्न यामुळे निर्माण होऊ शकतो.

या कायद्याद्वारे वैयक्तिक माहिती-विदेचं संरक्षण केलं जाईल. त्यामध्ये डेटा प्रिन्सिपल म्हणजे एखाद्या विषयातील माहिती-विदा, डेटा फिड्युशरी म्हणजे या माहिती-विदाचा वापरकर्ता (पत्रकार), पर्सनल डेटा म्हणजे वैयक्तिक माहिती-विदा असे तीन प्रमुख घटक असतील. वैयक्तिक माहिती-विदा संरक्षित ठेवायचा असेल तर माहिती वापरण्याआधी संबंधित व्यक्तीची परवानगी घ्यावी लागेल. तसं झालं तर पत्रकाराला वृत्तांतामध्ये एखाद्या व्यक्तीचं नाव घेता येणार नाही आणि त्या व्यक्तीचं छायाचित्र प्रसिद्ध करता येणार नाही. दंगल, कोठडीतील मृत्यू किंवा भ्रष्टाचार, घोटाळे यांसारखी शोधपत्रकारितेशी निगडित बातम्या वा ब्रेकिंग न्यूज प्रकाशित-प्रसारित करण्यापूर्वी यंत्रणेची परवानगी घ्यावी लागेल. असं करणं व्यावहारिक नाही आणि सार्वजनिक हिताचंही नाही, असं पत्रकारांच्या संघटनांचं म्हणणं आहे. सरकारने मागणी केली तर पत्रकाराला माहितीचा स्रोत किंवा इंग्रजीमध्ये ज्याला 'व्हिसलब्लोअर' म्हणतात, त्या व्यक्तीची ओळख उघड करावी लागेल. अशा स्थितीत शोधपत्रकारिता करणं अशक्य होईल. त्यामुळे हे नियम तयार होण्याआधीच पत्रकारांना हालचाल करावी लागेल. अन्यथा देशात अप्रत्यक्षपणे आणीबाणी लागू होण्याचा धोका पत्रकारांच्या संघटनांना वाटू लागला आहे.

काही महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारने Fact Checking Unit (FCU) स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता.

त्याचप्रमाणे काही महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारने माहिती तंत्रज्ञान कायदा नियम [Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Amendment Rules, 2023 अंतर्गत Fact Checking Unit (FCU) स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. यामुळे एखाद्या माध्यमसंस्थेने वार्ताकन करत असलेल्या बातमीला खरे किंवा खोटे ठरवण्याचे असे अनिर्बंध अधिकार केंद्र सरकारच्या पत्र सूचना कार्यालयाला मिळणार होता. देशातील काही महत्त्वाच्या माध्यमसंस्थांनी याविरोधात स्पष्ट भूमिका घेतली तसेच स्टँडअप कॉमेडीयन कुणाल कामरा आणि डिजिटल मीडिया पब्लिशर्स एंड जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन (डिजिपब) सुद्धा याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालय तसेच सर्वोच्च न्यायालयात पिटिशन दाखल केल्यानंतर यावर दोन्ही न्यायालयांनी आता निर्णायक स्थगिती दिली आहे.

ढासळती माध्यम व्यावसायिकता आणि माध्यम स्वातंत्र्याचे जागतिक मूल्यांकन

कोव्हीड काळापासून भारतीय प्रसारमाध्यमांतील प्रमुख वृत्तवाहिन्या, वृत्तपत्रे (काही सन्माननीय अपवाद वगळून) खोट्या माहितीचे प्रसारण करून अपप्रचार, छद्मविज्ञानाचा प्रसार, सरकारी दाव्यांना प्रश्न न करणे, शोधपत्रकारिता गुंडाळून ठेवणे, तसेच पत्रकारितेतील मूलभूत अशा नियमांना विसरणे (उदा. वंचित, दुर्बल घटकांच्या प्रश्नांना दुय्यम स्थान) अशा गंभीर चुका करून वेळोवेळी या चुकांची पुनरावृत्ती केली. त्यामध्ये भर म्हणून वर उल्लेख केल्याप्रमाणे सरकारची माध्यमसंस्था विरोधी भूमिका अधिक प्रखर होत गेली. अशी भीषण परिस्थिती किमान सरासरी गुणवत्ता असलेल्या वस्तुनिष्ठ पत्रकारितेसाठी आवश्यक असलेली सुरक्षितता संपवून टाकते. यामुळे लोकशाही जिवंत राहण्यासाठी आवश्यक अशा माहितीचा मुक्त प्रवाह खुंटतो.

India ranks 159th in the 2024 world Press Freedom Index published annually by Reporters Without Borders (RSF). India's ranking was 161 out of 180 countries last year.https://t.co/iaPuFdb2EY

— The New Indian Express (@NewIndianXpress) May 3, 2024

पत्रकारांसाठी खुले समर्थनाचे व्यासपीठ चालवणाऱ्या ‘रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डर्स (RSF)’ संस्थेच्या २०२४ च्या जागतिक माध्यम स्वातंत्र्य निर्देशांकमध्ये भारत १८० पैकी १५९ व्या क्रमांकावर आहे. २०२३ मध्ये भारत या यादीत १६१ व्या क्रमांकावर होता. RSF ने असे म्हटले आहे की, दोन पायऱ्या भारत वर गेल्याचे हे यश "भ्रामक" आहे कारण या निर्देशांकमधील बदल भारताच्या कामगिरीतील सुधारणेपेक्षा वरच्या देशांच्या घसरणीमुळे झाला होता. ही नवीन स्थिती अजूनही लोकशाहीसाठी अयोग्य आहे," असे RSF च्या ताज्या अहवालात म्हटले आहे.

प्रस्तुत लेखाचा उद्देश

याविषयी अनेक अभ्यासक, संविधानप्रेमी, वरिष्ठ पत्रकार, लोकशाहीवादी कार्यकर्ते व्यक्त होत आहेत. काही निवडक लेखांची खाली संदर्भात लिंकसह यादी जोडत आहे. या यादीत जनसुरक्षा कायद्याच्या विश्लेषणाच्या अंगाने सुद्धा काही लेख आहेत. उदाहरणार्थ दैनिक लोकसत्ताच्या २० जुलै २०२५ च्या लेखात अभिव्यक्ति स्वातंत्र्याचे संरक्षणाचा ऐतिहासिक प्रवास, आणीबाणी ते २०१५ मध्ये ऑनलाइन मजकुरावर बंदी घालणारे सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलेले कलम ६६ अ तसेच माध्यमांची गळचेपी करणारी माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २०२१ मधील कलमे याची चर्चा आलेली आहे.

महाराष्ट्र विधानसभेने मंजूर केलेल्या जनसुरक्षा कायद्यात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि बातमीच्या स्त्रोतांची गोपनीयता आणि बातमीच्या माध्यमातून सरकारवर, सरकारी धोरणांवर टीका करण्याचे स्वातंत्र्य या सगळ्यांवर बुलडोझर फिरवला जाणार आहे म्हणून याअगोदरच मागच्या वर्षभरात राजधानी मुंबई व महाराष्ट्रातील इतर महत्त्वाच्या शहरांमध्ये पत्रकार संघटनांनी निदर्शने केली आहेत. पत्रकारांच्या या निदर्शानंतर सरकारने त्यांना चर्चेसाठी बोलावल्याचे अजूनतरी कळलेले नाही.

पत्रकारांसाठी कायदे, पोलिस व्यवस्था आणि प्रशासन यांचे संरक्षक कवच कुचकामी ठरत आहे.

सत्ता आणि अर्थशक्ती यांना शरण गेलेल्या अनेक माध्यम संस्था किंवा पत्रकार असतीलही, परंतु बऱ्याच मोठ्या प्रमाणावर प्रामाणिकपणे, धेयवादाने आणि व्यावसायिक मूल्यांप्रती निष्ठा ठेवून काम करणाऱ्या हजारो पत्रकारांसाठी कायदे, पोलिस व्यवस्था आणि प्रशासन यांचे संरक्षक कवच कुचकामी ठरत आहे. त्या कवचाच्या चिंधड्या उडत आहेत. या विषयावर माध्यम संस्थांनी एकत्रित येऊन संवाद केला पाहिजे. त्यावर यंत्रणा आणि व्यवस्थासमोर ठाम मागण्या केल्या पाहिजेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर पत्रकारांचे संरक्षण करणारे कोणते कायदेशीर मार्ग आहेत याचा आढावा घेणारा हा लेख एक नम्र आणि छोटा प्रयत्न आहे.

संदर्भ: 

१.‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक २०२४’: हा कायदा सुरक्षिततेच्या नावाखाली नागरिकांची स्वातंत्र्येच हिरावून घेतो आहे. म्हणून या कायद्याला संघटीतपणे विरोध करणे नितांत निकडीचे आहे.

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/7506 

२. गाळलेल्या जागा, टाळलेले शब्द आणि अनुत्तरित प्रश्न!

https://unique-features.com/articles/lekh/maharashtra-public-safety-act-galalelya-jaga-talalele-shabd-anuttarit-prashn 

३. What Mukesh Chandrakar’s murder reveals about reporting from Bastar

https://caravanmagazine.in/media/mukesh-chandrakar-murder-bastar 

४. India: RSF demands justice for environmental journalist Sneha Barve after brutal assault

https://rsf.org/en/india-rsf-demands-justice-environmental-journalist-sneha-barve-after-brutal-assault  

५. प्रसारमाध्यमांना नव्याने झळा 

https://www.loksatta.com/sampadkiya/features/media-awareness-in-the-media-sector-has-been-rendered-fruitless-due-to-judicial-intervention-and-citizen-pressure-amy-95-5240691/