२ राज्यं आणि १ केंद्रशासित प्रदेशातील ५१ जागांवर पडलेली मतं व मोजलेली मतं सारखी नाहीत

वार्तांकन: सुमेधा मित्तल, वेंकटेश नायर

संपादन: फुर्कान अमीन

हे इन्व्हेस्टीगेशन 'द रिपोर्टर्स कलेक्टिव्ह'कडून करण्यात आलं आणि मूळस्वरूपात ते इंग्रजीत इथं प्रकाशित झालं.

या बातमीचा मराठी अनुवाद अधिकृतरीत्या इंडी जर्नल प्रकाशित करत आहे.

नवी दिल्ली: ७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी विरोधी पक्षनेत्यांनी एक पत्रकार परिषद घेत २०२४ साली झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुका ज्याप्रकारे हाताळल्या गेल्या, त्याबाबत गंभीर आरोप केले. जून महिन्यात काँग्रेसनं भारतीय जनता पक्षानं (भाजप) या निवडणुकीत ८५ मतदारसंघांमधील मतदानात “फेरफार” केल्याचा आरोप केला. यातील काही मतदारसंघांमध्ये मतदानाची वेळ संपल्यानंतरदेखील लाखो मतं नोंदवली गेली असल्याचा दावा त्यांनी केला.

भारताच्या निवडणूक आयोगानं हे आरोप फेटाळून लावले. आयोगानं याआधी विरोधी पक्षांना दिलेल्या ६६-पानी उत्तराचा दाखला दिला, ज्यात “निवडणुकीतील गैरप्रकार” उघडकीस आणण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या निवडणुकीच्या नोंदींची तपासणी करण्याच्या कठोर प्रक्रियेबाबत स्पष्टीकरण देण्यात आलं होतं. 

निवडणूक आयोग इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांवर म्हणजेच ईव्हीएमवर नोंदवलेल्या मतांची मोजणी करून निवडणुकीचे निकाल जाहीर करतो. त्याचबरोबर मतदान करण्यासाठी प्रत्यक्ष मतदान केंद्रावर आलेल्या मतदारांची संख्याही आयोग स्वतंत्रपणे आपल्या अंतर्गत नोंदींमध्ये नोंदवून ठेवतो. कायदेशीर आणि तार्किकदृष्ट्यादेखील, ही संख्या ईव्हीएमवर मोजलेल्या मतांच्या संख्येशी जुळली पाहिजे.

या दोन संख्यांमध्ये तफावत आढळल्यास ती शंका निर्माण करणारी बाब मानली जाते, जी मतदारांना मतदानापासून रोखलं जाणं किंवा बोगस मतदान झालं असल्याची शक्यता दर्शवते.

आदर्श स्थितीमध्ये निवडणुकीत घोटाळा झाल्याच्या आरोपांचं खंडन करण्यासाठी आयोगानं या नोंदी सार्वजनिक करायला हव्या होत्या. मात्र, आयोग कधीही या नोंदी सार्वजनिक करत नाही.

असं पहिल्यांदाच घडत आहे, की २०२४ च्या निवडणुकांची आकडेवारी निवडणूक आयोगाबाहेरील कोणीही इतक्या मोठ्या प्रमाणावर मिळवून तिचं परीक्षण केलं असेल. महाराष्ट्र, हरियाणा आणि जम्मू-काश्मीरमधील ४६७ विधानसभा आणि ६३ लोकसभा मतदारसंघांमधील आकडेवारीचं परीक्षण यात करण्यात आलं आहे. ‘द रिपोर्टर्स कलेक्टिव्ह’च्या ‘इलेक्शन ऑडिट’ या मालिकेतील हा पहिला भाग आहे.

निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत नोंदीं पाहता, ५१ विधानसभा आणि लोकसभा मतदारसंघांमध्ये आयोगाकडे संभाव्य निवडणूक गैरप्रकारांची पडताळणी करण्याचा कोणताही मार्ग उपलब्ध नसल्याचं आम्हाला आढळलं. यापैकी १९ मतदारसंघांमध्ये मतदान केंद्रांवर आलेल्या मतदारांची संख्या आयोगानं नोंदवलीच नव्हती. ही संख्या जिथं नोंदवणं अपेक्षित होतं, तिथं आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी ‘०’ किंवा ‘निल’ अशी नोंद केली होती.

यापैकी दहा मतदारसंघ महाराष्ट्र आणि हरियाणामधील आहेत, ज्यातील सात मतदारसंघांमध्ये भाजप किंवा भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीनं विजय मिळवला.

मतदानासाठी आलेल्या मतदारांच्या संख्येसमोर ‘०’ अशी नोंद असण्याचे दोनच अर्थ होऊ शकतात: एकतर या मतदारसंघांमध्ये एकाही मतदारानं मतदान केलं नाही किंवा अधिकाऱ्यांनी खोटी नोंद केली. या दोनपैकी कोणतीही शक्यता असली तरी, या नोंदींची तपासणी होण्याआधीच निवडणूक आयोग निकाल जाहीर करतो.

याशिवाय आम्हाला असंही आढळलं, दोन राज्यं आणि एका केंद्रशासित प्रदेशातील ३२ निवडणूक लढतींमध्ये नोंदवलेल्या मतांची संख्या आणि मोजण्यात आलेल्या मतांची संख्या जुळत नव्हती.

अशा तफावतींपैकी एक मोठी तफावत हरियाणातील बडखल विधानसभा मतदारसंघात आढळली, जिथं ऑक्टोबर २०२४ मतदान झालं होतं. निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत नोंदींनुसार, या मतदारसंघात ३.३२ लाख मतदारांनी मतदान केल्याचं दिसतं. मात्र, आयोगानं ईव्हीएमवर केवळ १.६० लाख मतांची मोजणी केल्याचं नोंदवलं.

बडखल विधानसभा मतदारसंघात भाजपचे धनश अड्लाखा यांच्याकडून अवघ्या ६,१८१ मतांनी पराभूत झालेले काँग्रेसचे उमेदवार विजय प्रताप सिंह यांनी ‘मतचोरी’चा आरोप करत पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांनी निवडणुकीशी संबंधित सर्व नोंदी आणि मतदानाच्या दिवशीच्या सीसीटीव्ही फुटेजची मागणी केली.

अशी मागणी फक्त सिंह यांनीच केलेली नाही. महाराष्ट्र, हरियाणा आणि दिल्लीमध्ये निवडणुकीशी संबंधित नोंदी मिळवण्याच्या आणि निवडणुकीतील गैरप्रकारांची चौकशी करण्याच्या मागण्यांसाठी वेगवेगळ्या स्वतंत्र याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. यापूर्वी, मे २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील एका सुनावणीदरम्यान निवडणूक आयोगानं असा युक्तिवाद केला होता की या नोंदी सार्वजनिक केल्यास ‘गैरप्रकारांना आणि संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेच्या अवमूलनाला’ वाव मिळू शकतो.

१० डिसेंबर २०२४ रोजी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयानं निवडणूक आयोगाला या नोंदी आणि सीसीटीव्ही फुटेज उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले. यानंतर फक्त दहा दिवसांत नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातल्या भाजप सरकारनं त्याहून पुढं जात निवडणुकीशी संबंधित ही माहिती नागरिकांना मिळू नये, यासाठी निवडणूक नियमांमध्येच दुरुस्ती केली.

या ३२ पैकी बडखलसह १२ मतदारसंघांमध्ये ईव्हीएमवर मोजण्यात आलेल्या मतांची संख्या नागरिकांनी प्रत्यक्ष नोंदवलेल्या मतांपेक्षा कमी होती.

उर्वरित २० मतदारसंघांमध्ये निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत नोंदींनुसार, नागरिकांनी प्रत्यक्ष नोंदवलेल्या मतांची संख्या ईव्हीएमवर मोजण्यात आलेल्या मतांपेक्षा कमी होती.

या दोन्ही परिस्थिती मतदारांना मतदानापासून रोखलं जाणं किंवा बोगस मतदान झालेलं असण्याची शक्यता दर्शवतात.

मतदान झालेल्या मतांची संख्या आणि मोजण्यात आलेल्या मतांची संख्या जुळत नसल्यास, कायद्यानुसार निवडणूक आयोगानं ‘निवडणुकीतील गैरप्रकार’ म्हणून या गोष्टीचा तपास करणं आवश्यक आहे.

काही अपवादात्मक परिस्थितींमध्येच या दोन संख्यांमध्ये किरकोळ फरक असू शकतो, उदाहरणार्थ, एखाद्या मतदाराचं मत अवैध ठरवलं गेलं किंवा एखादी व्यक्ती मतदान केंद्रात गेली, मात्र तिनं मतदान न करण्याचा निर्णय घेतला असेल तर.

‘द रिपोर्टर्स कलेक्टिव्ह’नं ५३० मतदारसंघांमधील निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी (रिटर्निंग ऑफिसर) सादर केलेले हे अंतर्गत निवडणूक अहवाल मिळवले. या तपासासाठी आम्ही एकूण ४,२१२ कागदी नोंदींचं डिजिटायझेशन, त्यांची पडताळणी आणि त्यांचं मूल्यांकन केलं. आम्हाला सर्वच ५३१ मतदारसंघांचे अहवाल तपासायचे होते, मात्र जम्मू-काश्मीरमधील देवसर या एका मतदारसंघाचा अहवाल आम्ही मिळवू शकलो नाही.

‘द क्विन्ट’च्या पूनम अगरवाल यांनी यापूर्वी २०१९ च्या निवडणुकीत ३७३ मतदारसंघांमध्ये अशाच प्रकारे मतदान झालेल्या मतांची आणि ईव्हीएमवर मोजण्यात आलेल्या मतांची संख्या जुळत नसल्याबाबत वार्तांकन केलं होतं. मात्र, त्या बातमीमध्ये फक्त निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या मतदानाच्या टक्क्यांची आकडेवारी आणि मतमोजणीच्या आकडेवारीचा आधार घेण्यात आला होता.

प्रत्येक मतदारसंघाचा प्रभारी निवडणूक निर्णय अधिकारी निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पंधरा दिवसांच्या आत हे अहवाल निवडणूक आयोगाकडे पाठवतो. या अहवालांमध्ये संबंधित मतदारसंघातील प्रत्येक मतदान केंद्रावरून गोळा करण्यात आलेल्या निवडणुकीशी संबंधित सर्व आकडेवारीचा समावेश असतो.

प्रत्येक मतदान केंद्रावर दोन स्वतंत्र मतदान अधिकाऱ्यांकडे या दोन वेगवेगळ्या संख्या नोंदवण्याची जबाबदारी असते. यापैकी एक अधिकारी मतदान करणाऱ्या मतदारांची संख्या नोंदवतो, तर दुसरा मोजण्यात आलेल्या मतांची संख्या नोंदवतो. एखाद्या मतदारसंघातील निवडणूक प्रक्रियेची विश्वासार्हता किंवा फेरफार निश्चित करण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडील या संख्याच प्राथमिक आधार असतात. 

२०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपर्यंत निवडणूक आयोग मतदान केंद्रनिहाय मतदानाची आकडेवारी सार्वजनिक करत असे. मात्र, त्यानंतर आयोगानं ही अत्यंत महत्त्वाची माहिती सार्वजनिक करणं बंद केलं.

आयोगानं ही माहिती सार्वजनिक केली असती, तर केवळ संबंधित मतदारसंघांतील, राज्य कार्यालयांतील आणि नवी दिल्ली मुख्यालयातील आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनाच नव्हे, तर नागरिकांना आणि राजकीय पक्षांनाही निवडणुकीतील संभाव्य निवडणूक गैरप्रकाराबाबत कळलं असतं.

जरी निवडणूक आयोगाला संशयामध्ये सवलत द्यायची झाली, तरी या दोन आकडेवारींमधील प्रचंड तफावत किमान एक गोष्ट स्पष्ट करते. ती म्हणजे, २०२४ मध्ये निवडणुकांना सामोरे गेलेल्या दोन राज्यांमधील आणि एका केंद्रशासित प्रदेशातील एकूण ५३० लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांपैकी ५१ मतदारसंघांमध्ये बोगस मतदान झालेलंच नाही, याची खात्री देण्यास आयोग असमर्थ ठरतो.

कल्पना करा, लोकांच्या पैशांचा सांभाळ करणाऱ्या एखाद्या बँकेलाच कोणी पैसे जमा केले आणि कोणी पैसे काढले, या आकडेवारीचीच नोंद ठेवता येत नाहीये. निवडणुकीच्या नोंदींमध्ये आम्हाला आढळलेली तफावतही याच प्रकारची आहे, कारण निवडणूक आयोग हा नागरिकांच्या मताधिकाराचा विश्वस्त आहे.

विरोधी पक्षांनी, निवडणुकांमध्ये गैरप्रकार होऊ देण्याचे आणि विशेष सखोल पुनरावलोकानादरम्यान (एसआयआर) मतदार याद्यांमध्ये फेरफार करण्याचे आरोप आयोगावर केले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, आम्ही तपासलेल्या आयोगाच्या अंतर्गत आकडेवारीवरून दिसून येतं की, मतदान प्रक्रियेवर काटेकोरपणे आणि पारदर्शक पद्धतीनं देखरेख ठेवणं व तिचं पुनरावलोकन करण्याची घटनात्मक जबाबदारी पार पाडण्यात आयोग अपयशी ठरला आहे.

निवडणूक आयोगाचं उत्तर: आम्हाला माहिती नाही. आमचीच आकडेवारी आम्हाला खासगीत द्या.

आम्ही निवडणूक आयोगाला सविस्तर प्रश्न पाठवले. मात्र, त्यांनी आमच्या वार्तांकनासाठीच्या प्रश्नांना तक्रारीप्रमाणे वागवत त्यांना त्यांच्या सार्वजनिक तक्रार निवारण प्रणालीकडे पाठवलं.

त्यानंतर आयोगानंच फिरून आम्हाला पुन्हा त्यांची स्वतःचीच आकडेवारी त्यांच्यासमोर सादर करण्यास सांगितलं आणि असंही स्पष्ट केलं की ही माहितीदेखील गोपनीय ठेवली जाईल. ही माहिती ‘विभागाच्या अंतर्गतच सुरक्षित ठेवली जाईल आणि कोणासोबतही सामायिक केली जाणार नाही’, असं आयोगानं आपल्या उत्तरात म्हटलं. निवडणूक आयोगाचं संपूर्ण उत्तर तुम्ही इथं वाचू शकता.

‘द रिपोर्टर्स कलेक्टिव्ह’ या ‘इलेक्शन ऑडिट’ मालिकेच्या अंतिम भागासोबतच, सर्व मूळ आकडेवारी आणि निवडणूक आयोगाच्या मूळ नोंदी सार्वजनिक करणार आहे. आम्ही कोणतीही ‘तक्रार’ दाखल करणार नाही. तसंच, निवडणूक आयोगाशी गुप्तपणे कोणताही पत्रव्यवहार करणार नाही. आयोगाला विचारलेले आमचे प्रश्न आम्ही इथं सार्वजनिक करत आहोत.

निवडणूक आयोगाची बेभरवशी देखरेख

हरियाणातील बडखलप्रमाणेच इतर अनेक मतदारसंघांमधील आकडेवारीत मोठ्या प्रमाणात तफावत आढळते. यापैकी सर्वात मोठी तफावत महाराष्ट्रातील मुंबई उत्तर लोकसभा मतदारसंघात दिसून येते. या मतदारसंघातून पीयूष गोयल पहिल्यांदाच लोकसभेवर निवडून गेले. गोयल यांनी काँग्रेसचे भूषण पाटील यांचा मोठ्या मताधिक्यानं पराभव केला.

निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत नोंदींनुसार, या मतदारसंघात एकूण १८.११ लाख मतं पडली. मात्र, आयोगानं जाहीर केलेल्या निकालानुसार, या मतदारसंघात फक्त १०.३३ लाख मतांची मोजणी झाली. याचाच अर्थ, तब्बल ७.७८ लाख मतं, म्हणजेच मतदान झालेल्या एकूण मतांपैकी ४२.८ टक्के मते ईव्हीएमवर मोजलीच गेली नाहीत.

_{महाराष्ट्रातील मुंबई उत्तर लोकसभा मतदारसंघाच्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याचा अहवाल (डावीकडे). या मतदारसंघातून केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल निवडून आले. निवडणूक आयोगानं जाहीर केल्याप्रमाणे ईव्हीएमवर मोजण्यात आलेल्या मतांची संख्या (उजवीकडे).}

मुंबई उत्तर आणि बडखल या दोन्ही मतदारसंघांमध्ये निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी नोंदणीकृत मतदारांची एकूण संख्या हीच मतदान झालेल्या मतांची संख्या म्हणून नोंदवली होती. या अंतर्गत नोंदींनुसार, या दोन्ही मतदारसंघांतील १०० टक्के मतदार मतदानासाठी आले होते, असा अर्थ निघतो. मात्र, निवडणूक आयोगानं जाहीर केलेली अधिकृत मतदानाची टक्केवारी यापेक्षा खूपच कमी होती. मुंबई उत्तरमध्ये ती ५७ टक्के, तर बडखलमध्ये ४८ टक्के होती.

या दोन राज्यांतील अन्य चार मतदारसंघांमध्येही अशाच प्रकारच्या नोंदी आढळल्या. तिथंही निवडणूक अधिकाऱ्यांनी मतदान झालेल्या मतांची संख्या म्हणून नोंदणीकृत मतदारांची एकूण संख्या नोंदवली होती.

या प्रकरणांना कारकुनी चुका म्हणून बाजूला सारलं जाऊ शकतं. मात्र संबंधित मतदारसंघांमध्ये निवडणुकीत गैरप्रकार झाले असतील, तर या तफावतींमध्ये ते हरवून जातील. यामुळं या नोंदी ठेवणं आणि त्यांची पडताळणी करण्यामागचा मूळ उद्देशच निष्फळ ठरतो.

निवडणूक आयोगाच्या नोंदी, निवडणुकीवरील देखरेख आणि पुनरावलोकन यांमधील अविश्वसनीयता इतर अनेक प्रकरणांमधूनही स्पष्ट होते. हरियाणातील कैथल विधानसभा मतदारसंघाचं उदाहरण बघूया, जिथं काँग्रेसचे आदित्य सुरजेवाला यांनी भाजपचे लीला राम यांचा ८,१२४ मतांनी पराभव केला.

निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत पुनरावलोकन अहवालानुसार, संपूर्ण कैथल मतदारसंघात फक्त २१५ नागरिकांनी मतदान केल्याचं दिसतं. मात्र, आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी कैथलमध्ये ईव्हीएमवर १,६७,२८५ मतांची मोजणी केली. या दोन आकडेवाऱ्यांमधील ही प्रचंड तफावत अविश्वसनीय आहे.

त्याचप्रमाणे, जम्मू-काश्मीरमधील श्रीनगर लोकसभा मतदारसंघात ईव्हीएमवर ६,७२,९४२ मतांची मोजणी झाली. मात्र, अंतर्गत नोंदींनुसार, तिथं केवळ ६,६६,०४६ मतं नोंदवली गेली आहेत. म्हणजेच, निवडणूक आयोगानं या मतदारसंघात ६,८९६ अतिरिक्त मतांची मोजणी केली. इथं त्यावेळी नॅशनल कॉन्फरन्सचे आगा सय्यद रुहुल्लाह मेहदी यांनी या मतदारसंघातून विजय मिळवला होता.

हरियाणामध्ये २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकांनंतर २० मतदारसंघांमध्ये फेरमतदान घेण्याची मागणी काँग्रेसनं केली होती. त्याच्या प्रतिक्रियेत निवडणूक आयोगानं १,६०० पानांचं उत्तर दिलं. ‘हरियाणातील निवडणूक प्रक्रियेतील प्रत्येक टप्पा निर्दोष होता आणि काँग्रेसचे उमेदवार किंवा त्यांचे प्रतिनिधी यांच्या देखरेखीखालीच तो पार पडला,’ असं म्हणत आयोगानं काँग्रेसचे आरोप फेटाळले.

२०२४ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष-शरदचंद्र पवार यांनी दोन मतदारसंघांमध्ये मतदारांना मतदानापासून रोखणं आणि बोगस मतदान झाल्याच्या आरोपांच्या पुराव्यादाखल निवडणूक आयोगाकडे काही व्हिडिओ सादर केले आणि फेरमतदानाची मागणी केली. मात्र, निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी त्यांची ही मागणी फेटाळून लावली.

निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचे हे अहवाल मतदारसंघाच्या स्तरावर तयार केले जात असल्यामुळं नेमक्या कोणत्या मतदान केंद्रांवर ही अनियमितता नोंदवण्यात आली, हे शोधणं कठीण आहे. त्यासाठी प्रत्येक मतदान केंद्राचा प्रिसायडिंग अधिकाऱ्यानं तयार केलेला फॉर्म १७सी मिळवणं आवश्यक आहे. या फॉर्ममध्ये मतदानासाठी केंद्रावर आलेल्या मतदारांची संख्या आणि त्या केंद्रावरील ईव्हीएमवर पडलेल्या एकूण मतांची संख्या नोंदवलेली असते.

आम्हाला मिळालेल्या अंतर्गत नोंदी म्हणजे मतदारसंघातील सर्व मतदान केंद्रांवरील एकत्रित आकडेवारीचा तक्ता आहे. हा तक्ता निवडणूक निर्णय अधिकारी तयार करतो आणि नियमानुसार निवडणूक आयोगाकडे सादर करतो.

२०२४ मध्ये पारदर्शक कारभारासाठी काम करणाऱ्या असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) या संस्थेनं २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांमधील सर्व फॉर्म १७सीच्या नोंदी मिळाव्यात यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, निवडणूक आयोगानं ही मागणी मान्य केली नाही. ‘उमेदवार किंवा त्याचा प्रतिनिधी यांच्याव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही व्यक्तीला फॉर्म १७सी देण्याचं कोणतंही कायदेशीर बंधन नाही,’ असं आयोगानं म्हटलं.

त्यानंतर लगेचच केंद्र सरकारनं निवडणूक नियम, १९६१ मध्ये दुरुस्ती करून सामान्य जनतेला या नोंदी मिळवण्यापासून प्रतिबंध केला. ही दुरुस्ती २० डिसेंबर २०२४ रोजी रात्री १० वाजून २३ मिनिटांनी अधिसूचित करण्यात आली.

_{प्रत्येक मतदान केंद्राचे प्रिसायडिंग अधिकारी मतदानाच्या दिवशी फॉर्म १७सी भरून सादर करतात. त्याची प्रत.}

निवडणूक आयोग मतदारांच्या मतदानाचा मागोवा कसा आणि का ठेवतो?

निवडणुकीच्या वेळी आपल्या स्थानिक मतदान केंद्रांवर मतदानाची प्रक्रिया कशी पार पडते, हे आपल्यापैकी बहुतेकांना माहीत आहे. नागरिक मतदान केंद्रात प्रवेश करतो, त्याच्या मतदार ओळखपत्राची तपासणी केली जाते, त्याच्या बोटाला शाई लावली जाते आणि त्यानंतर तो ईव्हीएमवर बीपच्या आवाजासह आपलं मत नोंदवतो.

या प्रक्रियेतील प्रत्येक टप्प्याची मतदान अधिकाऱ्यांकडून काटेकोरपणे नोंद ठेवली जाते. मतदानातील संभाव्य गैरप्रकार रोखण्यासाठी ही नोंद ठेवणं आवश्यक असतं, जसं की मतदान केंद्रात येऊनदेखील एखाद्या मतदाराला मतदान करण्यापासून रोखलं जाणं किंवा एखाद्या व्यक्तीनं मतदान केंद्रात जाऊन एकाच ईव्हीएमवर एकापेक्षा अधिक वेळा मतदान करणं. सर्वसामान्य भाषेत यालाच निवडणूक घोटाळा असं म्हणतात.

अशा निवडणूक गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी निवडणूक आयोग प्रत्येक मतदान केंद्रावरील मतदानाच्या दोन स्वतंत्र नोंदी ठेवणं बंधनकारक करतो. मतदान संपल्यानंतर या दोन्ही नोंदींची आकडेवारी जुळणं आवश्यक असतं.

निवडणूक संचालन नियमांनुसार मतदान केंद्रात प्रवेश करणाऱ्या प्रत्येक मतदाराची नोंद ठेवणं बंधनकारक आहे.

ही नोंद एका वेगळ्या दस्तऐवजात, फॉर्म १७ए किंवा मतदार नोंदवहीत केली जाते.

सर्वप्रथम मतदान अधिकारी मतदार यादीतील नोंदींशी मतदाराच्या ओळखपत्राची पडताळणी करतो. त्यानंतरच मतदाराच्या डाव्या हाताच्या तर्जनीला न पुसली जाणारी शाई लावली जाते.

यानंतर दुसरा मतदान अधिकारी मतदाराची माहिती मतदार नोंदवहीत क्रमवार नोंदवतो. हाच अधिकारी मतदाराचा अनुक्रमांक असलेली एक चिठ्ठी तयार करून ती मतदाराला देतो.

ईव्हीएमची जबाबदारी असलेला तिसरा मतदान अधिकारी ही चिठ्ठी जमा करून घेतो आणि त्यानंतर मतदाराला मतदान करण्याची परवानगी देतो.

निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार, मतदार नोंदवहीत ज्या क्रमानं मतदारांची नावे नोंदवली जातात, त्याच क्रमानं त्यांनी ईव्हीएमवर मतदान करणं ‘अत्यंत आवश्यक’ आहे.

मतदान संपल्यानंतर प्रिसायडिंग अधिकारी ईव्हीएमच्या कंट्रोल युनिटवरील ‘क्लोज’ बटण दाबतो. त्यानंतर या युनिटवर एकूण किती मतदान झालं, याची संख्या दिसते.

कायद्यानुसार, मतदार नोंदवहीतील एकूण मतदारांची संख्या आणि ईव्हीएमवर नोंदवलेल्या मतांची संख्या जुळली पाहिजे.

याला केवळ दोन अपवाद आहेत - जेव्हा एखादा मतदार मतदान केंद्रात प्रवेश करतो, मात्र मतदान करण्यास नकार देतो (नियम ४९ओ) किंवा मतदानाची गोपनीयता भंग केल्यामुळे प्रिसायडिंग अधिकारी एखाद्या मतदाराला मतदान करण्यापासून रोखतो (नियम ४९एम). मात्र, मतदारसंघाच्या एकूण आकडेवारीच्या तुलनेत या दोन्ही प्रकारांची संख्या सहसा अत्यंत नगण्य असते.

मतदान संपल्यानंतर प्रिसायडिंग अधिकारी फॉर्म १७सीच्या पहिल्या भागात या दोन्ही नोंदींची पडताळणी करतो. या दस्तऐवजाला ‘नोंदवलेल्या मतांचा हिशोब’ असंही म्हणतात.

मतदानाच्या दुसऱ्या दिवशी निवडणूक निर्णय अधिकारी आपल्या मतदारसंघातील फॉर्म १७सीच्या नोंदींची पडताळणी करतो. निवडणूक आयोग ज्याला ‘लपवलेले निवडणूक गैरप्रकार’ म्हणतो, ते शोधणं हा या पडताळणीचा  उद्देश असतो.

निवडणुकीच्या नोंदींमध्ये अधिकाऱ्याला कोणतीही संशयास्पद बाब किंवा अनियमितता आढळल्यास, तो निवडणूक आयोगाकडे फेरमतदान घेण्याची शिफारस करतो. आमच्या विश्लेषणात ज्या ५१ मतदारसंघांमध्ये आकडेवारीत तफावत आढळली, त्यापैकी एकाही मतदारसंघात फेरमतदान घेण्यात आलं नाही.

पत्रकार:

सुमेधा मित्तल या नवी दिल्लीस्थित स्वतंत्र पत्रकार आहेत. भारतीय निवडणुका आणि भारतीय निवडणूक आयोगाच्या कामकाजासंदर्भातील बातम्या आणि घडामोडींमध्ये त्यांना विशेष रस आहे. मोकळ्या वेळेतही त्या बातम्यांचा मागोवा घेताना दिसतात.

वेंकटेश नायक हे नागरी समाज क्षेत्रातील संशोधक, पारदर्शकतेचे समर्थक आणि स्तंभलेखक आहेत. त्यांनी देशभरातील हजारो सरकारी अधिकारी आणि नागरिकांसाठी माहिती अधिकार विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रमांची आखणी करून ते कार्यक्रम घेतले आहेत. निवडणूक प्रक्रिया, प्रशासन आणि विकासाशी संबंधित मुद्द्यांची माहिती सार्वजनिक क्षेत्रात उपलब्ध व्हावी, यासाठी ते माहिती अधिकाराचा धोरणात्मक वापर करतात.

योगदानकर्ते:

सुभाष कुमार पात्रा (माहिती नोंदणी आणि पडताळणी) यांनी स्वयंसेवी संस्थांच्या क्षेत्रात जवळपास तीन दशके काम केले आहे.

पी. अजय बाबू (माहिती नोंदणी आणि पडताळणी) यांनी दिल्लीत स्वयंसेवी संस्थांच्या क्षेत्रात अडीच दशकांहून अधिक काळ काम केले आहे.