लेखक: टी. मोहन, अनुवाद: रेश्मा जठार । फ्रंटलाईन या इंग्रजी पाक्षिक मासिकात प्रकाशित झालेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार ग्रेट निकोबार बेटावर १६६ चौ. किमी क्षेत्रावर बहुद्देशीय बंदर, वीज प्रकल्प, वसाहत आणि विमानतळ उभारत आहे, यासाठी ९२,००० कोटी रुपयांहून अधिक खर्च येणार आहे. ग्रेट निकोबार बेट जगातील उरल्यासुरल्या काही जैवविविधतेच्या केंद्रांपैकी एक असून इथे निकोबारी आणि शोम्पेन आदिवासी जमातींचा निवास आहे. बेटावरील जंगल आणि किनारी भाग अनेक अंतर्जन्य (विशिष्ट प्रदेशातच आढळणाऱ्या) आणि विलुप्तप्राय प्रजातींचे अधिवास आहेत.

बेटावरील पर्यावरण, पर्यावरणशास्त्रीय संतुलन आणि आदिवासी समुदाय यांच्या संरक्षणासाठी अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपरिक वननिवासी (वन हक्क मान्यता) कायदा २००६, वन (संरक्षण) कायदा १९८०, तसेच पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआयए) अधिसूचना २००६ आणि किनारा नियमन क्षेत्र (सीआरझेड) अधिसूचना २०११ आदी विविध कायदे आणि अधिसूचना आहेत. परंतु ही सर्व कायदेशीर संरक्षण व्यवस्था पद्धतशीरपणे कमकुवत करून जंगलतोड आणि बांधकामासाठी मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पाला पर्यावरणीय मंजुरी देताना झालेल्या बेकायदा बाबींचा सविस्तर आढावा घेण्यासाठी स्वतंत्र लेखाची आवश्यकता भासते. प्रस्तुत लेख केवळ अधिकृत यंत्रणेने वन हक्क कायद्याच्या अनुषंगाने निकोबार बेटावरील आदिवासींच्या केलेल्या फसवणुकीबद्दल आहे.

या फसवणुकीची परिणती १८ ऑगस्ट २०२२ रोजी, वन हक्क कायद्याची अंमलबजावणी झाल्याचे आणि प्रकल्पाला एकूणच मंजुरीचे प्रमाणपत्र मिळण्यात झाली. वन हक्क कायद्याअंतर्गत शोम्पेन आणि निकोबारी समुदायांचे हक्क निकाली काढले आहेत आणि त्यांनी या प्रकल्पासाठी त्यांच्या वन जमिनी देण्याचे मान्य केले आहे, असे खोटे प्रमाणपत्रात नमूद केले आहे.

_{निकोबारी. फोटो: नॅनकाउरी ग्रुप ऑफ ट्रायबल कौंसिलस्}

पूर्व किनाऱ्यावरील एका लहानशा भागाव्यतिरिक्त संपूर्ण बेट अंदमान आणि निकोबार बेटे (मूळनिवासी जमातींचे संरक्षण) नियमन, १९५६ अंतर्गत आदिवासी राखीव क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले होते. या नियमनाने जंगल आणि आदिवासी हक्क संरक्षित केले आणि आदिवासी समुदायांना त्यांच्या जंगलांवर निर्बंधरहित हक्क दिले. त्यामुळे वन हक्क कायद्याची अंमलबजावणी इथे झाली नाही. तसेच, निकोबारी व शोम्पेन जमातींना वैयक्तिक व सामुदायिक वन हक्क देण्याबाबत केंद्र सरकार आणि अंदमान व निकोबार प्रशासनाने काहीही केलेले नाही. अंदमान व निकोबार प्रशासनाने आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाला दिलेल्या मासिक अहवालांमध्येही हे नमूद केले आहे.

केंद्र सरकारची भूमिका

ग्रेट निकोबार प्रकल्पाचे प्रवर्तक असलेले केंद्र सरकारच मंजुरी देणार आणि पर्यावरणीय कायदे आणि वन हक्क कायद्याची अंमलबजावणी व अनुपालनाची खात्री करून घेणारे नियामक प्राधिकरणही केंद्र सरकारचेच आहे. २८ जुलै २०२० रोजी अंदमान आणि निकोबार प्रशासनाने जारी केलेल्या आदेशाद्वारे ९२,००० कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पासाठी ‘अंदमान आणि निकोबार बेटे औद्योगिक विकास महामंडळ’ (अनिडको) या सरकारी कंपनीला प्रकल्प प्रवर्तक म्हणून नियुक्त करण्यात आले. २०२०-२१ मध्ये या कंपनीची उलाढाल ३०३.६ कोटी रुपये होती.

अनिडकोने ७ ऑक्टोबर २०२० रोजी वन जमिनी वनेतर वापरासाठी वळवणे आणि आदिवासी राखीव क्षेत्राचा दर्जा रद्द करण्याची मंजुरी मिळवण्यासाठी अर्ज केला. ८ सप्टेंबर २०२० रोजी अंदमान निकोबार प्रशासन, आदिवासी कल्याण महासंचालनालयाने आदिवासी राखीव क्षेत्राचा दर्जा रद्द करण्याबाबत आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाचे मत मागवले. १८ नोव्हेंबर २०२० रोजी मंत्रालयाने ना-हरकत प्रमाणपत्र दिले, परंतु त्यामध्ये वन हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करावी, अशी अट घातली. पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाच्या ३ ऑगस्ट २००९ च्या आदेशानुसार, वन जमिनी वनेतर वापरासाठी वळवण्याकरिता वन हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीची पूर्वअट आहे. म्हणून, या दोन्ही प्रस्तावांवर पुढे जाण्यासाठी वन हक्क कायद्यातील तरतुदींचे पालन झाले आहे, वन हक्कांचे निर्धारण पूर्ण झाले आहे आणि आदिवासी समुदायांनी त्यांच्या वन जमिनी वनेतर वापरासाठी वळवण्याची संमती दिली आहे, हे दाखवणे आवश्यक ठरते.

The Great Nicobar mega project is being sold as “development” and “national security,” but its real cost is forests, biodiversity, and indigenous lives.

Local Nicobarese communities are raising alarm over deforestation, ecological destruction, and threats to the Shompen and… pic.twitter.com/4qSNTRf7HR

— Tribal Army (@TribalArmy) May 19, 2026

यानंतर कायदेशीरदृष्ट्या अनुपालन अशक्य असलेल्या आणि म्हणून फसवणुकीच्या प्रक्रियेला अत्यंत वेगाने सुरुवात झाली. वन हक्क कायद्याअंतर्गत समित्या स्थापन झाल्यानंतर अवघ्या २१ दिवसांत निकोबारच्या उपायुक्तांनी १८ ऑगस्ट २०२२ रोजीचे प्रमाणपत्र जारी केले, त्यामध्ये सर्व दावे निकाली काढले आहेत आणि आदिवासी समुदायांनी प्रकल्पासाठी वन जमिनी देण्याला संमती दिली आहे, असे नमूद केले.

लिट्ल निकोबार आणि ग्रेट निकोबारच्या आदिवासी परिषदेने आदिवासी कामकाज मंत्री जुआल ओराम यांच्यासह इतर संबंधित अधिकाऱ्यांना अनेक पत्रे पाठवली. त्यात हा दावा खोटा असल्याचे सांगितले आणि त्यांच्या हक्कांचे निर्धारण झालेले नाही तसेच त्यांनी वन जमिनी प्रकल्पासाठी वळवण्याची संमती दिलेली नाही, असे स्पष्ट केले आहे.

२६ मे २०२५ पर्यंत या पत्रांची अधिकाऱ्यांनी दखलही घेतली नाही; या तारखेला ओराम यांनी त्यांचे मंत्रालय आक्षेपांची तपासणी करेल असे सांगितले. “इथे ‘ग्रामसभा’ (या प्रकरणात आदिवासी परिषद) झाली होती का, त्या ग्रामसभेने काय शिफारसी केल्या, आणि काही उल्लंघन झाले आहे का, हे आम्हाला आधी ठरवावे लागेल,” असे त्यांनी म्हटले.

तथापि, ओराम यांच्या मंत्रालयाने कोणती कारवाई केली याबाबत काहीही माहिती उपलब्ध नाही. निकोबारी लोकांच्या आक्षेपांकडे दुर्लक्ष करून प्रकल्पाचे काम सुरूच आहे. वन हक्क कायद्याची अंमलबजावणी केवळ २१ दिवसांत जादूई पद्धतीने पूर्ण होते आणि संमतीही निर्माण करता येते; तर उपलब्ध नोंदींमधून वस्तुनिष्ठ माहिती पडताळण्यासाठी ओराम इतका वेळ का घेत आहेत? या लेखात मांडलेली तथ्ये निकोबारी आणि शोम्पेन समुदायांच्या मूलभूत आणि पूर्वापार अस्तित्वात असलेल्या हक्कांचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने तर्कसंगत निष्कर्ष काढण्यासाठी त्यांना मदत करू शकतात.

१५ वर्षांनंतरही निकोबारी आणि शोम्पेन समुदायांचे जंगलावरील हक्क वन हक्क कायद्याअंतर्गत निश्चित केलेले नाहीत.

या प्रक्रियेतील बेकायदा बाबी धक्कादायक आहेत आणि कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी असलेल्या सरकारनेच कायदा असा निष्प्रभ ठरवणे ही लाजिरवाणी बाब आहे.

डिसेंबर २००७ मध्ये लागू झालेला वन हक्क कायदा सरकारच्या मनमानीने नव्याने हक्क प्रदान करणारा कायदा नाही; तर तो आदिवासी समुदायांचे जंगलांवरील पारंपरिक हक्क मान्य करतो. त्यांच्या गावस्तरीय संस्थेला वैयक्तिक आणि सामुदायिक वन हक्कांसाठी दावे स्वीकारण्याचा आणि त्यांना मान्यता देण्याचा अधिकार आहे. हे दावे पुढे उपविभागीय स्तर समिती आणि जिल्हास्तरीय समितीकडे पाठवले जातात आणि त्यानंतर हक्क पत्रे दिली जातात.

१५ वर्षांनंतरही निकोबारी आणि शोम्पेन समुदायांचे जंगलावरील हक्क वन हक्क कायद्याअंतर्गत निश्चित केलेले नाहीत. शोम्पेन समुदायाला ‘विशेष असुरक्षित आदिवासी गट’ (पीव्हीटीजी) म्हणून वर्गीकृत केले आहे, त्यामुळे या समुदायाला वन हक्क कायद्याअंतर्गत अतिरिक्त हक्क प्राप्त होतात.

बेटावरील सर्वात प्राचीन निवासी

१९६९ मध्ये निकोबारी लोकांच्या मदतीने या बेटावर बाहेरील लोकांनी वस्ती करण्यास सुरुवात झाली. त्याआधी या बेटावर केवळ शोम्पेन आणि ग्रेट निकोबारी समुदाय राहात होते. शोम्पेन सुमारे ३०,००० वर्षांपूर्वी इथे आले असावेत, असा अंदाज आहे. ते जंगलात शिकार आणि खाद्य गोळा करून उपजीविका करतात, बेटाच्या आतील भागात जंगलांत राहतात आणि बाहेरील जगाशी त्यांचा अत्यल्प किंबहुना संपर्क जवळपास नाहीच. ग्रेट निकोबारी लोक सुमारे १०,००० वर्षांपूर्वी इथे आले असावेत, असा अंदाज आहे. ते कुशल नाविक असून बेटाच्या किनारी भागातील जंगलांमध्ये राहतात. आजघडीला शोम्पेन लोकांची संख्या सुमारे २३०; तर निकोबारी लोकांची संख्या सुमारे १,००० आहे. बाहेरून जाऊन बेटावर वस्ती केलेल्यांची लोकसंख्या सुमारे ४,००० आहे. ही वस्ती केलेली लोकसंख्याच पंचायती राज संस्थांचा भाग आहे. निकोबारी लोकांच्या स्वतःची आदिवासी परिषद आहे; तर शोम्पेन समुदाय अलिप्त राहिला आहे, तसे सरकारी धोरणच आहे.

_{शोम्पेन तरुण. फोटो: अँथ्रोपोलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया}

ग्रेट निकोबार बेट दाट जंगलाने व्यापलेले आहे. पूर्व किनाऱ्यावरील सुमारे ४४ चौ. किमी भाग महसुली क्षेत्र म्हणून वर्गीकृत केलेला आहे; उर्वरित सर्व भागात जंगल आहे. हे महसुली क्षेत्र तीन पंचायतींमध्ये विभागले आहे. लक्ष्मी नगर, गोविंद नगर आणि कँपबेल बे, या कँपबेल बे तालुक्यात येतात. हा तालुका निकोबार जिल्ह्याच्या तीन तालुक्यांपैकी एक आहे.

शोम्पेन आणि निकोबारी या आदिम जमाती आहेत. अंदमान निकोबार बेटे अनुसूचित जमाती आदेश १९५९ नुसार संविधान ग्रेट निकोबार बेटासाठी केवळ या दोनच जमातींना अनुसूचित जमाती (एसटी) हा दर्जा देते. त्यामुळे, बाहेरून येऊन इथे वसलेली व्यक्ती झारखंड किंवा बिहारमध्ये एसटी दर्जा असलेल्या समुदायातील असली तरी, निकोबारमध्ये अशा व्यक्तीला एसटी दर्जा नाही. म्हणूनच, प्रस्तावित वन जमिनी वनेतर वापरासाठी वळवण्याची संमती देण्याचा अधिकार केवळ निकोबारी आणि शोम्पेन यांनाच आहे, तो सुद्धा त्यांच्या वन हक्कांचे वन हक्क कायद्याअंतर्गत निर्धारण झाल्यानंतर.

वन हक्क कायद्याच्या अनुपालनाची सविस्तर प्रक्रिया

वन हक्क कायद्याचे पालन ही एक मोठी प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेला ग्रामसभेच्या ठरावापासून सुरुवात होते आणि पात्र हक्कधारकांना हक्क पत्रे मिळाल्यानंतर ती पूर्ण होते. प्रकल्पासाठी वन जमिनी वळत्या करताना वन हक्क कायद्याचे अनुपालन झाले आहे हे सिद्ध करण्यासाठी पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने ३ ऑगस्ट २००९ रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार मोठ्या प्रमाणावर दस्तऐवज पुरावे आवश्यक असतात. यामध्ये प्रस्तावित वन जमीन वनेतर वापरासाठी वळती करण्याकरिता असलेल्या संपूर्ण क्षेत्रात वन हक्क कायद्याअंतर्गत हक्कांची पडताळणी व निर्धारणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे, हे स्पष्ट करणारे राज्य सरकारने दिलेले पत्र; सल्लामसलत आणि बैठकींची नोंद; सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे आणि आदिवासी समुदायांनी प्रस्तावित जमीन वळती करण्यास संमती दिल्याचे नमूद केले आहे अशी संबंधित ग्रामसभांकडून आलेली पत्रे; तसेच राज्य सरकारचे पीव्हीटीजी समुदायांचे हक्क संरक्षित केल्याचे पत्र इत्यादी समाविष्ट आहेत.

वन हक्क कायदा लागू झाला त्याला १४ वर्षांपेक्षा अधिक काळ उलटल्यावर, २६ जुलै २०२२ रोजी आदेश क्रमांक १४८ जारी करण्यात आला. आदिवासी कल्याण महासंचालनालयाच्या संचालकांनी हा आदेश ग्रेट निकोबारच्या लेफ्टनंट गव्हर्नरच्या नावाने जारी केला आणि त्यात प्रथमच वन हक्क कायद्यातील विविध समित्यांची स्थापना करण्यात आली. या समित्या स्थापल्याशिवाय वन हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक चौकट निर्माण होऊ शकत नाही.

पहिली बेकायदा बाब या समित्यांच्या स्थापनेतच आहे.

Nicobar Tribal Council says it is being pressured to sign ‘surrender certificate’ for ancestral tribal lands - ⁦@al_lakshman⁩ reports https://t.co/IqmzVeKC2N

— Vijaita Singh (@vijaita) January 23, 2026

निकोबार जिल्ह्यातील कँपबेल बे तालुक्यातील वन जमिनी वापराचा प्रस्ताव आहे तिथे चार सदस्यांची उपविभागीय स्तर समिती (एसडीएलसी - सब डिविजनल लेवल कमिटी) गठित करण्यात आली. आदिवासी परिषदेचे अध्यक्ष बार्नबास मंजू, पंचायत समिती सदस्या रूपा तिर्की, पंचायत समितीचे उपप्रमुख संजय एक्का आणि शोम्पेन समुदायाचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी, ‘आदिवासी कल्याणकारी’ म्हटली जाते अशा ‘अंदमान आदिम जनजाती विकास समिती’ या सरकारी संस्थेचे आदिवासी कल्याण अधिकारी हे ते चार सदस्य होत.

वन हक्क कायद्यानुसार उपविभागीय समितीत तीन सदस्य, त्यापैकी किमान दोन सदस्य अनुसूचित जमातीतील आणि एक महिला असणे आवश्यक आहे. कायद्यानुसार त्रिसदस्यीय समिती अपेक्षित असताना चार सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली. पैकी केवळ बार्नबास मंजू, हे निकोबारी आहेत, म्हणून अनुसूचित जमातीत मोडतात. तिर्की आणि एक्का हे इतर राज्यांमधील अनुसूचित जमातीतील आहेत हा युक्तिवाद इथे ग्राह्य धरता येत नाही. वर म्हटल्याप्रमाणे निकोबार जिल्ह्यात घटनात्मक मान्यता असलेल्या अनुसूचित जमाती केवळ निकोबारी आणि शोम्पेन याच आहेत. अंदमान आदिम जनजाती विकास समितीच्या अधिकाऱ्याला शोम्पेन समुदायाचा प्रतिनिधी म्हणून ग्राह्य धरता येत नाही. म्हणूनच, उपविभागीय स्तर समिती अवैध ठरते, आणि म्हणून तिची कार्यवाहीदेखील.

वर नमूद केल्याप्रमाणे, वन हक्क कायदा आदिवासी ग्रामसभेला त्यांच्या जंगलावरील हक्कांच्या दाव्यांबाबत निर्णय घेण्याचे आणि त्या वन जमिनी वनेतर वापरासाठी वळवण्याची संमती देण्याचे अधिकार देतो. त्यांच्या वतीने हा निर्णय कोणतीही बाहेरील व्यक्ती घेऊ शकत नाही. कायद्यात “ग्रामसभा” हा शब्द वापरला असला, तरी त्याचा अर्थ महसुली पंचायतींच्या ग्रामसभांऐवजी आदिवासींच्या पारंपरिक गावसंस्था असा आहे.

११ ऑगस्ट २०२२ रोजी लक्ष्मी नगर पंचायतीची विशेष ग्रामसभा बोलावण्यासंदर्भात एक सूचना प्रसारित करण्यात आली होती. ही सभा त्याच्या दुसऱ्या दिवशी सकाळी ११:३० वाजता कम्युनिटी हॉल, कँपबेल बे इथे होणार असल्याचे नमूद केले होते. कँपबेल बे आणि गोविंद नगर पंचायतींसाठी अशा सूचना जारी करण्यात आल्या होत्या का, याची माहिती सार्वजनिक क्षेत्रात उपलब्ध नाही. मात्र, त्यानंतर जारी केलेल्या ठरावांमध्ये गोविंद नगरसाठी ग्रामसभेची वेळ सकाळी ११ वाजता आणि कॅम्पबेल बे साठी सकाळी १०:३० वाजता असल्याचे नमूद केले आहे.

_{निकोबार बेटांवर स्थायिक झालेले भारतीय माजी सैन्याधिकारी.}

तिन्ही पंचायतींच्या ठरावातील मजकूर एकसारखाच आहे; फक्त अधिकाऱ्यांची नावे आणि वेळा वेगवेगळ्या आहेत. या ठरावांमध्ये “एकमताने निर्णय घेण्यात आला आहे” असे नमूद करून १३०.७५ चौ. किमी वन जमिनीसह १६६.१० चौ. किमी जमीन प्रकल्पासाठी वापरता येईल, असे म्हटले आहे.

हे ठराव बाहेरून जाऊन बेटावर वसलेल्या लोकांनी केलेले आहेत, त्यांचा वन हक्क कायद्याशी काहीही संबंध नाही. तरीही, सरकारने वन हक्क कायद्याअंतर्गत घेतलेले हे ठराव असल्याचा दावा केला आहे आणि कायद्याच्या अटी पूर्ण झाल्याचे पुरावे म्हणून ते सादर केले आहेत. वन हक्क कायद्यानुसार बाहेरून जाऊन वसलेल्या लोकांची ग्रामसभा अप्रासंगिक आहे, त्यांना या कायद्याखाली कोणतेही हक्क नाहीत. निकोबारी आणि शोम्पेन यांचा या पंचायतींशी कोणताही संबंध नाही. म्हणूनच, हे ठराव बेकायदा आहेत.

याशिवाय, या सभा नेमक्या कुठे झाल्या याबाबत स्पष्टता नाही. ११ ऑगस्ट २०२२ रोजीच्या लक्ष्मी नगर पंचायतीच्या सूचनेत स्थळ कम्युनिटी ‘हॉल’, कँपबेल बे असे दिले आहे. परंतु १२ ऑगस्ट २०२२ रोजी कँपबेल बे इथल्या सहाय्यक आयुक्तांकडे लक्ष्मी नगरचा ठराव सादर केलेल्या पत्रात स्थळ कम्युनिटी ‘सेंटर’, कँपबेल बे असे नमूद केले आहे.

ठरावांमध्ये बैठकीचे ठिकाण नमूद केलेले नाही. तसेच, १९ डिसेंबर २०२४ रोजीच्या माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत प्रश्नाला निकोबार विभागाच्या वनाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या उत्तरात, बैठकीला उपस्थित असलेल्या व्यक्तींची यादी उपलब्ध नसल्याचे सांगितले आहे, पण “ही सभा लक्ष्मी नगर, गोविंद नगर आणि कँपबेल बे इथल्या ग्रामपंचायत कार्यालयांमध्ये भरली होती,” असे म्हटले आहे.

लक्ष्मी नगर इथले ग्रामपंचायत कार्यालय गोविंद नगर इथल्या ग्रामपंचायत कार्यालयापासून सुमारे २५ किमी अंतरावर; तर कँपबेल बे इथल्या ग्रामपंचायत कार्यालयापासून सुमारे ३० किमी अंतरावर आहे. ठरावांमध्ये सभांच्या वेळा कॅम्पबेल बेसाठी सकाळी १०:३०, गोविंद नगरसाठी ११ आणि लक्ष्मी नगरसाठी ११:३० अशा दिल्या आहेत. मग सदस्य एका सभेनंतर दुसऱ्या सभेला गेले कसे? दिलेल्या वेळेत ते शक्य होते का? उपस्थितांची यादी सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध नसल्यामुळे हे स्पष्ट होत नाही. मात्र, किमान एवढे निश्चित आहे की सभा सूचनेत नमूद केलेल्या कम्युनिटी सेंटर, कँपबेल बे इथे झाली नाही.

संमती नाही, सल्लामसलत नाही

तिन्ही ठरावांचा एकसारखा मजकूर बारकाईने वाचल्यावर स्पष्ट होते की वन हक्क कायद्याअंतर्गत हक्कांची पडताळणी व निर्धारण प्रक्रिया या ठरावांनुसारही पूर्ण झालेली नाही, तसेच निकोबारी व शोम्पेन समुदायांनी त्यांच्या वन जमिनी प्रकल्पासाठी देण्याला संमती दिलेली नाही. म्हणूनच, हे ठराव वैध असल्याचे गृहीत धरले तरीही ते पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने ३ ऑगस्ट २००९ रोजी जारी केलेल्या आदेशातील आवश्यक अटी पूर्ण करीत नाहीत. मग या ठरावांच्या आधारे अंतिम प्रमाणपत्र कसे जारी केले?

मंत्री जुआल ओराम यांच्या प्रश्नाचे उत्तर सोपे आहे; नाही, निकोबारी आणि शोम्पेन यांनी त्यांच्या वन जमिनी प्रकल्पासाठी देण्याला कधीही संमती दिलेली नाही, कारण त्यांच्याशी सल्लामसलत केलीच नाही.

वन हक्क कायद्यानुसार वन जमिनीच्या वनेतर वापरासाठी शोम्पेन आणि निकोबारी यांच्या ग्रामसभेची, गावसंस्थेची थेट संमती आवश्यक आहे.

ठराव सादर केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी, १३ ऑगस्ट २०२२ रोजी, उपविभागीय स्तर समितीने प्रस्तावावर विचार करण्यासाठी बैठक बोलावली. कार्यवाहीच्या नोंदींमध्ये ग्रेट निकोबार बेट हे “वनवासी अनुसूचित जमाती ‘शोम्पेन’ आणि ‘निकोबारी’ यांचा अधिवास” असल्याची नोंद आहे. त्यात पुढे म्हटले आहे की शोम्पेन यांच्या वतीने अंदमान आदिम जनजाती विकास समितीच्या प्रतिनिधीकडून; तर निकोबारी यांच्या वतीने बार्नबास मंजू यांच्याकडून संमती घेतली.

कार्यवाहीत पुढे नोंद आहे की सर्व सदस्यांनी “जमीन देण्यासाठी सकारात्मक दृष्टिकोनातून सहमती दर्शवली”. उपविभागीय स्तर समितीने निष्कर्ष काढला की ग्रेट निकोबार प्रकल्पासाठी १६६.१० चौ. किमी जमीन प्रकल्पासाठी वापरली तर अनुसूचित जमाती, इतर पारंपरिक वनवासी, पीव्हीटीजी आणि शेतीपूर्व समुदाय यांच्या कोणत्याही हक्कांचे उल्लंघन होत नाही किंवा त्यांना बाधा येत नाही.

वन हक्क कायद्याच्या नियम ६ अनुसार उपविभागीय स्तर समितीची कार्ये, ग्रामसभा किंवा वन हक्क समितीला माहिती देणे, ठराव एकत्र करणे, ग्रामसभेने सादर केलेल्या दाव्यांची सत्यता तपासणे आणि वादांमध्ये निर्णय देणे ही आहेत. कोणत्याही आदिवासी समुदायाकडून “संमती घेणे” हे या समितीच्या अधिकारात येत नाही. तसेच, वन जमिनींच्या वनेतर वापरासाठी “सकारात्मक सहमती” देणे किंवा वन हक्क कायद्याअंतर्गत आदिवासींच्या हक्कांचे उल्लंघन झालेले नाही, असा निष्कर्ष काढणे हेही या समितीचे काम नाही. त्यामुळे अशा प्रकारची निरीक्षणे नोंदवणारी ही कार्यवाही बेकायदा ठरते.

धक्कादायक बाब म्हणजे उपविभागीय स्तर समितीने “शोम्पेन यांच्या वतीने” आणि “निकोबारी यांच्या वतीने” इतर घटकांकडून संमती मिळवली, परंतु वन हक्क कायद्यानुसार वन जमिनीच्या वनेतर वापरासाठी शोम्पेन आणि निकोबारी यांच्या ग्रामसभेची, गावसंस्थेची थेट संमती आवश्यक आहे. वन हक्क कायद्यात इतर कुठल्याही प्रतिनिधीमार्फत संमती घेण्याची कोणतीही तरतूद नाही.

Let Shompen tribe decide whether they wish to integrate or be left alone

Same Nicobarese shompen, for whom libtards are unilaterally making decisions, enthusiastically participated in election process when approached by government (in pic)

The Great Nicobar Project… https://t.co/fcGgCCxd8J pic.twitter.com/kHjNmnZfvV

— Muji Singh Rangi (@mujifren) May 3, 2026

अंदमान आदिम जनजाती विकास समितीमध्ये प्रकल्प प्रवर्तकाचे अधिकारी मोठ्या प्रमाणावर आहेत, याचा प्रतिनिधी म्हणून सोयीस्कर वापर करण्यात आला. अंदमान आणि निकोबारचे मुख्य सचिव, मुख्य वनसंरक्षक, निकोबार जिल्ह्याचे उपायुक्त, आदिवासी कल्याण संचालक आणि इतर सरकारी अधिकारी हे या संस्थेच्या सर्वसाधारण मंडळ आणि कार्यकारी परिषदेचे सदस्य आहेत. अनिडकोचे अध्यक्ष हे सुद्धा मुख्य सचिव आहेत. अनिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक हेच आदिवासी कल्याणाचे आयुक्त आणि सचिव आहेत. अनिडकोच्या व्यवस्थापनातील काही अधिकारीच विकास समितीच्या कार्यकारी आणि सर्वसाधारण मंडळातही आहेत. ही परिस्थिती परस्परविरोधी हितसंबंध दर्शवते.

जमातींच्या आक्षेपांकडे दुर्लक्ष

शोम्पेन लोकांचा बाहेरील जगाशी फारसा किंबहुना जवळपास काहीच संपर्क नाही आणि ते शेतीपूर्व काळातील शिकार व खाद्य गोळा करून जगणारे समुदाय आहेत. त्यांनी आपले कायदे स्वीकारलेले नाहीत आणि या कायद्यांमुळे लाभ मिळणाऱ्या समाजाचा ते भाग नाहीत. हजारो वर्षांपासून ते ग्रेट निकोबार बेटावर राहतात आणि त्यांना त्यांच्या इच्छेनुसार जीवन जगण्याचा अधिकार आहे, तो अधिकार अखंड राखणे हे आपले कर्तव्य आहे. त्यांना वन हक्क कायदा समजत नाही किंवा त्यांच्या संमतीने त्यांची जमीन काढून घेतली जाऊ शकते हेही त्यांना माहीत नाही.

वन हक्क कायद्याची चौकट त्या जमातींना लागू होते, ज्या स्वतःचे हक्क मांडू शकतात, वन हक्कांचे दावे करू शकतात आणि ते हक्क सोडण्यासाठी संमती देऊ शकतात. शोम्पेन लोकांना स्वतंत्र राहायचे आहे आणि सरकारी धोरणानुसार त्यांना त्यांच्या स्वतःच्या पद्धतीने जगू दिले जाते.

_{शोम्पेन मुलं. फोटो: अँथ्रोपोलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया}

शोम्पेन समुदायाचा अधिवास कोणत्याही प्रकारे बाधित करता येणार नाही. कोणत्याही प्रकल्पासाठी सरकारकडून तो काढून घेतला जाऊ शकत नाही. त्यांनी प्रतिनिधीमार्फत संमती दिल्याचा दावा करणे हे उघडउघड बेकायदा आहेच, त्याचबरोबर त्यांच्या वन जमिनीचा प्रस्तावित वापर ना नैतिक आहे ना न्याय्य आहे.

विशेष म्हणजे, सरकारने नीती आयोगामार्फत २०१९ मध्ये सरकारच्या अंदमान निकोबार आदिवासी संशोधन संस्थेचे संस्थापक आणि मानद संचालक विश्वजीत पंड्या यांच्याकडून ग्रेट निकोबार प्रकल्पाबाबत आदिवासी लोकांचे मत जाणून घेण्यासाठी अहवाल तयार करून घेतला होता. सरकारने हा अहवाल प्रकाशित केला नाही; तरी “वन लँड मेनी व्हॉइसेस्” या शीर्षकाची एक ध्वनीचित्रफीत यूट्यूबवर पंड्या यांच्या मुलाखतीचा भाग म्हणून उपलब्ध आहे.

त्यामध्ये शोम्पेन भाषेशी परिचित असलेल्या एका निकोबारी व्यक्तीने विचारलेल्या प्रश्नांना एक शोम्पेन पुरुष उत्तरे देत आहे. तो स्पष्ट सांगतो, “आमच्या टेकड्यांवर चढू नका”, “आमच्या टेकड्यांच्या जवळ येऊ नका”. त्यामुळे, त्यांच्या वन जमिनी वनेतर वापरासाठी देण्याला संमती देण्याऐवजी शोम्पेन लोकांना दूर राहायचे आहे, आपण त्यांना एकटे सोडलेले ते पसंत करतात, याचा हा ठोस पुरावा आहे.

२००४ च्या त्सुनामीनंतर निकोबारी समुदायाची स्थिती अत्यंत दयनीय झाली. कुशल नाविक आणि शेतकरी म्हणून ओळखला जाणारा हा स्वाभिमानी समुदाय उपजीविकेसाठी जंगलावर अवलंबून होता. त्याला “मदत” म्हणून त्याच्या किनारी गावांमधून कँपबेल बे इथे “तात्पुरत्या निवाऱ्यांमध्ये” हलवले. गेली दोन दशके या समुदायाला तिथेच थांबवून ठेवले आहे. निकोबारी लोक सातत्याने सरकारला पत्रे लिहून आपल्या पारंपरिक किनारी जमिनी आणि गावांमध्ये परत जाऊ देण्याची मागणी करीत आहेत, पण सरकारने त्यांना मान्यता दिलेली नाही.

The govt has invited bids fr marine geotechnical investigation fr a greenfield int #airport at Chingenh in #GreatNicobar. Chingenh is one of the pre-Tsunami villages where #Nicobarese ppl usd to live before they wr movd to other camps after 2004 #Tsunami https://t.co/HCaCFgJP6o

— Jayashree Nandi (@jayashreenandi) February 15, 2026

आता, निकोबारी लोकांची पश्चिम आणि दक्षिण किनाऱ्यांवरील गावे आणि जंगलाचा प्रस्तावित प्रकल्प क्षेत्रात समावेश केला आहे. सरकारच्या मते, यासाठी संमती बार्नबास मंजू यांनी स्वाक्षरी केलेल्या ना-हरकत प्रमाणपत्राद्वारे मिळवली आहे. परंतु मंजू हे बेटावरील १,००० पेक्षा अधिक निकोबारी लोकांच्या वतीने संमती देऊ शकत नाहीत. वन हक्क कायदा याला परवानगी देत नाही.

कायद्याची थट्टा

मंजू आणि समुदायाच्या इतर प्रतिनिधींनी २२ नोव्हेंबर २०२२ रोजी आदिवासी व्यवहार मंत्रालय, पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालय आणि अंदमान व निकोबार प्रशासनातील सर्व अधिकाऱ्यांना एक पत्र लिहिले. मंजू यांनी स्वाक्षरी केलेले ना-हरकत प्रमाणपत्र वैध नसल्याचे त्या पत्रात स्पष्ट केले आहे. हे १२ एप्रिल २०२३ रोजी ‘हिंदुस्तान टाइम्स’ या दैनिकात प्रकाशित झाले. मात्र, सरकार या पत्राबाबत आपण अनभिज्ञ असल्याचे भासवत आहे.

२००४ च्या त्सुनामीने ग्रेट निकोबार बेटाच्या किनारपट्टीचे रंगरूपच पालटून टाकले, त्यात प्रचंड नुकसान झाल्यामुळे निकोबारी लोकांना किनाऱ्यावरील त्यांच्या गावांमधून “मदती”साठी कँपबेल बे इथे 'तात्पुरत्या निवाऱ्यांमध्ये' स्थलांतरीत व्हावे लागले. त्याला दोन दशके उलटली तरी अजूनही या लोकांना तात्पुरत्या निवाऱ्यांमध्येच थांबवून ठेवले आहे.

१८ ऑगस्ट २०२२ रोजी, उपविभागीय स्तर समितीच्या बैठकीनंतर पाच दिवसांनी, निकोबार जिल्ह्याच्या उपायुक्तांनी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या ३ ऑगस्ट २००९ च्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी खोटे प्रमाणपत्र जारी केले. त्यामध्ये नमूद केले आहे की १३०.७५ चौ. किमी वन जमिनींच्या वनेतर वापरासाठी वन हक्क कायद्याअंतर्गत वन हक्कांच्या निर्धारणाची प्रक्रिया पूर्ण झाली; हा प्रस्ताव वन हक्क कायद्यानुसार पात्र असलेल्या संबंधित ग्रामसभांसमोर ठेवण्यात आला; ग्रामसभांनी त्याला संमती दिली; आवश्यक संख्येने ग्रामसभेला लोक उपस्थित होते; पीव्हीटीजींच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यात आले; आणि हा निर्णय “पूर्णपणे” ग्रामसभांच्या संमतीने घेतला गेला.

_{२००४ च्या त्सुनामीनंतर निकोबारी. फोटो: अजय सैनी}

प्रस्तुत लेखात स्पष्ट केल्याप्रमाणे, या विधानांपैकी एकही विधान खरे नाही. तरीही, आज हाच कागद ग्रेट निकोबार प्रकल्पापूर्वी शोम्पेन आणि निकोबारी लोकांचे हक्क निर्धारित केल्याचा पुरावा म्हणून सरकार पुढे करीत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने नियामगिरी प्रकरणातील निकालात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की वन जमिनींच्या वनेतर वापरासाठी आदिवासी समुदायांची पूर्वसंमती वन हक्क कायद्याने अनिवार्य आहे. सरकारने मात्र आपली ताकद वापरून कायद्याची थट्टा करण्याचे ठरवले आहे. या कार्यवाहीच्या कायदेशीरतेला आव्हान देणारी एक जनहित याचिका डिसेंबर २०२४ मध्ये निवृत्त प्रशासकीय अधिकारी आणि आदिवासी व्यवहार मंत्रालय व केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या माजी सचिव मीना गुप्ता यांनी दाखल केली आहे. ही याचिका सध्या कलकत्ता उच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित आहे.

१२ ऑगस्ट २०२१ रोजी, ग्रेट निकोबार प्रकल्पाच्या संदर्भात आदिवासी कल्याण संचालनालयाच्या संचालकांनी अनिडकोला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे, “...या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी विद्यमान नियम/धोरणे/कायद्यांमधून जिथे कुठे सूट देणे आवश्यक असेल, तिथे हे संचालनालय संबंधित अधिकृत विभागांकडून आवश्यक सूट मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करेल.” अर्थातच, संचालकांनी आपले आश्वासन पूर्ण केले आहे!

आता, सरकारने परवानगी दिलेल्या बेकायदा कृत्यांसाठी सरकारला जबाबदार धरणे हे भारतीयांच्या हातात आहे.

टी. मोहन हे मद्रास उच्च न्यायालयातील वरिष्ठ वकील आहेत. त्यांचा इंग्रजीतील मूळ लेख ७ सप्टेंबर २०२५ रोजी फ्रंटलाईन या पाक्षिकात प्रकाशित झाला आहे.