सहा नोव्हेंबर रोजी बिहार विधानसभेच्या पहिल्या टप्प्याचे मतदान होत आहे. लोकसभा निवडणुकांनंतर हरियाणा, महाराष्ट्र, नवी दिल्ली या तिन्ही ठिकाणी विधानसभा निवडणुकीत इंडिया आघाडीचा वा विरोधी पक्षांचा पराभव झाला. दिल्लीत इंडिया आघाडी नव्हती, कारण आप व काँग्रेसने स्वतंत्रपणे निवडणुका लढवल्या. ‘चारसौ पार’चा नारा देणाऱ्या भाजपला विरोधकांनी लोकसभेच्या वेळी जागा दाखवून दिली. परंतु लोकसभेत फटका बसला असला, तरी राज्याराज्यांत आपण फासे उलटवू शकतो, हे भाजपने दाखवून दिले. बिहारमधून राजकीय परिवर्तनाची नांदी होते, हे यापूर्वी अनेकदा दिसून आले आहे. त्यामुळे बिहारमध्ये महागठबंधनचा विजय झाल्यास, इंडिया आघाडीचा आत्मविश्वास उंचावेल. त्याचप्रमाणे भाजप हा व्होटचोरी करणारा पक्ष आहे, या प्रचारास अधिक बळ मिळेल. बिहारमध्ये राहुल गांधी आणि तेजस्वी यादव यांनी मतदार यात्रा यशस्वीपणे राबवली होती. भाजपचा ऊतमात थांबवण्यासाठी आणि देशात २०२९ मध्ये तरी भाजपचा पराभव करण्याच्या दृष्टीने बिहार हे राज्य महत्त्वाचे आहे.

बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीचा निकाल १४ नोव्हेंबर रोजी, म्हणजे नेहरू यांच्या जन्मदिनीच लागणार आहे. त्या दिवशी आपला विजय झाल्यास, ‘या विजयाला नेहरू जबाबदार’ असे मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे म्हणणार नाहीत याची खात्री आहे... बिहार विधानसभेत निवडणूक प्रचारासाठी २०२० साली महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे गेले होते. त्यावेळी अर्थात ते मुख्यमंत्री नव्हते. परंतु त्यावेळी सुशांत सिंग राजपूत याची आत्महत्या नसून, ती हत्या असल्याचा भाजपने प्रचार सुरू केला होता. सुशांत हा बॉलीवूड नट जरी असला, तरी तो मूळचा बिहारचा असल्यामुळे तेथील निवडणुकीसाठी महाराष्ट्रातील भाजपच्या नेते व प्रवक्त्यांनी त्याच्या मृत्यूवरून बरेच राजकारण केले. आदित्य ठाकरे यांचे नावही गोवण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न केला गेला. बिहारमधील लाखो लोक महाराष्ट्रात आणि खास करून, मुंबईत रोजगारासाठी आलेले आहेत. त्यांना खुश करण्यासाठी छटपूजेकरिता फडणवीस सरकारने बऱ्याच सवलती जाहीर केल्या. मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, नाशिक येथील महानगरपालिकांमध्ये बिहारमधील मजुरांची मते महत्त्वाची ठरणार आहेत.

‘बिहारमध्ये जवळपास वीस वर्षे ते मुख्यमंत्रिपदी आहेत. ते काही 'एकनाथ शिंदे नव्हेत.'

बिहारच्या निवडणुकीचा महाराष्ट्रासाठी आणखी एक संदर्भ आहे. नीतीशकुमार हे मोठे नेते आहेत. ‘बिहारमध्ये जवळपास वीस वर्षे ते मुख्यमंत्रिपदी आहेत. ते काही 'एकनाथ शिंदे नव्हेत' अशा शब्दांत नीतीशकुमार यांचे विश्वासू आणि जेडीयूचे नेते के. सी. त्यागी यांनी एका वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले आहे. अमित शहा यांनी एका मुलाखतीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे नेतेच निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्रिपदाबाबत निर्णय घेतील, असे विधान केले होते. त्याबाबत त्यागी यांना प्रश्न विचारण्यात आला, तेव्हा शहा यांच्या विधानाचा वेगळा अर्थ काढू नका. तसेच महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीनंतर जे घडले, ते बिहारमध्येही घडेल असे जर विरोधकांना वाटत असेल, तर ते चुकीचे आहे. रालोआमधील भाजपसह डझनभर नेत्यांनी नीतीशकुमार यांना मुख्यमंत्रिपदासाठी पाठिंबा दिला असल्यचे त्यागी यांनी नमूद केले आहे. महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी शिंदे यांच्या नावावर त्या लढवण्यात आल्या. त्यामुळे आपणच मुख्यमंत्री होऊ, असे शिंदे यांना वाटत होते. परंतु निवडणुकांनंतर भाजपने शिंदे यांचा ‘मामा’ केला, हे सर्वज्ञात आहे. आता रालोआचा विजय झाल्यास, शिंदेंप्रमाणे नीतीशकुमार यांचाही ‘मामा’ होईल काय, हे बघावे लागेल... शिंदे हे महाराष्ट्राच्या महिलांच्या मनातील मुख्यमंत्री आहेत, अशे उद्गार महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपसभापती ड़ॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी काढले आहेत. शिंदे यांच्या मनातील वेदनेस मूर्तस्वरूप देण्याचे काम ‘नवा पक्ष, नवा ईश्वर’, या सिद्धांतावर श्रद्धा असलेल्या नीलमताईंनी केले आहे... असो.

बिहार विधानसभेच्या २४३ जागा असून, सरकार स्थापन करण्यासाठी राजकीय पक्षाला वा आघाडीला १२२ जागा मिळणे आवश्यक आहे. पाच वर्षांपूर्वी झालेल्या  विधानसभा निवडणुकीत एनडीएने जरी बहुमत मिळवले असले, तरी राष्ट्रीय जनता दल, म्हणजेच लालूप्रसाद यादव यांच्या आरजेडीने ७५ जागा जिंकल्या होत्या, तर भाजपने ७४. मुख्यमंत्रिपद भूषवत असलेल्या नीतीशकुमार यांच्या जेडीयूला अवघ्या ४३ जागा मिळाल्या होत्या, काँग्रेसने १९, लोकजनशक्ती पार्टी, म्हणजेच एलजेपीने १ आणि इतरांनी ३१ जागा जिंकल्या होत्या. यावेळी एनडीए पुन्हा एकदा बिहारमध्ये सत्ता स्थापन करू शकते, असा बहुसंख्य जनमत पाहण्यांचा अंदाज असला, तरी पाहण्यांचे अंदाज अनेकदा साफ चुकलेही आहेत. इंडिया आघाडीचे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार म्हणून काँग्रेस पक्ष तेजस्वी यादव यांचे नाव जाहीर करायला तयार नव्हता. मात्र आरजेडीने त्यांच्या डोक्यावर कट्टा लावल्यानंतर ते त्यासाठी तयार झाले, असा आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला आहे. एका युवराजाने व्होट अधिकार यात्रा काढली, त्यामुळे आपल्या स्थानाला धोका निर्माण झाला आहे, असे जंगलराजच्या युवराजाला वाटले. त्यामुळे आरजेडीने काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांच्या विरोधातच उमेदवार जाहीर केला, असा हल्लाबोल मोदी यांनी केला. तर बिहारचे डबल इंजिन सरकार दिल्लीतून चालवले जात असून, राज्याची जनता तसेच मुख्यमंत्री नीतीशकुमार यांना आदर मिळत नसल्याची टीका काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी यांनी केली आहे.

बिहार हे देशातील सर्वाधिक गरीब राज्य असून, बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांकानुसार, देशातील सर्वाधिक वाईट कामगिरी बिहारची आहे.

लालूप्रसाद यादव मुख्यमंत्री असताना बिहारमधील कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती पूर्णतः बिघडली होतीच. परंतु प्रसिद्ध झालेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, २०१५ ते २०२४ या नीतीशकुमार राजवटीतील बिहारमध्ये गुन्हेगारीचे प्रमाण ८० टक्क्यांनी वाढले होते. याच कालावधीत गुन्हेगारीची राष्ट्रीय सरासरी ३२ टक्के वाढ दर्शवणारी होती, अस स्टेट क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोच्या रिपोर्टमध्ये म्हटलेले आहे. केवळ लोकसभेतील विरोधी पक्षेनेते राहुल गांधी वा तेजस्वी यादवच नव्हे, तर एलजेपीचे प्रमुख चिराग पासवान हेदेखील वाढत्या गुन्हेगारीवरून नीतीशकुमार सरकारला लक्ष्य करत आहेत.

बिहारची लोकसंख्या १३ कोटी असून, जवळपास दोन ते तीन कोटी लोक नोकरीधंद्यासाठी स्थलांतरित झालेले आहेत. बिहारमधील बेकारीचा दर प्रचंड, म्हणजे १०.८ टक्के इतका आहे. बिहार हे देशातील सर्वाधिक गरीब राज्य असून, बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांकानुसार, देशातील सर्वाधिक वाईट कामगिरी बिहारची आहे. बिहारमधील शिक्षणाचा दर्जा सर्वात खालावलेला आहे. देशातली ९ टक्के लोक बिहारमध्ये राहतात. परंतु जीडीपीमधील त्यांचा वाटा साडेतीन टक्क्यांच्या आसपास आहे. थोडक्यात, सर्वच पक्षांनी बिहारमधील सर्वसामान्य जनतेशी प्रतारणाच कलेली आहे. गेल्यावेळी एनडीए आणि आरजेडी, काँग्रेस व डाव्यांचे मिळून असलेले महागठबंधन यांच्यात फक्त १२ हजार मतांचा फरक होता.

मागच्या वेळी एलजेपीने स्वतंत्रपणे निवडणुका लढवून, नीतीशकुमार यांच्या जेडीयूचे उमेदवार धडाधड पाडले होते. एकप्रकारे भाजपनेच नीतीशकुमार यांची ताकद कमी करून, आरजेडीला फायदा करून दिला, असे चित्र निर्माण झाले होते. यावेळीही नीतीशकुमार यांना त्यांची जागा दाखवून देण्यात आली आहे. भाजपने २०२० मध्ये ११० जागा लढवल्या होत्या, तर जेडीयूने ११५. यावेळी मात्र भाजप व जेडीयू दोघेही १०१-१०१ जागा लढवत असून, नीतीशकुमार यांना न कुरकुरता हे मान्य करावे लागले आहे. उलट चिराग पासवान यांच्या पक्षाला अधिक जागा देण्यात आल्या आहेत. शिवाय बिहारमध्ये आघाडीतील आपली ताकद वाढली असल्याचे स्पष्ट संकेत भाजपने नीतीशकुमार यांना दिलेले दिसतात.

जागांवरून राजद व काँग्रेस यांच्यात मतभेद झाले असून, काँग्रेसला जास्त जागा हव्या होत्या.

महागठबंधनमध्येदेखील सर्वकाही आलबेल आहे, असे बिलकुल नाही. उलट काही मतदारसंघांमध्ये महागठबंधनचे उमेदवार एकमेकांविरोधात लढणार आहेत. महागठबंधनने तेजस्वी यादव यांना मुख्यमंत्री व मुकेश सहनी यांना उपमुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार म्हणून जाहीर केले आहे, उलट एनडीएचा मुख्यमत्री कोण असेल, हे ते जाहीर करू शकलेले नाहीत, अशी टीका करण्याची संधी महागठबंधनच्या नेत्यांनी साधली आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि राजद नेते तेजस्वी यादव यांनी बिहारमधील ३८ पैकी ३३ जिल्ह्यांतून ‘मताधिकार यात्रा’ काढून, मतचोरीबाबत जनजागृती केली. राजद-काँग्रेसने वातावरणनिर्मिती करताच, आयआरसीटीसी हॉटेल घोटाळा प्रकरणात दिल्लीतील न्यायालयाने लालूप्रसाद यांच्या पत्नी राबडीदेवी आणि तेजस्वी यादव यांच्यावर फसवणूक, भ्रष्टाचार वगैरेंबाबतचे आरोप निश्चित केले!

विरोधातील महागठबंधनमध्ये राजद, काँग्रेस, सीपीआय, सीपीआय (एमएल), सीपी (आयएम), व्हीआयपी, झारखंड मुक्ती मोर्चा, आयआय़पी यांचा समावेश आहे. जागांवरून राजद व काँग्रेस यांच्यात मतभेद झाले असून, काँग्रेसला जास्त जागा हव्या होत्या. महागठबंधनने जाहीरनामा जारी केला असून, त्यात महिलांना दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी, बलात्कारपीडितांना मदत, जमीनसुधारणा, प्रत्येक उपविभागात ओबीसींसाठी वसतिगृह, अशी आश्वासने दिली आहेत. या जाहीरनाम्यावर डाव्यांचा तसेच राहुल गांधी यांचा प्रभाव असल्याचे दिसते. बिहारमधील आघाड्यांच्या दुहेरी लढतीत निवडणूक रणनीतिकार प्रशांत किशोर यांचा ‘जनसुराज पक्ष’ हा एक पर्याय म्हणून उतरलेला आहे. तो रालोआची की महागठबंधनची मते कापेल, हे सांगता येणार नाही.

गेल्या तीन महिन्यांत नीतीशकुमार सरकारने मोफत वीज, सामाजिक सुरक्षितता पेन्शनमध्ये वाढ, बेकारीभत्ता अशा वारेमाप घोषणा केल्या आहेत. त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीवरील भार प्रचंड वाढला आहे. तसेच केंद्र सरकारने बिहारमधील महिलांसाठी प्रत्येकी १० हजार रुपये देण्याची घोषणा करून ती अमलात आणली आहे. अर्थात मोदी जे वाटतात, त्याला ‘रेवडी’ जदयू-भाजप सरकारच्या विरोधातील अँटि इन्कम्बन्सीची  म्हणायचे नाही, हे गृहीत आहे. ही लाट थोपवण्याचे आटोकाट प्रयत्न सुरू आहेत. गेल्या काही वर्षांत देशातील झारखंडपासून ते उत्तर प्रदेशपर्यंत अनेक राज्यांचा चेहरामोहरा बदलला. परंतु बिहार अजून जुन्या-पुराण्या वैचारिक जोखडांखालीच राहिलेला आहे. बिहारमध्ये धर्मापेक्षा जातीचे राजकारण अधिक प्रभावी ठरते. जातीपातींमध्ये दुभंगलेला बिहार आधुनिक विकासाचा व औद्योगिकीकरणाचा प्राथमिक टप्पा केव्हा ओलांडणार, हाच खरा चिंतेचा विषय आहे. बिहारवर जो कोण राज्य करेल, त्याने लोकांना प्रथम गरिबीच्या खाईतून बाहेर काढणे आवश्यक आहे. अन्य राज्यांच्या तुलनेत बिहारची अवस्था अजूनही दयनीयच आहे...