अंगणवाडीत येणाऱ्या मुलांना चांगल्या दर्जाचा पोषण आहार मिळावा आणि अंगणवाडी सेविकांना त्यांच्या हक्काचं मानधन आणि इतर लाभ मिळावे, यासाठी पुणे जिल्ह्यातील अंगणवाडी सेविकांनी बुधवारी जिल्हा परिषदेबाहेर आंदोलन केलं. आहाराचा दर वाढवावा, निकृष्ट दर्जाचा शिधा बंद करण्यात यावा आणि अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना पीएफ, ग्रॅच्युइटी, मासिक पेन्शन, इत्यादी मागण्यांसाठी अंगणवाडी सेविकांनी एक दिवसाचं लाक्षणिक उपोषण केलं. मात्र या आंदोलनाला आणि चर्चेला जिल्हा परिषदेनं समाधानकारक प्रतिसाद दिला नसल्याचं आंदोलनकर्त्या सेविका आणि संघटना म्हणाल्या. 

“शासन आम्हाला सांगतात आहार चांगला बनवा, पण जर तुम्हीच योग्य भाजीपाला देत नसाल तर आम्ही आहार कसा चांगला बनवणार? मुलांसाठी लापशी बनवण्यासाठी आम्हाला भरडा जास्त दिला जातो. पण शासनानं ठरवून दिलेल्या प्रमाणानुसार त्यात साखर टाकावी लागते. तितकी साखर पुरेशी नसते. ती लापशी गोडसुद्धा लागत नाही, तिला रंग पण येत नाही. तेल किती वापरायचं याचं प्रमाणदेखील ठरवून दिलेलं आहे. जर जास्त मुलांसाठी आहार बनवायचा असेल, तर ते तेल पुरेसं नसत. मग आम्ही पौष्टिक आहार बनवणार कसा? बनवायचाच असेल तर आम्हाला स्वतः च्या पदरचे पैसे खर्च करावे लागतात,” इंदापूरहुन आलेल्या अंगणवाडी सेविका नंदा रामगोरे म्हणल्या.

काही दिवसांपूर्वी आंबेगाव तालुक्यातील अंगणवाडी सेविका रेश्मा पारधी यांनी अंगणवाडी केंद्रातील आहारासाठी मिळणाऱ्या सामानाच्या निकृष्ट दर्जाबद्दल व्हिडीयो बनवला होता. या व्हिडियोमध्ये त्यांनी मुलांसाठी आलेला वाटाणा कुकरला कितीही शिट्ट्या दिल्या तरी शिजत नाही, हे दाखवत एकूणच आहाराच्या दर्जावर प्रश्न उपस्थित केला होता. या व्हिडीयोला समाज माध्यमावर प्रसिद्धी मिळाल्यानंतर पारधी यांनाच पदावरून बडतर्फ करण्यात आलं, मात्र नंतर ग्रामस्थांनी आणि कामगार सिटूनं याविरोधात आवाज उठवल्यानंतर तिला पुन्हा कामावर रुजू करण्यात आलं.

असाच अनुभव सांगताना अंगणवाडी सेविका पुष्पा जगताप म्हणाल्या, “परवा बारा-बारा शिट्ट्या दिल्या तरी वाटाणा शिजत नव्हता. आम्ही धुवून, भिजवून मग शिट्ट्या देऊन भातात वाटाणा घालतो. तरीही तो शिजत नाही. एका मुलाच्या आईनं आमच्याकडे येऊन तक्रार केली, की इथला वाटाणा खाऊन त्यांच्या मुलाच्या पोटात दुखायला लागलं. त्यांचीही हातावरची पोटं असतात. हे पालक दिवसभर बाहेर काम करतात. मग त्यांची मुलं असा आहार खाऊन आजारी पडलेली त्यांनादेखील परवडत नाही. अजून एका मुलाला त्याच्या पालकांनी ३ दिवस शाळेतच पाठवलं नाही. कारण विचारल्यानंतर आम्हाला समजलं की वाटाणा खाल्ल्यानं तो आजारी पडला होता. शासनाला वाटतं की लाभ्यार्थ्यांची संख्या पटपट वाढायला हवी. पण जर असा आहार तुम्ही देत असाल तर लाभार्थी मिळणार कसे?”

जगताप पुढं म्हणाल्या की पारधी यांनी आवाज उठवल्यानंतर आता शासनानं पांढऱ्याऐवजी हिरवा वाटाणा पाठवायला सुरुवात केली आहे. "मात्र हा हिरवा वाटाणासुद्धा नीट शिजत नाही," त्या म्हणाल्या.

मुलांसाठी माध्यान्ह आहार शिजवण्यासाठी येणाऱ्या शिध्याप्रमाणेच बालकांना, स्तनदा माता व गरोदर महिलांना घरी नेण्यासाठी देण्यात येणार शिधादेखील (टेक होम रेशन - टीएचआर) चांगल्या दर्जाचा येत नाही, अशी तक्रार अंगणवाडी सेविकांनी केली.

"जवळपास चार-चार महिन्यांचा टीएचआर एकात आणून टाकला जातो. इतके दिवस हा शिधा चांगला राहील, याची काहीच खात्री नसते. एक तर अंगणवाडीच्या जागा अत्यंत छोटी असते. त्यात आम्हाला हा शिधा ठेवण्यासाठी जागा करावी लागते. अनेकदा शिधा जुना झाल्यानंतर त्याला घाण वास येतो," आंबेगाव तालुक्यातील अंगणवाडी सेविका सविता शिंदे म्हणतात.

"निकृष्ट दर्जाचा टीएचआर आमची गुरं पण खात नाही, लहान मुलं मग कशी खाणार?"

मावळ तालुक्यातील अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेच्या अध्यक्ष अनिता कुटे सांगतात, "निकृष्ट दर्जांमुळं अनेक महिला हा शिधा घेऊनच जात नाहीत. आम्हाला त्यांच्या घरी जाऊन तो पोहोचवावा लागतो, त्याचा आम्हाला खूप त्रास होतो. निकृष्ट दर्जाचा टीएचआर आमची गुरं पण खात नाही, लहान मुलं मग कशी खाणार?"

आधी हा टीएचआर साखर, तेल, गुळ अशा स्वरूपात मिळायचा, त्याची वेगवेगळी पाकिटं असायची. आता हा सगळा एकत्र, म्हणजे प्रीमिक्स स्वरूपात मिळतो.

“किती तरी पालकांनी टिएचआर विरोधात समाज माध्यमांवर आवाज उठवला होता. टीएचआरचे पुडे फोडून दाखवले होते. ते व्हिडीयो पण शासनाने बघितले आहेत. पण ते यांचावर कारवाई का करत नाहीत, हेच कळत नाही. आहार पुरवणाऱ्यांवरती लक्ष देऊन कारवाई केली पाहिजे,” शिंदे सांगतात. टीएचआर आधीच्या स्वरूपात पुन्हा लागू करा, नाहीतर लाभार्थ्यांना आहाराचे सरळ सरळ पैसे द्या, अशी मागणी अंगणवाडी सेविकांनी केली आहे.

टीएचआर पोहोचला का नाही, याची अंगणवाडी सेविकांना मोबाईल ऍपमध्ये नोंद करावी लागते. त्याचबरोबर लाभार्थ्यांना शिधा मिळाला की नाही, हे विचारणारा संदेशदेखील शासनाकडून पाठवला जातो.

"लाभार्थ्याला दर २५  दिवसांनी लाभ मिळालाय का असं विचारलं जातं. मात्र आम्हाला वाटप दर ५० दिवसांनी करण्याचे आदेश आहेत. यामुळे लाभार्थ्यांचाही गोंधळ होतो, आणि ते शिधा मिळाला नाही असं म्हणाले, की कारवाई आमच्यावर केली जाते," कुटे सांगतात.

मुलांना चांगला आहार पुरवण्यासाठी मिळणारी शासनाची मदत कमी असल्याचं सांगत, अनेकदा अंगणवाडी सेविकांना त्यांचे स्वतःचे पैसे खर्च करावे लागतात, असं त्या सांगतात.

“इंधनासाठी प्रतिलाभार्थी फक्त ६५ पैसे मिळतात. महागाई वाढते पण आम्हाला मिळणाऱ्या निधीत वाढ होत नाही. आम्ही दरवेळी मागणी करतो पण आमचं ऐकलं जात नाही. हा दर प्रति लाभार्थी २ रुपये करायला पाहिजे,"अंगणवाडी सेविका वैशाली नाईक सांगतात.

“आम्हाला शासनाकडून फक्त तेल, मीठ हळद मिळते. पण स्वयंपाक करताना त्यात कोथिंबीर, कढीपत्ता, टोमॅटो, बटाटा, हे सगळंदेखील टाकावं लागत. जर हे टाकायचं असेल तर आम्हाला स्वतः पैसे द्यावे लागतात,” अंगणवाडी सेविका वनिता काशीद म्हणाल्या.

अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न

काही महिन्यांपूर्वी अंगणवाडी सेविका आणि कामगार संघटनेनं अंगणवाडी सेविकांनादेखील कामगाराचा दर्जा देऊन त्यांना पीएफ आणि निवृत्तीवेतन मिळावी यासाठी आंदोलन केलं. पुढे हे प्रकरण न्यायालयात जाऊन न्यायालयानं अंगणवाडी सेविकांना पेंशन दिली जावी, असा आदेश दिला होता. मात्र अजूनही तो लागू झाला नसल्याचं त्या सांगतात.

“पुणे जिल्ह्याच्या वतीनं याआधी पीएफ लागू केला होता, मोठमोठ्या रकमेची यादी पण दिली आहे. पण तो अजुन लागू झाला नाहीये. आमच्याकडून यासाठी कुठलीही कागदपत्रंदेखील घेण्यात आलेली नाहीत. त्यांनी ताबडतोब कागदपत्रं घेऊन आमच्या खात्यावर पीएफ जमा केलाच पाहिजे. जिल्हा परिषदेकडे आमचा निधी येऊन पडला आहे. न्यायालयानं त्यांना वाटपाचे आदेश पण दिले आहेत. पण ते काम करायला तयारच नाहीयेत,” कुटे सांगतात.

अंगणवाडी सेविकांच्या मागण्यांसाठी सेविकांचं शिष्टमंडळ पुणे जिल्ह्याच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्यासाठी गेलं. मात्र त्यांना उडवाउडवीची उत्तरं मिळाली असल्याचं अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेच्या अध्यक्ष शुभा शमी म्हणाल्या.

“मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी हे शासनाच्या पातळीवरचे मुद्दे आहेत, असं सांगून आमचं काहीही ऐकून घेतलं नाही. कुपोषित बालकांसाठी दत्तक पालक योजना करण्यात आली होती. परंतु कुणाला मुलं दत्तक दिलं आहे, कोणत्या अधिकाऱ्यावर जबाबदारी आहे, त्यांची नावं आणि फोन नंबर सेविकेकडे दिलेले नाहीयेत. मग सेविका पाठपुरावा करणार कसा? त्यांनी आम्हाला हे सगळं बोलूही दिलं नाही आणि आमचं काही ऐकून घेतलं नाही. आज अजिबात समाधानकारक चर्चा झाली नाहीये. आम्हाला मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे जाण्याची गरज नव्हती, कारण आम्ही उप मुख्य लकार्यकारी अधिकाऱ्यांना या आधीच माहिती दिली होती. पण मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी आम्हाला त्यांच्याकडे न नेता स्वतःकडे बोलवून घेतलं आणि समाधानकारक चर्चा देखील केली नाही. याचा आम्ही निषेध करतो,” त्या म्हणाल्या.

येत्या काळात प्रत्येक तालुक्यात तीव्र आंदोलन आणि मोर्चे करण्याचा इशारा शमीम यांनी यावेळी दिला.

सिटूचे अध्यक्ष अजित अभ्यंकर याबद्दल बोलताना म्हणाले, “ मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी अत्यंत उडवाउडवीची आणि मुजोरीची उत्तरं दिलेली आहेत. आमच्या नेमक्या तक्रारीपण ऐकून घेतल्या नाहीत. पीएफच्या न्यायालयीन निकालाबद्दलही त्यांनी नीट उत्तरं दिली नाहीत. गजानन पाटील यांचा दृष्टिकोन कर्मचारी विरोधी आणि जन विरोधी आणि प्रशासकीय मुजोरीचा असल्याचं दिसून येतो.”

याबद्दल विचारणा केली असता पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील इंडी जर्नलशी बोलताना म्हणाले, “आम्ही शासनाकडे याचा पाठपुरवठा करू.”