उसाच्या एफआरपीवरून बीडमध्ये शेतकरी नाराज, रास्ता रोको आंदोलन

बीड जिल्ह्यातील सर्व साखर कारखान्यांनी ऊसाला ९.५ च्या उताऱ्यासह फक्त २४४३ रुपये प्रति टन दर देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून या निर्णयाला विरोध होत आहे. गळीप हंगाम २०२५-२६ साठी बीड जिल्ह्यातील कारखान्यांनी ४००० रुपये प्रति टन भाव द्यावा अशी मागणी महसूल विभाग आणि कारखाना प्रशासनाकडे शेतकऱ्यांनी केली होती. मात्र प्रशासनानं यावर कोणतीही भूमिका घेतली नाही. ऊसाला ४००० रुपये प्रति टन भाव देण्याच्या मागणीला घेऊन आज युवा शेतकरी संघर्ष समितीनं बीड जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांनी आज माजलगाव तालुक्यात महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलन केलं.

शेतकऱ्यांनी यावेळी सांगितलं की “कारखानदार आम्हाला देत असलेल्या भावात आमचा उत्पादन खर्चदेखील निघत नाही. ऊस उत्पादनासाठी लागणारा उत्पादन खर्च, वाहतूक, खत बी बियाणं यांच्या तुलनेत ऊसाला दिला जाणारा भाव अत्यंत कमी आहे.”

सादोळा गावचे कृष्णा सोळंके यांनी सांगितलं की, “गळीप हंगाम २०२५-२६ साठी बीड जिल्ह्यातील कोणत्याही कारखान्याने केंद्र शासनाच्या घोषित एफआरपीप्रमाणे ऊसदर किती देणार हे जाहीर केले नव्हते. तसेच याबाबत कोणतेही भाष्य अथवा प्रसिद्धी पत्रक प्रशासनानं जाहीर केलं नाही. मागील एका महिन्यापासून आम्ही ऊस उत्पादक शेतकरी आंदोलन करत होतो. त्यानंतर प्रशासनाने आम्हाला २४४३ रुपये भाव देऊ असं सांगितलं. हा भाव आमच्यासाठी अत्यंत कमी आहे.”

सोळंके म्हणतात, “कारखानदारांना अनेक वेळा भाववाढीसंदर्भात निवेदन दिली चर्चा केल्या मात्र सरकारनं ठरवून दिलेला भाव देखील प्रशासन आणि कारखानदार आम्हाला देण्यासाठी तयार नाहीत. त्यामुळे युवा शेतकरी संघर्ष समितीच्या मार्फत बीड जिल्ह्यातील सर्व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी २४ नोव्हेंबर रोजी माजलगाव तालुक्यात महामार्गावर एकत्र येत रास्ता रोको केला."

युवा शेतकरी संघर्ष समितीचे जगदीश फरताडे यांनी सांगितलं, “यापूर्वी झालेल्या बैठकीत २४४३ रुपये प्रति टन भाव सांगण्यात आला. त्यानंतर २३ नोव्हेंबरला झालेल्या बैठकीत तो भाव १३९ रुपयांनी वाढवून २५८२ रुपयांवर आणला. हा भाव देखील मागच्या वर्षीच्या दरानुसार १०० ते १२५ रुपयांनी कमी होता.”

ते पुढं म्हणाले, “बैठकांमध्ये कारखाना प्रशासन निव्वळ चुकीची माहिती देत आहे. ऊसाच्या २६५ प्रजातीसंदर्भात त्यांना साखर आयुक्तांचे पत्र दाखवले यावेळी त्यांची बोलती बंद झाली. यांच्या संकेतस्थळावर कोणतीही आकडेवारी उपलब्ध नाही यावरदेखील प्रशासन बोलायला तयार नाही.”

शेतकऱ्यांना पहिली उचल किमान ३००० किंवा ३००० पेक्षा जास्त द्यावी आणि अंतिमतः ४००० रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावी अशा मागणी फरताडे यांनी केली आहे.संशोधन अभ्यासानुसार बीड जिल्ह्यात साधारण ५० हजार हेक्टर क्षेत्रावर ऊसाची लागवड करण्यात येते. २०२३ साली जिल्ह्यातील सहा साखर कारखान्यांनी १३ लाख ७५ हजार ३११ मेट्रिक टन उसाचे गाळप करून, सरासरी ९.७५ साखर उताऱ्यानुसार ९ लाख २० हजार ९३० क्विंटल साखरेचे उत्पादन केले होते. महाराष्ट्राच्या ऊस उत्पादनाच्या एकूण तुलनेत बीड जिल्ह्याचे उत्पादन सुमारे ४.४६ टक्के आहे.

किसान सभेचे उमेश देशमुख यांनी बोलताना सांगितलं की, “साधारण ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा वर्षाचा एफआरपी ४१०० ते ४२०० रुपयांपर्यंत जातो. यामध्ये आम्ही आमचं काहीच मागत नाहीत सरकारने जे भाव ठरवून दिले आहेत त्याची अंमलबजावणी करावी एवढीच आम्ही मागणी करत आहोत. हे साखर कारखाने केंद्रीय कृषी मूल्य आयोग आणि सरकारच्या नियमाचा भंग करत आहेत.”

सोळंके यांनी इंडी जर्नलशी बोलताना सांगितलं की, “२०२२-२३ साली कारखान्यांनी प्रति टन २७०० रुपये भाव देण्याचं कबुल केलं होत, आणि २०२३-२४ साठी २९०० भाव देऊ अशी घोषणा केली होती. मात्र त्यांनी २७०० पैकी २६५० शेतकऱ्यांना भाव दिला. एफआरपी नुसार ३५०० रुपये भाव दाखवण्यात येतो मात्र प्रत्यक्षात सर्व खर्च वगळून आमच्या हातात केवळ २६०० रुपये येतात.”

 ते पुढे म्हणाले, “कारखानदार चुकीचा उतारा दाखवून कमी भाव देतात. साधारण साडे नऊ उतारा दाखवून आम्हाला फसवलं जात आहे. तोच उतारा जर फडाच्या ठिकाणी तपासली तर ११ टक्क्यांच्या पुढे येते. मात्र आता फडात आमच्या समोर उतारा न तपासता तो कारखान्यात तपासली जाते. पश्चिम महाराष्ट्रात याच ऊसाला ३४०० पर्यंत भाव दिला जात आहे. मात्र बीड जिल्ह्यातील कारखानदार एवढा भाव देण्यास नकार देतात.”

किसान सभेचे अजय बुरांडे यांनी सांगितलं, “कारखानदारांनी उसाचा दर ठरवण्यासाठी एक प्रकारे एकजूट दाखवून लूट करण्याची भूमिका घेतलेली आहे. त्या भूमिकेच्या विरोधात शेतकरी एकजूट होऊन प्रति टन चार हजार रुपयांची करत आहेत.”

फरताडे सांगतात, “हे कारखाने आमचे आहेत. मात्र आमच्या कोणत्याही प्रश्नांची उत्तरं प्रशासनाकडे नाहीत. कोणतेही कारखाने ऊस खरेदी कायद्याअंतर्गत काम करत नाहीत. वर्षानुवर्षं बैठका घेण्याची गरजदेखील यांना वाटत नाही. कारखाना प्रशासन आणि महसूल प्रशासन एक गट्टी करून शेतकऱ्यांची लूट करत आहेत. आत्तापर्यंत प्रति टनामागे ५०० ते ६०० रुपये त्यांनी मारले आहेत.”

जिल्हाधिकारी यांनी २५ नोव्हेंबर रोजी कारखाना प्रशासन आणि युवा शेतकरी संघर्ष समिती यांची बैठक आयोजित करण्यात आल्यानंतर शेतकऱ्यांनी आज सायंकाळी रास्ता रोको आंदोलन स्थगित केलं.

यावेळी बोलताना बुरांडे म्हणाले की, “जिल्हाधिकारी यांनी बोलावलेल्या उद्याच्या बैठकीमध्ये सकारात्मक निर्णय होईल अशीच अपेक्षा आम्ही करत आहोत. जर सकारात्मक निर्णय नाही झाला तर आम्ही थेट कारखान्यांच्या गेटवर जाण्याचा इशारा देत आहोत.”

पश्चिम महाराष्ट्रातदेखील २३ नोव्हेंबरपासून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे ऊसदरवाढ संदर्भात आंदोलन सुरु होते.  कोल्हापूर , सांगली व सातारा जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी चालू वर्षी ऊसाला ३५०० रुपये भाव देण्याची मागणी मान्य केली होती. मात्र चंदगड, आजरा व गढहिंग्लज तालुक्यातील ५ कारखाने संघटित होवून ३४०० रूपये दरावर ठाम होते. २३ नोव्हेंबर रविवार पासून ओलम कारखान्यावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनं ठिय्या आंदोलन सुरु केलं होतं. सोमवारी ओलम कारखाना व्यवस्थापनानं शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करत पहिली उचल ३५०० रूपये जाहीर केली.