पालघर: वनाधिकार कायद्याची अंमलबजावणी, वाढवण आणि मुरबे बंदर प्रकल्पांना विरोध यांसह विविध मागण्यांना घेऊन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, राष्ट्रीय आदिवासी अधिकार मंच यांसह इतर जनसंघटनांच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या दिशेनं लॉन्ग मार्च काढण्यात आला.

यामध्ये ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील जवळपास ५० ते ६० हजार शेतकरी, मजूर आणि आदिवासी डहाणू येथील चारोटी पासून चालत पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मंगळवारी ठिय्या आंदोलन करणार असल्याची माहिती आंदोलकांनी दिली.

लॉन्ग मार्च मधील भास्कर म्हसे यांनी इंडी जर्नलशी बोलताना सांगितलं की, “वाढवण बंदरामुळं आसपासच्या लाखो रहिवाश्यांना रोजगार मिळणार असल्याचं आश्वासन सरकार देत आहे, मात्र सद्यस्थिती ही आहे की यामुळं हजारो मच्छिमार बांधवांचा रोजगार निघून जात आहे.”

वाढवणं बंदर प्रकल्पाचा एकूण विस्तार १७ हजार ४७१ हेक्टर क्षेत्रावर आहे. या परिसरात वाढवण, आगर, डहाणू यांसह अनेक मच्छीमार गावं येतात. ज्यामुळे ५ हजार ३३३ घरं आणि २० हजार ८०९ मच्छीमारांवर रोजगार गमावण्याचा गंभीर परिणाम होणार आहे. तर बंदरापासून निघणाऱ्या रेल्वे व रस्ता प्रकल्पामुळे २१ गावे बाधित होत असून त्यातील १० हजार ६४१ घरं आणि ४९ हजार ७२१ रहिवाश्यांवर परिणाम होणार असल्याचं पत्रकात नमूद केलं आहे.

"या दोन्ही बंदरांच्या भरावासाठी लागणारा दगड, वाळू आणि मुरूम आमच्याच जंगलांमधून काढला जात आहे."

म्हसे पुढं म्हणाले, “या दोन्ही बंदरांच्या भरावासाठी लागणारा दगड, वाळू आणि मुरूम आमच्याच जंगलांमधून काढला जात आहे. यातून मोठ्या प्रमाणात खाणकाम सुरु झाले आहे. वनाधिकार कायद्याचं उल्लंघन करून पर्यावरणाचा ऱ्हास करणं हा कोणत्या पद्धतीचा विकास सरकारला करायचा आहे?” 

वाढवणं बंदर कशासाठी?

बंदर भरावासाठी ७ कोटी टन दगड आणि मुरुम, २० कोटी घनमीटर वाळू आसपासच्या परिसरातून आणण्याचा प्रस्ताव आहे. याचा परिणाम या भागातील नानीवली, महागाव, गारगाव, खानीवडे, बोरशेती, नागझरी, किरात आणि गिमोली या २० किमी अंतरावरील गावांवर झाला आहे. 

आंदोलक अशोक शेरकर यांनी सांगितलं की, “यातून कित्तेक गावं हि वनक्षेत्रात येतात. सरकारने कायद्याचं उल्लंघन करण्याचा पूर्ण अधिकार खाजगी विकासकांना देऊ केला आहे. मग हे वाढवणं आणि मुरबी बंदर कशासाठी आणि कोणासाठी ?”  

शासनानं १८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी प्रकाशित केलेल्या परिपत्रकात ग्रामपंचायतीची 'एनओसी' बंधनकारक नसल्याचं घोषित केलं आहे. यामुळे ग्रामसभा, ग्रामपंचायत आणि स्थानिक लोकशाही संस्थांचे अधिकार कमी होत असल्याचा आरोप आमदार विनोद निकोले यांनी बोलताना केला आहे. 

बंदरासाठी वाढवण समुद्रात सापडणाऱ्या माशांच्या १२६ प्रजाती आणि ६९.४७ हेक्टर खारफुटीचे जंगल समुद्री भरावामुळे नष्ट होण्याचा धोका निर्माण झाला असल्याचं पत्रकात नमूद आहे. 

पत्रकात दिलेल्या माहितीनुसार, बंदर बांधकाम चालू असताना २,००० रोजगार आणि प्रकल्प सुरू झाल्यावर १,५५४ कायम रोजगार व ५,००० कंत्राटी रोजगार मिळतील, असे प्रकल्प उभारणारी कंपनी सांगते. मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस १० लाख लोकांना रोजगार मिळेल असे म्हणत असले तरी हे आकडे प्रकल्प कंपनीच्या विसंगत आहेत. २०२३-२४ या वर्षात जेएनपीटी बंदरातून फक्त ६८१ जणांना कायमस्वरूपी रोजगार उपलब्ध झाला होता.

“जलजीवन योजनेद्वारे २०२५ पर्यंत प्रत्येक घरात पाणी आणण्याचं आश्वासन सरकारनं दिल होत मात्र आजही या योजनेचं उदघाटन देखील झालेल नाही,” म्हसे यांनी सांगितलं 

ते पुढे म्हणाले, “मातीच्या घरात एक बल्ब असणाऱ्या आदिवासींना सरकारच्या स्मार्ट मीटरमुळे महिन्याला लाखो रुपये वीजबिल येत आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आदिवासींची लूट सरकरानं चालवली आहे.” 

वनाधिकार कायद्याचं उल्लंघन 

“मेगापोर्ट या प्रकारात येणाऱ्या वाढवण बंदराच्या प्राधिकरणाला समुद्रातील आणि जमिनीवरील हद्द वाढवण्याचा, सक्तीचे भूसंपादन करण्याचा, खारफुटी जमिनीत भराव करून कारखानदारांना कवडीमोल भाडे तत्त्वावर देण्याचा, संचारबंदी व ‘नो फिशिंग’ अधिसूचना काढण्याचा आणि ग्रामपंचायतींचे निर्णय रोखण्याचा अनिर्बंध अधिकार दिलेले आहेत,” म्हसे सांगतात

ते पुढे म्हणाले, “पालघर जिल्ह्यात आधीच परप्रांतीयांचे सांस्कृतिक आक्रमण वाढल्यानं स्थानिक मराठी अल्पसंख्यांक होऊन मच्छिमार-आदिवासी संस्कृती भाषेसकट संपुष्ठात येण्याची अवस्था झाली आहे.”

 “बुलेट ट्रेन, एक्स्प्रेस-वे आदींसाठी वनजमिनी, डोंगरांना नष्ट करून  येथील आदिवासींचा अधिवास अगोदरच धोक्यात आलेला आहे,” मार्च मधील आंदोलक अशोक शेरकर म्हणतात.     

डहाणू चे आमदार विनोद निकोले यांनी बोलताना सांगितलं की, “मंगळवारी पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आम्ही जाऊ. जर आमच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर ठिय्या आंदोलन केले जाईल. 

वनाधिकार कायद्याची पूर्ण अंमलबजावणी झाली पाहिजे, वाढवणं आणि मुरबी बंदर प्रकल्पांना विरोध, रोजगार हमी कायद्यातील प्रस्तावित बदलांना विरोध आणि स्मार्ट मीटरच्या माध्यमातून होणाऱ्या लुटीविरोधात ठाम भूमिका. या प्रमुख मागण्यांना घेऊन शेतकरी, मजूर यामध्ये उतरले आहेत. 

“आमच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर आम्ही हा लॉन्ग मार्च मुंबईवर वळवू,” असा इशारा माकपचे नेते अशोक ढवळे यांनी माध्यमांशी बोलताना दिला.