५० हजार शेतकरी, शेतमजूर, आदिवासींचा पुन्हा लॉन्ग मार्च

वन हक्क कायद्याची अंमलबजावणी, पेसा अंतर्गत दीर्घकाळ प्रलंबित आश्वासनांची अंमलबजावणी, सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणे आणि जिल्हा परिषद शाळांमधील हजारो रिक्त पदांची भरती, यांसह इतर प्रलंबीत मागण्यांना घेऊन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि अखिल भारतीय किसान सभेनं, ५० ते ६० हजार आदिवासी, शेतमजूर, शेतकऱ्यांसह नाशिकपासून मुंबईच्या दिशेनं लॉन्ग मार्च सुरु केला आहे. रविवारी, २५ जानेवारी रोजी हा मोर्चा नाशिकवरून निघाला असून मुंबईच्या दिशेनं सर्व आंदोलक चालत आहेत.

“वन हक्क कायदा आणि पेसाच्या अंमलबजावणी व्यतिरिक्त, शेतकरी आदिवासी भागातून पावसाचे पाणी गुजरातला वळवण्याऐवजी, मराठवाड्यासारख्या दुष्काळी प्रदेशात वळवण्याची मागणी आम्ही सरकारकडे करत आहोत," माकपचे राज्य सचिव आणि किसान सभेचे राष्ट्रीय सहसचिव अजित नवले म्हणाले.

"मागे आमच्या आंदोलनांनंतर सरकारने आमच्या मागण्यांची अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन दिलं होतं. परंतु त्यांनी काहीही केले नाही. भाजप सरकारला अदानी आणि अंबानी यांच्या हिताचं रक्षण करण्यात रस आहे. सरकार संपूर्ण राज्य या उद्योगपतींच्या हाती सोपवत आहे, याचाच असंतोष जनतेत आहे आणि म्हणून एवढ्या मोठ्या संख्येनं लाल झेंड्याखाली जनता रस्त्यावर उतरली आहे,” नवले म्हणाले.

The #LongMarch from Nashik to Mumbai begins! Salutes to the powerful farmers of Maharashtra! pic.twitter.com/h9CjYRetrT

— AIKS (@KisanSabha) January 25, 2026

यापूर्वी किसान सभा आणि माकप कडून तीन लॉन्ग मार्च काढण्यात आले आहेत. २०२३ मध्ये काढलेल्या लॉन्ग मार्चच्या वेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्व मागण्या मान्य करून पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिलं होतं. मात्र स्थानिक पातळीवर कोणत्याही प्रकारची अंमलबजावणी झाली नसल्याचा आरोप माकपचे माजी आमदार जे.पी गावित यांनी केला आहे.

सरकारनं दिलेल्या आश्वासनांची आठवण करून देण्यासाठी पुन्हा शेतकरी रस्त्यावर

या आंदोलनात वन अधिकार कायद्याअंतर्गत जमिनीच्या हक्कांचे संवर्धन, पेसा अंतर्गत दीर्घकाळ प्रलंबित आश्वासनांची अंमलबजावणी, दुष्काळी भागासाठी आणि शेतीसाठी रखडलेल्या सिंचन योजना, शेतीला २४ तास अखंड वीजपुरवठा, सोयाबीन मक्यासह शेतमालांना हमीभाव आणि हजारो रिक्त शिक्षकांची भरती या आंदोलकांच्या प्रमुख मागण्या आहेत.

माकपचे पॉलिट ब्युरो सदस्य आणि किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे यांनी नुकत्याच झालेल्या पालघर लॉन्ग मार्चबाबत बोलताना सांगितलं, “पालघरमध्ये २१ जानेवारी रोजी ५० हजार आदिवासींच्या ऐतिहासिक मोर्च्याला सरकारकडून स्थानिक मागण्या मान्य करून घेण्यात यश मिळालं. मात्र राज्यस्तरीय मागण्या अद्याप प्रलंबित आहेत.”

गावित म्हणाले, “महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा पाडल्या जात आहेत. तिथं शिक्षक भरती होत नाही. आदिवासी क्षेत्रात पेसा भरती थांबवली आहे. पेसाच्या योजनांची अंमलबजावणी होताना दिसून येत नाही. मात्र सरकार यावर कोणत्याही कृती करताना दिसून येत नाही.”

किसान सभेचे राज्य अध्यक्ष उमेश देशमुख यांनी इंडी जर्नलशी बोलताना सांगितलं, “मागील कित्त्येक वर्षांपासून शेतकऱ्यांना २४ तास वीजपुरवठा मिळावा, यासाठी आम्ही लढा देत आहोत. मात्र सरकारने याबाबत कोणतीही दखल घेतली नाही. स्मार्ट मीटरमध्ये करोडो रुपयांचा घोटाळा आहे. या स्मार्ट मीटर मुळे शेतकऱ्याला महिन्याला लाखो रुपये वीजबिल येत आहे. हे वीजबिल तो भरू शकत नाही त्यामुळे त्याच्या घरात आज अंधार आहे.”

सोमवारी पत्रकारांशी बोलताना गावित यांनी सांगितलं, “२०२३ मध्ये काढण्यात आलेल्या लॉन्ग मार्च मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं होत की ‘मी विधानसभेत सर्व मागण्या मान्य करण्याची घोषणा करतो’ मात्र त्या घोषणा तिथेच विरून गेल्या, पुन्हा त्यांची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. या लॉन्ग मार्चच्या वेळी पाठीमागचे अनुभव आमच्या पाठीशी आहेत म्हणून आम्ही कुठेही थांबणार नाहीत.”

ते पुढं म्हणाले, “हा लढा केवळ एका प्रश्नावर नाही. मराठवाडा आणि खान्देशमध्ये पाण्याचा मोठा प्रश्न उभा आहे यामुळं या भागात पश्चिम वाहिनी नद्यांचं पाणी वळवून पाण्याचा प्रश्न सुटू शकतो. महाराष्ट्राच्या शिक्षण व्यवस्थेपासून ते शेतकऱ्यांच्या पाणी आणि वीज प्रश्नापर्यंत तर शेती मालाच्या भावापासून, आदिवासी समुदायांच्या वन हक्काच्या अधिकारापर्यंत नवीन आणि जुने प्रलंबित प्रश्न घेऊन आम्ही मुंबईकडे जात आहोत.”

‘मंत्रालयाला घेराव’ आंदोलकांचा इशारा

राज्य मंत्री गिरीश महाजन यांनी सोमवारी पत्रकारांना बोलताना “मंगळवारी होणाऱ्या कॅबिनेटमध्ये चर्चा करून शिष्टमंडळासोबत बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घेऊ,” असं सांगितलं.

गावित यांनी सांगितलं की, “सरकार आणि प्रशासनाशी चर्चा करण्यासाठी आम्ही नेहमी सकारात्मक आहोत. मात्र जोपर्यंत सर्व मागण्या मान्य करून त्याची धोरणात्मक अंमलबजावणी होत नाही तोवर आम्ही माघार घेणार नाहीत.”

“जर शासनानं मनावर घेतलं तर १५ दिवसात अंमलबजावणी होऊ शकते. मात्र तशी प्रशासनाची प्रकारची मानसिकता दिसून येत नाही,” गावित म्हणाले.

५० हजारहून अधिक शेतकरी आणि आंदोलकांसह, रविवारी नाशिक येथून लॉन्ग मोर्चा सुरू झाला आहे. २ फेब्रुवारीपर्यंत आंदोलक मुंबईला पोहोचेल असा अंदाज नवले यांनी वर्तवला आहे.

नाशिकमधील राहुल बहुलामध्ये मोकळ्या जागेवर या मोर्च्याच्या पहिला थांबा झाला आणि सोमवारी शहापूरच्या दिशेनं हा लॉन्ग मार्च चालत आहे. हजारो आंदोलक असलेल्या या मार्च मध्ये महिलांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश आहे. लाल झेंडे खांद्यावर घेऊन त्यांच्या प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्याची मागणी त्या करत आहेत.

“मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर आम्ही सर्व आंदोलक मंत्रालयाला घेराव घालू,” असा इशारा गावित यांनी सरकारला दिला आहे.