आदिवासी मुलींची विनासंमती गर्भतपासणी: आदिवासी विभागाची कबुली

इंडी जर्नलच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळं पुणे जिल्ह्यातील आदिवासी विद्यार्थिनींची लघवीद्वारे गर्भतपासणी अर्थात युपीटी टेस्ट होत असल्याचं मान्य केलं आहे. आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयानं ३ डिसेंबर रोजी आरोग्य विभागाला लिहिलेल्या पत्रात आश्रमशाळा आणि वसतिगृहांमध्ये विद्यार्थिनींच्या आणि पालकांच्या परवानगीशिवाय युपीटी टेस्ट केली जात असल्याचं कबुल केलं आहे. मात्र प्रकल्प कार्यालयानं या या प्रकरणासाठी आरोग्य विभागाला सर्वस्वी जबाबदार धरलं असून, “यापुढे गर्भतपासणी झाल्यास याला सर्वस्वी जबाबदारी आरोग्य विभाग असेल” असं आरोग्य विभागाला लिहिलेल्या पत्रात नमूद आहे. याआधी आदिवासी प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी वारंवार अशी कोणतीही तपासणी होत नसल्याचा दावा केला होता.

प्रकल्प अधिकारी प्रदीप देसाई यांनी आरोग्य अधिकारी यांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केलं, “पत्रकार आणि पालक यांचेमार्फत माझ्या निदर्शनास आले आहे की, आश्रमशाळा आणि वसतिगृह विद्यार्थिनींची वैद्यकीय तपासणी करत असताना युपीटी टेस्ट आपल्याकडे केली जाते. तसेच वय वर्ष १८ च्या आतील विद्यार्थिनींची त्यांच्या पालकांच्या संमतीशिवाय तपासणी केली जाते.”

या पत्रात आदिवासी विकास विभागानं सांगितलं आहे की आश्रमशाळा आणि वसतिगृहातील विद्यार्थिनींची फिटनेस सर्टीफिकेट देताना युपीटी टेस्ट करण्याबाबत शासनाचे किंवा आदिवासी विकास विभागाचे कुठलेही निर्देश नाहीत.

इंडी जर्नलनं सर्वप्रथम २५ ऑगस्ट रोजी पहिली बातमी प्रसिद्ध केली होती. आश्रमशाळा आणि वसतिगृहात प्रवेश घेताना आरोग्य तपासणी करताना विद्यार्थिनींची सर्रास गर्भतपासणी केली जात असल्याचे भयावह वास्तव निदर्शनास आणलं होतं. यावेळी प्रकल्प कार्यालयानं अशी कोणतीही तपासणी होत नसल्याचं स्पष्टीकरण इंडी जर्नलला दिलं होतं.

मात्र या बातमीची गंभीर दखल घेत राज्य महिला आयोगाने प्रकल्प कार्यालयाला जाब विचारत वास्तवदर्शी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. हा अहवाल इंडी जर्नलच्या हाती लागल्यानंतर असं निदर्शनास आलं की महिला आयोगाला प्रकल्प कार्यालयानं युपीटी टेस्ट सारखी कुठलीही तपासणी होत नसल्याचा अहवाल सादर केला होता, जो खोटा असल्याचं इंडी जर्नलच्या हाती लागलेल्या पुराव्यांमधून स्पष्ट झालं.

पुढे २२ सप्टेंबर रोजी सविस्तर पुराव्यासह इंडी जर्नलनं दुसरी बातमी प्रसिद्ध केली. यात स्पष्ट केलं होत की, चौकशीचे आदेश देऊनही प्रत्यक्षात स्थानिक पातळीवर तपासण्या सुरूच होत्या. महिला आयोगानं या संबधी २३ सप्टेंबर रोजी पुण्यातील वाकडच्या आदिवासी वसतिगृहाला भेट देऊन मुलींशी संवाद साधला यावेळी वसतिगृहातील सर्व मुलींची गर्भतपासणी केल्याची बाब निदर्शनास आली. २४ सप्टेंबर रोजी महिला आयोगानं राज्य आदिवासी विकास विभागाअंतर्गत सर्व आदिवासी वसतिगृहांना याबाबत अहवाल सादर करण्यास सांगितला होता.

अनेक विद्यार्थिनींनी त्यांना होत असलेल्या मानसिक त्रासासंबंधी इंडी जर्नलला भावनिक पत्रदेखील लिहिले होते. मात्र प्रकल्प कार्यालयाला वेळोवेळी पाठपुरावा करूनही कोणत्याही प्रकारची दखल घेतली गेली नव्हती. ३ डिसेंबर रोजी आरोग्य विभागाला लिहिलेल्या पत्रात सर्व जबाबदारी आरोग्य विभागाची असल्याचं प्रकल्प आधिकऱ्यांनी म्हटलं आहे, मात्र विद्यार्थिनींनी लिहिलेल्या पत्रात “जर युपीटी टेस्ट केली नाही तर आम्हाला वसतिगृहात प्रवेश दिला जात नाही” असं लिहिलं होतं. तसंच विद्यार्थिनींना दिली जाणारे वैद्यकीय अर्जदेखील वसतिगृहांमधून दिले जात होते.

संबंधित तालुका अधिकारी यांनी यावेळी मुली आमच्याकडं तपासणीसाठी येतात, जर आम्ही युपीटी तपासणी केली नाही तर मुलींना वसतिगृहात प्रवेश दिला जात नसल्याचं सांगितलं होतं.